अनेकांचे बळी, धंदा राजरोस सुरू

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

नांदेड शहरातील अंबिकानगर भागात राहणा-या समीर येवतीकर या एक्केचाळीस वर्षाच्या तरुण व्यावसायिकाने अवैध सावकारीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. ही घटना जितकी दुःखदायक आहे तितकीच संतापजनक आहे. शहरात अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. ग्रामीण भागातही अवैध सावकारीने अनेकांचे बळी गेले आहेत. परंतु दुर्देवाने अवैध सावकारीला चाप लावण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. त्यामुळे अशा घटनातील बळी अप्रत्यक्षपणे सरकारचेच बळी ठरत आहेत.

समीर येवतीकर यांनी दोन-तीन वर्षापूर्वी फक्त एक लाख रुपये व्याजाने दिपक पाटील (वय४२) या व्यक्तीकडून घेतले होते. ती रक्कम चुकती न करण्यात आल्याने त्यावर व्याज चढत गेले व पैशाचा तगादा सुरु झाला. त्या त्रासाने अखेर समीर यांनी इहलोकीची यात्राच संपविली. ही गोष्ट एकदम मान्य केली पाहिजेत की, कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही व्यक्तीने खाजगी सावकारांकडून व्याजाने पैसा घेऊ नये. अव्यापारेषू व्यापार असे म्हटले जाते. अशा रितीने व्याजाने घेतलेली रक्कम परत करणे अत्यंत कठीण होऊन जाते. अशा रक्कमेचे व्याज मुद्दलापेक्षाही जास्त होऊन त्यातून निश्चित भांडण तंटे निर्माण होतात. त्यामुळे या वाटेला चुकूनही जाऊ नये. समीरने ती चूक केली व त्याचा परिणाम त्याला भोगावा लागला. आता याची दुसरी बाजुही समजून घेतली पाहिजेत. कायद्याने अवैध सावकारी करणे गुन्हा आहे. सावकारीचा व्यवसाय करायचा असेल तर त्यासाठी रितसर सरकारकडून परवाना घ्यावा लागतो. तसा न घेता अनेक लोक आपला काळा पैसा अवैध सावकारीच्या व्यवसायात गुंतवून दामदुप्पट पैसा कमावतात. दुर्देवाने यावर नियंत्रण ठेवणारी जी शासकीय यंत्रणा आहे ती यावर नियंत्रण ठेवण्यास पूर्णतः अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे हा धंदा राजरोसपणे सुरुच आहे. याच अवैध सावकारीच्या धंद्यातून मिळविलेल्या पैशाच्या जोरावर अनेक लोक राजकारणात आपली प्रतिष्ठा वाढवून घेतात. नेत्यासोबत राहतात. नगरसेवकापासून ते उच्चपदाची अनेक पदे मिळवितात. अशा लोकांवर कारवाई करण्याला मग शासकीय यंत्रणाही धजावत नाही. त्यामुळे यांचे धंदे खुलेआम सुरु राहतात. अवैध सावकारीला आळा घालण्यात सरकारही अपयशी ठरले असे एकूण चित्र आहे.

लघु उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत. मुद्रा योजना, बिनव्याजी कर्ज अशा अनेक योजना सरकार राबवित आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचाराच्या सभातून अत्यंत अभिमानाने या योजनांचा उल्लेखही करतात. एवढेच नाही तर असे कर्ज देण्यासाठी अनेक बँकांना टार्गेटही दिले जाते. शासनाच्या एवढ्या योजना असताना समीर येवतीकर सारख्या लघु उद्योजकाला अवैध सावकाराकडून कर्ज का घ्यावे लागते? बँकातून रितसर कर्ज मिळण्यात काय अडचण आहे? असे कर्ज मिळणार नाही यासाठी कोण झारीतील शुक्राचार्य आहे? याचा शोध सरकार घेणार आहे की नाही. जर सरकार याकडे गांभीर्याने पाहणार नसेल तर समीर येवतीकर सारखे अवैध सावकारीच्या जाचाला कंटाळून जे अनेक मृत्यू झाले त्याची जबाबदारी जाणता-अजाणता सरकारलाही घ्यावी लागेल. स्पष्टच बोलायचे झाले तर याला केंद्र व राज्य सरकार दोघेही जबाबदार आहेत. एकतर सरकार अवैध सावकारीच्या विरोधात कठोर कारवाई करीत नाही आणि दुसरे म्हणजे ज्या योजना आहेत त्याची अंमलबजावणीही निट करीत नाही. अशा परिस्थितीत समीर सारखे अनेक बळी जातच राहणार. अवैध सावकारच राहिले नाही तर लोक कोणाकडून व्याजाने कर्ज घेतील. न रहे बांस, न बजे बासुरी.

पुण्याच्या अपघाताची घटना आणि समीर येवतीकर यांची आत्महत्या यात अजिबात साम्य नाही. परंतु या दोन्ही घटनांचे गांभीर्य सारखेच आहे. अवेधा सावकारीला आळा बसवायचा असेल तर पोलिसांनी अशा आत्महत्यांच्या घटना आकस्मिक मृत्यू न मानता हा सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा म्हणून नोंदविला पाहिजेत. समीरच्या व्याजाच्या रकमेवर दररोज एक हजाराचा दंड हे कोणत्या कायद्यात बसणारे आहे? असे मनमानेल तसे व्याज आकारुन कोणी कोणाच्या जीवावर उठत असेल तर त्याची गय करता कामा नये. पुण्याच्या पत्रकारांनी अपघातानंतर तेथील पत्रकारांनी ते प्रकरण लावून धरले. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुणे गाठावे लागले. अगरवाल पासून बार टेंडर पर्यत सर्वाना नव्याने अटक करावी लागली. त्या मुलालाही बाल सुधारगृहात जावे लागले. एवढेच नाही तर एका अपघाताच्या घटनेतून त्या अगरवालचे थेट छोटा राजन पर्यत संबंध उघडकीला आले. या प्रकरणात नांदेडच्या पत्रकारांकडून अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. असेच गांभीर्य पोलिसांनी अवैध सावकारीच्या गुन्ह्यातही दाखवावे. कायद्याने अवैध सावकारी गुन्हा आहे तर तो बंद झालाच पाहिजे. जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, इतर लोक्रप्रतिनिधींनी या अवैध सावकारीच्या व्यवसायाची पाठराखण करता कामा नये. अशा कृत्याच्या विरोधात जर पोलिस कडक भूमिका घेऊन कारवाई करीत असतील त्यांच्यावर दबाव आणू नये. राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय अवैध धंदे चालविण्याची हिंमत कोणातही नसते. सर्वच राजकीय नेते अवैध धंद्याच्या पाठिशी आहेत असेही नाही. परंतु अशा व्यवसायाच्या विरोधात जेव्हा कारवाईचा बडगा उगारला जातो तेव्हा राजकारणातील कोणाचा तरी अदृष्य हात त्याच्या मदतीला धावून जातो हा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणून अवैध सावकारी मुळे एवढे बळी जाऊनही ती राजरोसपणे सुरु आहे. याला आता प्रतिबंध घालण्याची गरज आहे. आजच्या काळात एका प्रचार सभेचा खर्च जिथे करोडोच्या घरात जातो, त्या काळात केवळ एक लाख रुपयासाठी एका म्हाता-या आईवडिलांचा आधार जातो, तरुणपणी महिलेला वैधव्य पत्करावे लागते, लहान मुलांच्या डोक्यावरचे पितृछत्र जात असेल तर सर्वांसाठीच ती लाज वाटणारी गोष्ट आहे. म्हणून अशा घटना सर्वानीच गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. केवळ राजकीय दबाव व पैशाच्या लालसेपोटी अशा घटनात जर कठोर कारवाई होणार नसेल तर ते प्रेताच्या टाळुवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आहे हे सर्वानीच लक्षात घेतले पाहिजेत.