आशियाई निवडणूक फेडरेशनचे अध्यक्षपद असलेल्या भारताचे निवडणूक केंद्र लोखंडी पत्र्याच्या शेडमध्ये....


प्रेस मीडिया लाईव्ह :

डॉ. तुषार निकाळजे

निवडणूक आयोगा च्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या प्रतिष्ठेपाई स्वतःचेच अपयश 2024 च्या निवडणुकांमध्ये  दाखविले आहे, असे म्हटल्यास कदाचित चूक ठरणार नाही, कारण सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांचे सर्वेक्षण केल्यास पुढील चित्र निदर्शनास येते. भारतातील 10 लाख 48 हजार मतदान केंद्रावर काम करणाऱ्या 53 लाख निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय कामकाजाची  त्रेधा-  तिरपट उडाली आहे.

 मे महिन्याच्या कडक  उन्हात त्यांचे भयंकर हाल होत आहेत. पुणे शहरातील टिंगरे नगर (विश्रांतवाडी) येथे असलेल्या एका शाळेमध्ये या मे महिन्याच्या कडक  उन्हाळ्यात लोखंडी पत्राचे मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आले. याला दुर्दैव म्हणावे की व्यथा की आयोगाचे दुर्लक्ष का अधिकाऱ्यांचा एकमेकांमधील समन्वयाचा अभाव, हे अवघड आहे. भारत हा आशियाई निवडणूक फेडरेशनचा अध्यक्ष आहे व त्याचबरोबर इतर 92  लोकशाही  असलेल्या देशांनी भारतीय निवडणूक आयोगाशी  सामंजस्य करार केला आहे

  परंतु निवडणूक आयोगाच्या छोट्या छोट्या आणि शुल्लक कृतींमुळे भारतातील 53 लाख निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहे. चार दिवसांपूर्वीच पुण्याच्या बारामती मतदारसंघाची निवडणूक झाली वारजे माळवाडी (पुणे)येथे असेच एक लोखंडी  पत्र्याचे मतदान केंद्र तयार करण्यात आले होते. त्यामधील एका मतदान कर्मचाऱ्याला फिट आली होती व त्याला ॲम्बुलन्स द्वारे दवाखान्यात ऍडमिट केले गेले होते. असा अनुभव आल्यानंतर पुणे शहरातील वडगाव शेरी मतदारसंघात पुन्हा पत्र्याचे मतदान केंद्र कसे तयार झाले हा संशोधनाचा विषय ठरेल. परंतु निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे हे घडले आहे. शाळेमध्ये मतदान केंद्रे असतात. मतदान अधिकाऱ्यांना शौचालयामध्येच आंघोळ करण्याची वेळ यावी, ही घटना सांगण्यास एखादी म्हण आठवत नाही. रात्रौ  12 वाजून 40 मिनिटांनी मतदान केंद्रावरील शेवटचे  मतदान साहित्य जमा करणे म्हणजे वेळेच्या नियोजनाचा अभाव. 

           70 वर्षाच्या हयात असलेल्या इसमाला मतदार यादी मध्ये मृत दाखविले गेले याचा अर्थ मतदार याद्या व्यवस्थितपणे अद्ययावात केल्या गेल्या नाहीत. याचे एक कारण असं असू शकेल  ऐन  निवडणुकीच्या वेळी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्या बदल्या झाल्यामुळे नवीन आलेल्या अधिकाऱ्याला अगोदर काय केले आहे आणि आता काय करावयाचे आहे? अशी गल्लत झाली असावी. याचे आणखी एक उदाहरण यापूर्वी एकाच कुटुंबातील चार ते पाच व्यक्तींची एकाच मतदान केंद्रावर एकाच मतदान खोलीत मतदान होत असे कारण त्या खोलीतील मतदार यादी मध्ये या कुटुंबातील सर्वांचे नाव असे.  परंतु यावेळी एका घरातील तीन व्यक्तींचे नाव एका मतदान केंद्रावर, चौथ्या व्यक्तीचे नाव दुसऱ्या मतदान केंद्रावर,  पाचव्या व्यक्तीचे  नाव तिसऱ्या मतदान केंद्रावर असे विभागले गेले. निवडणूक आयोग याचा खुलासा करेल का? काही मतदारांबद्दल  असे म्हणत असतात  की ते मतदानास येत नाहीत. परंतु एक अनुभव असा आला एका 27 वर्षे वयाच्या तरुण मतदाराचे नाव मतदार यादीतच नव्हते. त्याच्याकडे वोटिंग कार्ड देखील होते. तासभर चकरा मारून तो हताश होऊन आपल्या घरी निघून गेला. जेवणा खाण्याबद्दल काही न बोललेलेच बरे. पर जिल्ह्यात नोकरी करत  असलेल्या एका तरुणाने त्याच्या आईसमवेत 400 किलोमीटर एस.टी. बसने प्रवास करून मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आल्यास मतदानाच्या यादीमध्ये नावच नसल्याचे  समजले. या तरुणाने निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर निवडणूक आयोगाच्या विरुद्ध तक्रार नोंदविली आहे. परंतु मतदानाचा हक्क बजावता न येणे  हे मोठे दुःख व्यक्त केले. 

           तीन वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने नागरिक, संशोधक, तज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते यांना आवाहन केले होते की निवडणूक प्रशासन व प्रक्रियेबद्दल दुरुस्त्या व सूचना पाठवाव्यात. परंतु या सूचना हेतू पुरस्पर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी अमलात आणणे तर दूरच राहो, परंतु त्यावर चर्चा देखील केली गेली नाही. या सूचनांची  प्रायोगिक तत्त्वावर गेल्या तीन वर्षांमध्ये तपासणी केली असती, तर यावेळच्या निवडणुकीमध्ये काही अंशी सुरळीत पणा  आला असता. परंतु निवडणूक आयोगाचे अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या प्रतिष्ठा अथवा इगो दुखावला गेल्यामुळे उपयुक्त सूचनांची अंमलबजावणी अथवा प्रायोगिक स्वरूपात चाचणी केली गेली नाही.  निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी निवडणूक पुस्तिकांमध्ये स्वतःची नावे व फोटो छापण्यास विसर पडला नाही, हे आपल्या निदर्शनास येईल. 

                यापेक्षा इतरही वेगवेगळे अनुभव येत असतात एका मतदान केंद्रावर निवडणुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा आज 55 वा वाढदिवस आहे. त्यांनी स्वतःचा वाढदिवस उद्या साजरा करावा, असे घरच्यांना  सांगितले  आहे. निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, केवळ ड्युटी नाही. निवडणुकीच्या कामाच्या निमित्ताने देशसेवा  किंवा राष्ट्रसेवा करण्याची संधी मला गमवायची नाही असे त्या  कर्मचाऱ्याने  म्हटले.

निवडणूक आयोगाचे पब्लिक ग्रेव्हीअन्स रिड्रेसल सेल बनावट आहे का? असा प्रश्न काही वेळा पडतो आणि याचा अनुभव येत असतो. मी स्वतः डॉ. तुषार निकाळजे निवडणूक विषयाचा संशोधक असल्याने निवडणूक आयोगास मी वेगवेगळ्या सूचना पाठविल्या आहेत.त्यामधील एका ई-मेलला माझे नाव डॉ. तुषार निकाळजे असताना निवडणूक आयोगाने माझ्या नावाचा उल्लेख एम. वासू असा केला आहे. 


काही वेळा ई-मेलला छापील उत्तरे दिली जातात. सध्याच्या तांत्रिक युगात ऑटो जनरेटेड ई-मेलला उत्तरे दिली जातात, याबद्दल शंका नाही, परंतु लोकशाही जतन करणारे निवडणुकीचे काम निवडणूक आयोग गांभीर्याने घेत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे अथवा निवडणूक आयोगाचा पब्लिक ग्रेविअंस रिड्रेसल सेल हा तात्पुरते उपाय करणारा विभाग असावा किंवा निवडणूक आयोगाने या विभागांमध्ये निवडणूक विषयक माहिती नसलेल्या व्यक्तींची निवड केली असावी. व्यवस्थांमधील रिड्रेसल सेल हा गांभीर्याने घेण्याची बाब समजली जाते. परंतु निवडणूक आयोग यास टाईमपास समजतात का? किंवा नियमात तरतूद आहे म्हणून हा विभाग चालू केला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारतातील काही राज्यांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये किंवा गावांमध्ये अपत्याचे नामकरण करताना त्या बाळाच्या वडिलांच्या बहिणीने म्हणजे आत्या बाईंनी त्या बाळास कानामध्ये नावाचा उल्लेख करून कुर् र् र् असा उच्चार केला जातो. निवडणूक आयोगाने माझ्या वयाच्या साठाव्या वर्षी नामकरण केले असल्याचा अनुभव येथे आला.


Post a Comment

Previous Post Next Post