.jpg)
प्रेस मीडिया लाईव्ह.....
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने वर्ष २००९ मध्ये महाविद्यालय व विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनी पीएच.डी.उत्तीर्ण झाल्यास त्यांना २५ हजार रुपये मानधन मंजूर केले आहे. गेल्या ३ वर्षापासून ते ३५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने पीएच.डी.संशोधनाचा खर्च व नियम यांची चर्चा होणे आवश्यक वाटते.
पीएच.डी. संशोधनाच्या कोणत्याही नियमांत संशोधक असलेल्या व्यक्तीस कोणतीही विशेष सूट नाही. नागरी सेवक, शिक्षकेतर- कर्मचारी किंवा अधिकारी किंवा शिक्षक/ प्राध्यापक यांना देखील सूट नाही. केंद्रीय व राज्य नागरी सेवा रजा नियमांत अध्ययन रजेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याकरिता दोन वर्षे वेतनी रजा दिली जाते अथवा मंजूर केली जाते. शिक्षक अथवा प्राध्यापक यांना याव्यतिरिक्त विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या विशेष तरतुदी आहेत. फॅकल्टी इम्प्रूमेंट प्रोग्राम, यूजीसी फंड्स इत्यादींचा विशेष लाभ मिळत असतो. परंतु शिक्षकेतर- कर्मचाऱ्यांनी अध्ययन रजेची मागणी केल्यास वेगवेगळी सात उत्तरे दिली जातात आणि संशोधनास अडचणी निर्माण केल्या जातात. उदा. -- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अध्ययन रजा नियम नाही. अध्ययन रजेचा नियम दाखविल्यास, विद्यापीठाकडे अथवा शासनाकडे पैसे नाही असे कळविले जाते. विद्यापीठ कायदा व विद्यापीठ बजेट यांचा पुरावा सादर केल्यास आपल्या पीएच.डी. चा विद्यापीठास किंवा शासनास कसा उपयोग होणार ? याचा खुलासा मागविला जातो. संबंधित माहिती विद्यापीठात कळविल्यास आपल्या पीएच.डी.चा उपयोग नसल्याचे विद्यापीठाकडून सांगितले जाते. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो विद्यापीठांनी पीएच.डी.सारखे संशोधन का सुरू केले? अशा पीएच. डी.चा उपयोग नसेल तर नॅक मूल्यांकन, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानांकन स्पर्धेमध्ये या पीएच. डी. संशोधनाचा विद्यापीठाकडून उल्लेख का केला जातो? हे एवढ्यावरच थांबत नाही, तर विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरदेखील ही माहिती डिस्प्ले केली जाते. म्हणजे जनतेची एक प्रकारे दिशा भूलच. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यासंदर्भात विद्यापीठाकडे चौकशी केली आहे, त्यांच्या पत्रास खुलासात सादर केला जात नाही.
याची दुसरी बाजू सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांने ऑक्टोबर २००९ मध्ये पीएच. डी. धारक कर्मचारी व अधिकारी यांना रुपये २५००० प्रोत्साहन पर मानधन जाहीर केले. परंतु रजा न घेता, पूर्णवेळ नोकरी करून पीएच.डी.करणे शक्य आहे का? मग या संशोधकांनी पूर्ण वेळ नोकरी करून पीएच. डी. चे पाच वर्षांचे संशोधन कसे केले? विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे व प्रसिद्ध केलेल्या राज्यपत्राप्रमाणे संशोधन केंद्रावर किमान सहा महिने तरी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. सदर बाब वर्ष २०१८ मध्ये एका नागरिकाने विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना लेखी निवेदनाद्वारे पीएच.डी. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणली होती, परंतु कुलगुरूंनी पत्राद्वारे त्या नागरिकास असे कळविले की यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही अथवा कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही. प्रकरण दप्तरी दाखल.
याची तिसरी बाजू सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वर्ष १९९४ मध्ये वेतनी अध्ययन रजा मंजूर केली होती. परंतु वर्ष २००८ मध्ये एका कर्मचाऱ्यास संशोधनासाठी अध्ययन रजा नामंजूर केल्याने सदर प्रकरण सहसंचालक, उच्च शिक्षण, संचालक, उच्च शिक्षण, मंत्रालय व मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांच्याकडे संशोधकाने पाठविले. राज्यपाल कार्यालयाने सदर प्रकरणाचा अभ्यास करून विद्यापीठाने संशोधक असलेल्या कर्मचाऱ्यास क्लेषदायक वागणूक दिले असल्याचे व संशोधनास अडथळा आणल्याचे विद्यापीठाचे निदर्शनास पत्राद्वारे आणली. परंतु विद्यापीठाच्या कामकाजात याबाबत सुधारणा झाली नाही. कालांतराने या संशोधक असलेल्या कर्मचाऱ्यांने विनायंतरी रजा घेऊन पीएच.डी.पूर्ण केली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांने ज्या कर्मचाऱ्यास आपल्या पीएच.डी. चा उपयोग नाही असे कळविले, त्याचीच पुस्तके बी.ए, एम.ए व ओपन डिस्टन्स लर्निंग या अभ्यासक्रमांना संदर्भ पुस्तक म्हणून घेतली.
याची चौथी बाजू वर्ष २००८ मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या एका व्यवस्थापन परिषद सदस्याची समिती नेमण्यात आली. या समितीने पुढील शिफारशी केल्या होत्या. १) शिक्षकेतर कर्मचारी अथवा अधिकारी यांनी पीएच.डी.करताना विद्यापीठाने त्यांना दोन वर्षापर्यंत वेतनी रजा द्यावी. २) पीएच. डी. उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांना शिक्षक संवर्गाच्या सुविधांचा आधार घेऊन एक पदोन्नती अथवा दोन वेतन वाढी देण्यात याव्यात. ३) पीएच. डी. संशोधनासाठी लागणारा खर्च रुपये दहा हजार किमान देण्यात यावा. शिक्षकेतर कर्मचारी अथवा अधिकारी यांनी एम. फिल / पीएच.डी. या सारखे संशोधन केल्यास प्रशासकीय कामकाजात विश्लेषकता व जलदता निर्माण होऊन प्रशासनास उपयोग होऊ शकतो. हे त्या समितीच्या सदस्याने अहवालात म्हटले आहे . परंतु विद्यापीठाने फक्त १० हजार रुपये ऐवजी २५ हजार रुपये विशेष मानधन मंजूर केले. पदोन्नती, वेतनी रजा, वेतन वाढ इत्यादी गोष्टी वगळण्यात आल्या. परंतु याबाबत या अभ्यास समितीचा अहवाल , विद्यापीठ अधिकार मंडळाला सादर केलेला प्रस्ताव व झालेला ठराव याचे अवलोकन केले असता, तसेच इतर कर्मचारी व अधिकारी यांना दिल्या गेलेल्या रुपये २५ हजार मानधनाबाबतचा अभ्यास केल्यानंतर असे निदर्शनास आले आहे की यामध्ये बरीच तफावत आहे. ही तफावत वर्ष २००९ मध्ये या समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये कोठेही वर्ष २००८ पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्यांना द्यावी असे नमूद केलेले नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा की समिती स्थापन झाल्यानंतर या सुविधा लागू होतील. परंतु विद्यापीठातील दोन अधिकाऱ्यांनी अक्कल हुशारीने त्यांना हे पैसे मिळावेत म्हणून विद्यापीठाच्या ठरावात यापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्यांना देखील देण्यात यावी असा उल्लेख करण्यात आला. समितीचे कामकाज नियोजन व विकास विभागामध्ये चालत होते. त्यावेळी तेथील कक्षाधिकारी व विद्यापीठ प्रशासनातील एक अधिकारी २००८ पूर्वी पीएच.डी.उत्तीर्ण झाले होते.
पीएच. डी. च्या खर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास पुढील गोष्टी निदर्शनास येतात. शिक्षक अथवा प्राध्यापकांना वेतनी रजा म्हणजे दोन वर्षाचा पूर्ण पगार अंदाजे किमान दर महिन्यास ७० ते ८० हजार रुपये म्हणजे दोन वर्ष २ लाख रुपये मिळतात. याचबरोबर शुल्क, संशोधनाचा खर्च इत्यादी तीन वर्षात किमान १ लाख रुपये तरी होत असतो. यामधील किमान ८० टक्के परतावा शासनामार्फत किंवा विद्यापीठामार्फत त्यांना मिळत असेल तर त्याचा आकडा २ लाख ७० हजार पर्यंत जाऊ शकेल. एम. फिल. उत्तीर्ण प्राध्यापकांना तीन वेतन वाढी व पीएच. डी. उत्तीर्ण प्राध्यापकांना पाच वेतन वाढी दिल्या जातात . विद्यापीठांनी नेमलेल्या समितीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वेतन वाढ अथवा पदोन्नतीचे फायदे दिलेले नाहीत अथवा त्यांचे प्रस्तावही शासनास पाठविलेले नाही. परंतु विद्यापीठाच्या पीएच. डी. धारक अधिकाऱ्यांचे विशेष वेतन वाढीचे प्रस्ताव फक्त आठ दिवसांमध्ये शासनाकडे पाठविले गेलेले आहेत. येथे आणखी एक प्रकरण सांगावेसे वाटते. विद्यापीठात गैरप्रकार केलेल्या अथवा अपात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी समिती नेमल्या गेल्या . यांनी गैरप्रकार व शासनाची फसवणूक केल्याचे चौकशी समितीने निदर्शनास आणले. विद्यापीठ अधिकार मंडळाने त्यांचेवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना क्षमापित करण्यात आले. त्यांना वेतन वाढी, पदोन्नती देण्यात आलेले आहेत. विद्यापीठातील एका अधिकाऱ्याने विद्यापीठाच्या संवेदनशील व महत्त्वाच्या तीन विभागांचा कारभार सांभाळून जळगाव विद्यापीठात शास्त्र विषयात पीएच.डी. केली आहे. पीएच.डी.च्या कालावधीमधील त्यांच्या रजेच्या अर्जांचा तपशील पाहिल्यास मूळ कार्यालयात त्यांनी तीन वर्षात १० वैद्यकीय, २४ अर्जित रजा खर्च केल्याचे दिसून येते. विद्यापीठातील दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने विद्यापीठ कायद्यावर पीएच. डी. संशोधन केले. त्याच्या पीएच.डी. च्या मौखिक परीक्षेस किमान ७८ जण उपस्थित होते. त्यामध्ये स्वतः कुलगुरू, प्र- कुलगुरू, कुलसचिव, अधिकार मंडळाचे सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते. त्यावेळी नाशिक येथे रहिवासी असलेल्या एका विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाच्या सदस्याची देखील उपस्थिती होती. तिसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या पीएच.डी. (ई-गव्हर्नन्स) मौखिक परीक्षेच्या वेळी विद्यापीठातील फक्त पाच कर्मचारी उपस्थित होते . या ई-गव्हर्नन्स विषयात पीएच. डी. उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याने कालांतराने रुपये १७ लाख छपाईसाठी विद्यापीठाचे खर्च केले हा भाग वेगळा . वर्ष २०१८ मध्ये एका नागरिकाने विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पीएच.डी. संशोधनाचे पुस्तक स्वरूपात प्रकाशन करण्याची विनंती केली होती, याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या तशा सूचना देखील आहेत. तसेच अशा प्रकारची पुस्तके प्रकाशित होण्याकरता लागणारा प्रकाशन, छपाई इत्यादींचा खर्च प्रत्येक संशोधकास अथवा प्रकाशकास रुपये २५ हजार देण्याची तरतूद विद्यापीठात आहे. परंतु याची दक्षता कोणी घेतलेली दिसत नाही.
या सर्वांचे अवलोकन केल्यास विद्यापीठाने पीएच. डी. संशोधनाची वर्ष २००९ ते २०२० पर्यंत किंमत २५ हजार रुपये व सध्या ३५ हजार रुपये एवढा स्वत दर कोणत्या निकषांवर लावला? हा एक वेगळा पीएच. डी. संशोधनाचा विषय ठरेल.