प्रेस मीडिया लाईव्ह
जानेवारी २०१७ मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे बेंगलोरच्या NAAC समितीमार्फत मूल्यांकन झाले होते. हे मूल्यांकन दर पाच वर्षांनी होत असते. परंतु यावेळी होणाऱ्या मूल्यांकनास दिरंगाई झाली आहे, असे निदर्शनास आले. या दिरंगाईस पुढील काही गोष्टी कारणीभूत ठरल्या असाव्यात.
शासनाने नेमून दिलेल्या बृहत आराखड्यानुसार प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांवरील नेमणुका होणे अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या दोन ते तीन वर्षात किमान ११० प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. या रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास उशीर झाला असावा. वर्ष २०२३ पूर्वी दीड वर्ष विद्यापीठाचा कारभार प्रभारी कुलगुरू यांच्याकडे होता. तसेच जानेवारी २०२३ मध्ये विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीमध्ये घडलेले अनियमित रॅप सॉंग प्रकरण व त्यावरील कारवाई अद्यापही प्रलंबित आहे. नुकतेच काही महिन्यांपूर्वी ललित कला केंद्रातील काही प्राध्यापक व विद्यार्थी यांच्यावर एका नाटकाच्या सादरीकरणाबाबत पोलीस प्रशासनाकडे गुन्हा दाखल झाला आहे. अशा सर्व प्रकरणांचा दुष्परिणाम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मूल्यांकनावर होण्याची शक्यता असल्याने NAAC मूल्यांकनासाठी विद्यापीठाने बेंगलोर येथील कार्यालयाकडून मुदतवाढ मागितली असावी.
यापूर्वी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाणे महाविद्यालयांना मूल्यांकन करून घेण्याबाबत कडक सूचना दिलेल्या आहेत. परंतु विद्यापीठाचे मूल्यांकनास दिरंगाई झाली आहे. यास जबाबदार कोण ? विद्यापीठाकडून झालेल्या या दिरंगाईस विशेष विलंब शुल्क आकारले जाईल का? हा एक प्रश्न आहे आणि हे दिरंगाईचे विलंब शुल्क कोण भरणार? विद्यार्थ्यांकडून अथवा महाविद्यालयाकडून कोणतेही अर्ज विद्यापीठांने दिलेल्या विहित मुदतीमध्ये न भरल्यास विद्यार्थी अथवा महाविद्यालयांकडून लेट फी (विलंब शुल्क) आकारले जाते. हे शुल्क प्रत्येक दिवस, प्रत्येक आठवडा, प्रत्येक महिना या स्वरूपात असते. तसेच प्राध्यापकांकडून कोणत्याही चुका झाल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे एक हजार रुपये अशा प्रकारचा दंड वसूल केला जातो किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाते. चुका केलेल्या महाविद्यालये अथवा प्राध्यापकांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वार्षिक पुरस्कार अथवा पारितोषिक प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्यास अपात्र ठरविले जाते.
अशा प्रकारची दंडात्मक कारवाई विद्यापीठांवर झाल्यास किंवा भविष्यात धोरणात्मक निर्णय झाल्यास नॅशनल रँकिंग, वर्ल्ड रँकिंग या प्रक्रियेमध्ये विद्यापीठांना भाग घेता येईल किंवा नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. वरील स्वरूपाची माहिती एका नागरिकाने NAAC मूल्यांकन समितीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून झालेल्या या दीरंगाई संदर्भात लेट फी अथवा विलंब शुल्क आकारण्यात यावेत ( आचारसंहिता अथवा निवडणूक प्रक्रियेचा कालावधी वगळून) अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच NAAC मूल्यांकनाच्या दिरंगाईबाबत विलंब शुल्क आकारणाचा नियम नसल्यास संबंधित अधिकार मंडळामार्फत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा अशी या नागरिकाने विनंती केली आहे.