प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : विरोधी पक्षनेत्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सारख्या एजन्सीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी केला आणि ईडी ही भाजपची संपत्ती आहे. 2022 मध्ये ईडीचे बजेट 300 कोटींवरून 404 कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे सांगितले: पुण्यातील पवार यांनी 2005 ते 2023 दरम्यान ईडीच्या कारवाईच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन दावा केला की फेडरल तपास संस्थेने या कालावधीत 5,806 प्रकरणे नोंदवली. आणि त्यापैकी फक्त 25 प्रकरणे निकाली काढली.
माजी केंद्रीय मंत्री म्हणाले, खटल्यांचा निपटारा होण्याचा दर ०.४२ टक्के आहे आणि दोषसिद्धीचा दर फक्त ०.४० टक्के आहे. ED चे बजेट 2022 मध्ये 300 कोटी रुपयांवरून 404 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
यूपीए सरकारमधील ईडीची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित नव्हती :
ते म्हणाले, 2005 ते 2023 दरम्यान दोन सरकारे सत्तेत होती, ज्यामध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) होती. त्यापैकी आम्ही एक भाग होते. यूपीए सरकारमध्ये, ईडीने 26 नेत्यांची चौकशी केली, त्यापैकी पाच काँग्रेसचे आणि तीन भाजपचे होते. यावरून यूपीए सरकारमधील ईडीची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित नसून 2014 नंतर भाजपच्या एकाही नेत्याची चौकशी झाली नसल्याचे दिसून येते.
भाजपच्या नेत्यांना ईडीच्या कारवाईची आधीच माहिती आहे
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, या आकडेवारीवरून भाजप सरकारमधील ईडीची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे की नाही अशी शंका निर्माण होते. ते म्हणाले, यावरून ईडी भाजपची सहयोगी बनल्याचे दिसून येते. ईडीच्या कारवाईबाबत भाजप नेत्यांना आधीच माहिती आहे, असा दावा पवार यांनी केला. भाजपने आदेश दिल्याचे दिसते.