विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप: विद्यापीठ फंडाचा वापर हात धुवून घेण्याकरिता.....

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

 डॉ. तुषार निकाळजे 

नवीन शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी सध्या चालू आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तुलनात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. विद्यापीठ प्रशासन हा याचा एक भाग आहे. शैक्षणिक धोरण बदलताना प्रशासनाचे कामकाजामध्ये  पारदर्शक, जलद गतीने व काळानुरूप बदल अपेक्षित आहे. परंतु खालील काही उदाहरणावरून असे निदर्शनास येते  की फक्त शैक्षणिक धोरणे बदलली जातात, प्रशासन व्यवस्था कारभार जैसे थे चालू आहे. त्यामध्ये बदल घडण्याचा किंवा घडविण्याचा हेतूपुरस्पर प्रयत्न केला जात नाही किंवा होत नाही. 

            एका विद्यापीठाकडून विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या माहिती अधिकाऱ्याच्या बंगल्याच्या नूतनीकरण, डागडुजी, तारेचे कंपाउंड, रंगरंगोटी, फरशा बदलणे इत्यादींच्या खर्चाची स्थावर विभागामार्फत माहिती मागविली असता, या माहिती अधिकाऱ्याच्या बंगल्याच्या नूतनीकरण खर्चाची माहिती दिली गेली नाही. परंतु संपूर्ण विद्यापीठाच्या साधारणता ४००  एकर मध्ये केलेल्या तारेच्या कंपाउंडच्या खर्चाची माहिती देण्यात आली. विद्यापीठातील या ४००  एकर मधील तारेचे कंपाउंड ऑगस्ट 2021 ते जानेवारी 2023 यादरम्यान बांधणी करण्यात आली. याचा खर्च 29 लाख 41 हजार झाला आहे. तारेचे  कंपाऊंड नेमके कोणाच्या संरक्षणासाठी बांधले? हा वेगळा प्रश्न, कारण या विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या आतील बाजूस असलेल्या हॉलमध्ये अनियमित रॅप सॉंग चित्रीत झाले होते. विद्यापीठात सुरक्षा व्यवस्था असताना हे तारेचे कंपाऊंड तोडून इमारतीमध्ये प्रवेश करून हे अनियमित रॅप सॉंग कसे घडले? दुसरी बाजू माहिती अधिकाऱ्याने जी 20 व या सार्वत्रिक तारेच्या कंपाउंडचा वापर आपल्या बंगल्याचे नूतनीकरण  करण्यासाठी केला असावा. या सर्व  प्रक्रियेत त्याने देखील हात धुवून घेतले असावेत.  काही अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या बंगल्यातील स्वच्छतागृह, बाथरूम यामध्ये परदेशी बनावटीच्या टाइल्सचा वापरही केलेला दिसून येईल. काही अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठ फंडातून किचन साठी भांडी खरेदी केल्याचे उदाहरण आहे. 

                वर्ष 2023 मध्ये विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामकाजातील सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या बैठका, जेवण, सदस्यांना स्थानिक भत्ता, ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स, डियरनेस अलाउन्स या पोटी खर्च झाला असेलच. परंतु हे करण्याची काय आवश्यकता होती? कारण वर्ष 2018 मध्ये माननीय व्यवस्थापन परिषदेने विद्यार्थी, महाविद्यालय, प्राध्यापक, विद्यापीठातील विविध विभाग यांच्या प्रशासकीय संरचनेचे आय .एस .ओ. करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. परंतु त्या ठरावाची अंमलबजावणी गेल्या सहा वर्षात झालेलीच नाही, असे दिसून येते. अशा प्रकारच्या समित्यांचा  खर्च विद्यापीठ फंडातून केला जातो. 

                   विद्यापीठ आवारातील बंगल्यात राहणारा एखादा अधिकारी व त्याचे कार्यालय यामध्ये अवघे 200 मीटरचे अंतर असताना त्यांचे करिता स्वतंत्र विद्यापीठाचे वाहन व ड्रायव्हर कशाकरिता? पदाधिकारी बदलले की वाहनांची नवी खरेदी होत असते. एवढेच नव्हे तर नवीन प्रकारच्या बोनेट फ्ल्यागवर देखील विनाकारण खर्च केला जातो, दिखाऊपणासाठी हा खर्च कसा परवडतो. 

             वरील सर्व गोष्टींचा अतिरेक म्हणून की काय एका दुर्दैवी घटनेचा येथे उल्लेख करावासा वाटतो. विद्यापीठाकडे एका पीएच.डी.झालेल्या शिक्षकेतर- कर्मचाऱ्याने एक लाख रुपयाचा लघु प्रकल्प (संशोधन प्रकल्प) मागणी करण्यात आली होती. परंतु मागणी मंजूर किंवा नामंजूर हे गेले तीन ते चार वर्ष विद्यापीठाकडून कळविले गेले नाही. मग प्रश्न असा उद्भवतो विद्यापीठाचा पैसा नेमका कोणत्या कामासाठी वापराला जातो? परंतु याचा असाही अर्थ लावता येईल विद्यापीठ फंडाचा वापर हात धुवून घेण्याकरता केला जातो.