नोंदणीच्या सक्तीमुळे यंत्रमागधारक सवलतीपासून वंचित राहतील
आमदार रईस शेख यांची मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मागणी
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी : प्रतिनिधी
२०१ हॉ. पॉ. पर्यंत वीज वापर असणाऱ्या यंत्रमागधारकांना राज्य शासनाने अतिऱिक्त वीज सवलत जाहीर केल्याबद्दल यंत्रमाग तज्ञ समितीचे सदस्य व भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी स्वागत केले आहे. मात्र यंत्रमागधारकांना या सवलतीसाठी नोंदणीची सक्ती न करता वीज मीटरप्रमाणे सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार शेख यांनी वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मंगळवारी केली.
शेख म्हणाले की, वीज सवलतीच्या निर्णयामध्ये प्रत्येक यंत्रमाधारकास वस्त्रोद्योग विभागाकडे ऑनलाईन नोंदणी करण्याची अट आहे. राज्यात १२ लाख ७० हजार यंत्रमाग आहेत. २७ हॉ. पॉ. च्या आतील आणि २७ ते २०१ हॉ. पॉ. मधील अशा प्रत्येक यंत्रमागधारकास विभागाकडे आता नोंदणी करावी लागणार आहे. परिणामी, बहुतांश यंत्रमागधारक लाभापासून वंचित राहू शकतात. म्हणून नोंदणीची अट रद्द करावी आणि यंत्रमाग धारकांकडे असलेल्या स्वतंत्र वीज मीटरच्या आधारे वीज सवलत देण्यात यावी.
यंत्रमाग व्यवसायिकांच्या समस्येवर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात रईस शेख यांनी लक्षवेधी सादर केली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यंत्रमागधारकांच्या समस्येवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी समितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार वस्त्रोद्योग विभागाने डिसेंबर २०२३ मध्ये सहा सदस्यांची तज्ञ समिती नेमली. या समितीत आमदार शेख यांचा सहभाग होता. समितीने ५ फेब्रुवारी रोजी शासनाला अहवाल सुपूर्त केला. २७ हॉ. पॉ. आतील यंत्रमागधारकांना प्रती युनीट १ रुपया आणि २७ ते २०१ हॉ. पॉ. मधील यंत्रमागांना ७५ पैसे प्रति युनिट वीज सवलत देण्याची समितीने शिफारस केली होती. समितीची शिफारस स्वीकारल्याबद्दल आमदार शेख यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.
यंत्रमाग क्षेत्र राज्यात ३० लाख रोजगार पुरवते. सध्या यंत्रमाग व्यवसाय आर्थिक अडचणीत आहे. सरकारने वीज सवलत दिल्यामुळे यंत्रमागधारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
----