प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : विशेष प्रतिनिधी ;
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीमध्ये गेल्या वर्षी म्हणजे जानेवारी २०२३ मध्ये अनियमित रॅप सॉंग प्रकरण घडले होते. यासंदर्भात विद्यापीठाने माजी पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्र राज्य) श्री .जयंत उमराणीकर यांची चौकशी समिती नेमली होती.
या चौकशी समितीचा अहवाल दि. १ जून २०२३ रोजी कुलगुरूंना सादर करण्यात आला. अहवाल सादर करून नऊ महिने झाले, तरीदेखील यावर कारवाई का केली जात नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. या नऊ महिन्यांमध्ये मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य व उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांना पत्राद्वारे दिले होते. परंतु त्यावर अद्याप कारवाई झालेली दिसत नाही. एका नागरिकाने माहिती अधिकारामध्ये या प्रकरणाची माहिती चार महिन्यांपूर्वी विद्यापीठाकडे मागविली असता, कुलगुरू कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी तथा सांख्यिकी विश्लेषक यांनी कार्यवाही चालू आहे असे पत्राद्वारे कळविले, त्यामुळे रॅप सॉंग अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देता येत नाही. पुण्यातील या नागरिकाने मा. राज्यपाल कार्यालयामार्फत माहिती अधिकारामध्ये सदर प्रकरणाची सर्व माहिती मागविली व कुलगुरू यांना सदर माहितीच्या पत्रानुसार एक निवेदन सादर केले . त्यामध्ये कारवाई करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली. या निवेदनाची प्रत मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, अर्कॉलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली,सह संचालक, पुरातत्त्व विभाग, येरवडा, पुणे, ऐतिहासिक वास्तू जतन कक्ष, महानगरपालिका पुणे, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य तथा व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांना देखील दिले.
या निवेदनामध्ये विद्यापीठात गेल्या दहा ते पंधरा वर्षात घडलेल्या इतर अनियमित, बेकायदेशीर प्रकरणांचा व त्यावर चौकशी समित्या नेमूनही कारवाई न झालेल्या प्रकरणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षातील अशा अनियमित व बेकायदेशीर प्रकरणांवर विद्यापीठाने कारवाई न केल्याने रॅप सॉंग सारख्या प्रकरणांची पुनरावृत्ती झाली आहे. त्याचे काय केले? म्हणून माझे करणार आहे, अशी प्रवृत्ती दिवसेंदिवस बळावत आहे. यामुळे विद्यापीठाची प्रतिमा, विद्यार्थी , संशोधक, पालक आणि समाज यांवर याचा दुष्परिणाम होत आहे. परंतु सात महिने उलटूनही रॅप सॉंग प्रकरणावर कारवाई न केल्याने या नागरिकाने विद्यापीठामध्ये एक दिवसाचे निषेध उपोषण केले. त्यावेळी विद्यापीठ प्रशासनाने सदर प्रकरण व्यवस्थापन परिषदेपुढे पाठविण्यात येणार आहे असे कळविले. मग कुलगुरू कार्यालयाने सात महिने या अहवालावर कोणती कारवाई केली? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
रॅप सॉंग समितीचा अहवाल व त्यावरील कार्यवाही कुलगुरू कार्यालयात सात महिने चालू होती. पण नेमके काय घडले? कारवाईमध्ये कुठे अडचण आली ? याचा आजपर्यंत अर्थबोध झालेला नाही किंवा खुलासाही केलेला नाही. कुलगुरू कार्यालयास नागरी सेवा नियमातील दप्तर दिरंगाई कायदा लागू आहे किंवा नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु दुसऱ्या बाजूने विचार केला असता सदर प्रकरणावर कारवाई करण्यास विलंब की टाईमपास म्हणावा. याची दुसरी बाजू पाहिल्यास या रॅप सॉंग प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवर कारवाई होत नसेल तर या प्रकरणात इतरांचेही पितळ उघडे पडण्याची भीती विद्यापीठास वाटत असावी. यामुळे विद्यापीठाच्या प्रतिमेवर परिणाम तर होईलच, परंतु येत्या दोन महिन्यात बेंगलोर येथील राष्ट्रीय मूल्यांकन समितीच्या भेटीत हे प्रकरण निदर्शनास आल्यास मूल्यांकनाचा दर्जाही घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.