प्रेस मीडिया लाईव्ह :
फिरोज मुल्ला सर
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा वर्धापन दिन दरवर्षी दि. 10 फेब्रुवारी रोजी असतो. वर्धापन दिनी उत्कृष्ट महाविद्यालय, उत्कृष्ट प्राध्यापक, विद्यापीठातील उत्कृष्ट व गुणवंत कर्मचारी व अधिकारी यांना यावेळी पुरस्कार दिला जातो. पुरस्कारासाठी वेगवेगळ्या निवड समिती असतात.
विद्यापीठातील शिक्षकेतर- अधिकारी व कर्मचारी यांसाठी पुरस्कार निवड समिती असते. या निवड समितीला विद्यापीठातील शिक्षकेतर- प्रशासन कक्षामार्फत उमेदवारांची नावे, त्यांचे अर्ज, त्या संबंधातील सेवानोंद पुस्तकातील नोंदी यांची माहिती दिली जाते व त्यानंतर हे पुरस्कार निवड समितीमार्फत जाहीर केले जातात. गेल्या दहा वर्षाचा या पुरस्कारांचा अभ्यास केल्यास पुढील बाबी निदर्शनास आल्या. यावर्षी प्रशासन- शिक्षकेतर विभागातील एक महिला व एक पुरुष अधिकार्‍यास गुणवंत अधिकारी पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हे दोघे प्रशासन- शिक्षकेतर विभागात कार्यरत आहेत. परंतु यांच्या कामाचे अवलोकन केल्यास पुढील काही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
प्रशासन विभागातील हे दोन्ही अधिकारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत अथवा परीक्षा दिलेली नाही. तरीही त्यांना पदोन्नती दिलेली आहे. थोडक्यात हे अधिकारी होण्यास पात्र नाही. यांच्या कार्यालयात विभागीय परीक्षा संदर्भातील प्रस्ताव व तक्रार अर्ज गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. शासनाने दिलेल्या दप्तर दिरंगाई कायद्याचे उल्लंघन येथे नमूद करावेसे वाटते. पेन्शन विभागात यांच्या दिरंगाईमुळे शासनाकडे पेन्शन प्रकरणे उशिरा जातात व काही प्रकारांमध्ये मा. उच्च न्यायालय व मा. मानवी हक्क आयोग यांच्याकडे तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. यामुळे शासनास ज्यादा काम वाढत असते. शासनाचे कार्यपद्धती व कार्यव्याप्ती ही अमर्याद व मोठ्या प्रमाणात आहे. याचा विसर पडलेला दिसतो.
ज्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार जाहीर केले आहेत, त्यांच्याकडे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध आलेल्या तक्रारी प्रलंबित आहेत. एक प्रकरण 2019 पासून दडपले गेले आहे. प्रशासन शिक्षकेतर- अधिकारी असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचे नियम माहित नाहीत. बदल्यांचे नियम माहित नाहीत. काही कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी पदोन्नतीचे चुकीचे नियम वापरल्या संदर्भात तक्रारी देखील केलेल्या आहेत. अशा बऱ्याचशा मुद्द्यांचा तक्रार अर्ज मा. कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांना एका नागरिकाने दिलेला आहे. त्यामध्ये असेही म्हटले आहे की वरील सर्व चुका दिसत असतानाही सहाय्यक कुलसचिव व उपकुलसचिव त्यांचे गोपनीय अहवालात उत्कृष्ट आहेत व असे गोपनीय अहवाल सेवा पुस्तकात नमूद करतात आणि हे सेवा पुस्तक पुरस्कार निवड समिती पुढे कसे सादर करतात? पुरस्कारा करिता असलेली तीन वर्षांची गोपनीय अहवालाची नोंद ग्राह्य धरणे कितपत योग्य आहे?
पारितोषिक निवड समितीची एक प्रकारे दिशाभूल केली जाते . वरील सर्व बाबींचा विचार करून निवड समितीकडे पुन:श्च योग्य माहिती देऊन पुरस्कार जाहीर करावेत अशी विनंती मा. कुलगुरूंना करण्यात आली आहे. तीन आठवड्यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्या झाल्या प्रशासन- शिक्षकेतर विभागामध्ये यापूर्वी गेले दहा वर्ष एका निवृत्त न्यायाधीशाच्या चौकशी समितीने अपात्र ठरविलेले, परंतु विद्यापीठ कुलगुरू व शासनाने क्षमापित केलेले उपकुलसचिव कार्यरत होते. परंतु तीन आठवड्यांपूर्वी या विभागात एक पीएच.डी.उत्तीर्ण अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. पण आजही परिस्थिती आहे तशीच आहे. राजा बदलला पण राज्य काही बदलले नाही.