राज्यात बालमृत्यू दरात घट, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जाहीर केली आकडेवारी



प्रेस मीडिया लाईव्ह 

विशेष प्रतिनिधी सुनील पाटील

राज्यात बालमृत्यू  दर कमी झालं असल्याचं सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सांगण्यात आलं आहे. काही वर्षाच्या केंद्र सरकारच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले असल्याचं सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सांगण्यात येत आहे.

 आरोग्‍य विभागामार्फत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्‍या २०१८ च्या एसआरएस अहवालानुसार महाराष्ट्राचा अर्भकमृत्यू दर हा प्रति १००० जिवंत जन्मामागे १९ असा होता, त्यात घट होऊन सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार तो १६ झाला आहे.

तसेच सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार राज्याचा नवजात मृत्यू दर हा ११ असून महाराष्ट्राने शाश्वत विकास ध्येयाचे (एसडीजी २०३०) नवजात मृत्यू दर १२ पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे, असं सांगण्यात आलं आहे. 

राज्यातील जिल्‍हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय व काही उपजिल्‍हा रुग्णालयांत शिशु अती दक्षता विभागाची (एसएनसीयू)ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण ५३ एसएनसीयू कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी बाळ जन्मल्‍यानंतर बाळाचे वजन कमी असल्‍यास, काविळ झाली असल्‍यास किंवा त्याला इतर कोणताही त्रास असल्‍यास बाळाला एसएनसीयू कक्षामध्ये दाखल करुन उपचार केले जातात. एसएनसीयुमध्ये किमान १२ ते १६ खाटा असून हा कक्ष रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, इन्प्युजन पंप, मॉनिटर्स, नॉन इनवेसिव्ह व्हेंटीलेशन (सीपीएपी) यासारख्या उपकरणांनी सुसज्‍ज आहे. राज्यात माहे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण ५६ हजार ४६७ बालकांना एसएनएसीयुमध्ये उपचार करण्यात आले. त्यांपैकी १५०० ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाच्या ५ हजार ४५९ बालकांवर उपचार करण्यात आले. 

राज्यातील ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्‍हा रुग्णालय येथे नवजात स्थिरीकरण युनिट (एनबीएसयू) कार्यरत आहेत. राज्यात एकूण २०० एनबीएसयू असून येथे सौम्य आजार असलेल्‍या नवजात बालकांवर उपचार केले जातात. या कक्षामार्फत रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, पल्‍स ऑक्सीमीटर, कांगारु मदर केअर, स्‍तनपानाची लवकर सुरुवात, ऑक्स‍िजन सलाईन, आदी सेवा देण्यात येतात. राज्यात माहे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण २४ हजार ६३ बालकांवर उपचार करण्यात आले.

स्तनपानाविषयी मातेला, वडिलांना तसेच कुटुंबियांना योग्य माहिती पुरविण्यासाठी तसेच स्तनपान व शिशुपोषणास सक्षम असे वातावरण तयार करण्यासाठीचा हा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत प्रचार व प्रसिद्धी, स्तनदा व गरोदर मातांसाठी आशांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या माता बैठका, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना स्तनपान व शिशूपोषणाचे प्रशिक्षण, सनियंत्रण व मूल्‍यमापन, सर्व आरोग्य संस्थांचे शिशू मैत्रीकरण इ. उपक्रम राबविले जातात. यामध्ये ६ महिन्यापर्यंत निव्वळ स्‍तनपान व ६ महिन्यानंतर पूरक आहार देण्‍याबाबत समुपदेशन करण्यात येते. माहे एप्रिल २०२३ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकूण १ लाख ७२ हजार ९४१ माता बैठका झाल्‍या असून यामध्ये १३लाख ७४ हजार ५१५ मातांना समुपदेशन करण्यात आले.

राज्यातील लहान बालके, किशोरवयीन मुले व मुली, गर्भवती व स्तनदा मातांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोषण अभियानांतर्गत ॲनिमिया मुक्त भारत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने ६ महिने ते ५९ महिने व ५ ते ९ वर्ष या वयोगटातील बालकांना, १० ते १९ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुला-मुलींना, गर्भवती व स्तनदा माता व प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रिया यांना लोह व फॉलिक ऑसिड (IFA) या औषधाची प्रतिबंधात्मक पूरक मात्रा देण्यात येते. तसेच रक्तक्षय असले

Post a Comment

Previous Post Next Post