प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कोल्हापूर : राजस्थान आणि कर्नाटक राज्याने मंजूर केलेल्या वकील संरक्षण विधेयक नुसार महाराष्ट्रात सुद्धा वकिलांना कायदेशीर दृष्ट्या संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात वकील संरक्षण विधेयक मांडण्यात यावे याकरिता आप तर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
वकील हा न्यायालयीन कामकाजातील महत्त्वाचा दुवा आहे. राज्यात वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या प्रमाणात दिवसागणिक वाढ होत आहे. मागील आठवड्यात राहुरी येथे वकील दाम्पत्याची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे वकिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. वकिलांना निर्भयपणे काम करण्यासाठी राज्यामध्ये वकील संरक्षण कायदा लागू करण्यासंदर्भात बार कौन्सिल महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा यांच्या वतीने राज्य शासनाकडे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिलचा मसुदा काही महिन्यांपूर्वीच सादर केलेला आहे. परंतु हे बिल महाराष्ट्रात लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रभर वकील वर्गात असुरक्षतेची भावना पसरलेली आहे. राजस्थान आणि कर्नाटक राज्यातील वकील संरक्षण विधेयक २०२३ याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात देखील हा कायदा तातडीने लागू करावा. जेणेकरून वकिलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात येणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे आपचे राज्य संघटक सचिव संदीप देसाई म्हणाले.
या वेळी जिल्हाध्यक्ष अरुण गळतगे लीगल सेलचे अध्यक्ष ॲड. सी.व्ही पाटील, किरण साळुंखे, अभिजीत कांबळे, कुमाजी पाटील, समीर लतिफ, दुष्यंत माने, ॲड. रणजीत कावळे, ॲड. अनिल चव्हाण, ॲड. सचिन शिंदे, ॲड. अरुण शिंदे, ॲड. गोविंद शिंदे, ॲड. पी एस कावनेकर, ॲड. अमर नाईक, ॲड. सरदार किरवेकर, मयूर भोसले, संजय नलवडे, रमेश कोळी, आदम शेख, रवींद्र राऊत, उमेश वडर, सद्दाम देसाई