राज्यघटनेत अभिप्रेत असणारी समता व समानता आणण्यासाठी अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करा - जिल्हाधिकारी अमोल येडगे
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुरलीधर कांबळे :
कोल्हापूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे यांचे संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 सुधारित अधिनियम 2016 बाबत अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी एक दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पार पडली.
कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत असणारी समता व समानता आणण्यासाठी अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करा अशा सूचना सहभागींना दिल्या. ते म्हणाले अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा महसुल, पोलीस तसेच विधी व न्याय विभाग व सामाजिक न्याय विभागाने तत्काळ समन्वयाने निपटारा करावा. कार्यशाळेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा दक्षता पथक मधील सदस्य, कोल्हापूर जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी कायदेविषयक, शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमांतर्गत कामकाज पाहणारे अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रास्ताविक सचिन साळे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी केले. यावेळी ॲड. अमित महाडेश्वर, सरकारी वकील, जिल्हा न्यायालय कोल्हापूर यांनी अनुसूचित जाती - जमाती प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया बाबत उपस्थिताना मार्गदर्शन केले. अधिनियमा अंतर्गत जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणी प्रभावी होण्याकरिता उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करणेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचे आदेशही दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने संबंधित उपविभागातील प्रकरणे संबंधित पीडितांना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याकरिता या उपविभागीय समितीचे सहकार्य होईल असे सुभाष केंकार, व्याख्याते, यशदा पुणे यांनी सांगितले. यानंतर अधिनियमा अंतर्गत कामकाज करत असताना येणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणे व पोलीस विभाग प्रकरणे याविषयी उपस्थितांच्या प्रश्नांची उत्तरे कार्यशाळेमध्ये देण्यात आली.
या आर्थिक वर्षामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रकारचे 200 कार्यशाळा घेण्यात आले असून ॲट्रॉसिटी अधिनियमाबाबत समाजामध्ये अधिक जाणीव जागृती व्हावी, तसेच या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी व संबंधित पिडीतांना न्याय मिळावा याकरिता अशी कार्यशाळा आयोजित करत असल्याबाबत प्रकल्प अधिकारी नितीन सहारे यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये माहिती दिली. कार्यशाळेमध्ये उपस्थित विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर, नाहसं शाखा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस निरीक्षक संबंधित पोलीस ठाणे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जिल्हा दक्षता समिती सर्व शासकीय व अशासकीय सदस्य, सर्व कायदेविषयक शिक्षण घेणारे महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाकडील अधिकारी कर्मचारी, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे कडील अधिकारी, पदाधिकारी तसेच सर्व समतादूत व तालुका समन्वयक उपस्थित होते.
त्यांचे आभार सुरेखा डवर तालुका समन्वयक, सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर यांनी मानले. कार्यशाळेमध्ये १५० च्या पुढे अधिकारी –पदाधिकारी यांनी ऑनलाईन सहभाग नोंदवला. कार्यशाळा यशस्वीरित्या संपन्न करणेकरिता सचिन साळे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर, चित्रा शेंडगे समाज कल्याण निरीक्षक, सहायक आयुक्त समाजकल्याण, स्वाती पाटील, कनिष्ठ लिपिक, सचिन कांबळे, तालुका समन्वयक सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर, सचिन परब, तालुका समन्वयक सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर, अमोल खोत व सर्व समतादूत यांनी परिश्रम घेतले.