निवडणूक रोखे घटनाबाह्यच 'सर्वोच्च 'निर्णय

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९० )Prasad.kulkarni65@gmail.com

'निवडणूक रोखे योजना ही घटनाबाह्य आहे 'असा निर्वाळा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार ता.१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला आहे. निवडणुकांचे राजकारण आणि त्यासाठीचा पैसा यापेक्षा लोकशाही व्यवस्था फार महत्त्वाची आहे असा स्पष्ट शब्दात संदेश दिला आहे. तसेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या रोख्यांचा तपशील सहा मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करावा असा आदेश दिला आहे.ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना ,न्यायमूर्ती बी.आर. गवई ,न्यायमूर्ती जे.बी.परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचे खंडपीठ होते. निवडणूक रोख्यातील ९० टक्के अधिक रक्कम ही सत्ताधारी पक्षाला जात होती तेही स्पष्ट झाले होते. हा निकाल लागल्यानंतर विरोधी काँग्रेस पक्षाची बँक खाती ही सील करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला गेला. पण ती काही वेळात पूर्ण पूर्ववत करावी लागली. सत्ताधारी वर्ग निवडणूक रोख्यांच्या पैशावर अवलंबून नाही हे खरे आहे. कारण इतर अनेक स्त्रोत त्यांच्याकडे दिसून येतात.मात्र तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ही सरकारची मनमानी योजना घटनाबाह्य ठरवली याबद्दल न्यायालयाचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे. कारण हा नागरिकांच्या संवैधानिक हक्काचाही मुद्दा होता. लोकशाही राज्यव्यवस्थेलासुद्धा त्यातून धक्का लागणार होता. बहुमताच्या आधारे सभागृहांमध्ये मनमानी  पद्धतीने लोकशाही सह सर्व घटनात्मक मूल्ये खिळखिळी केली जात असतील तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून लावला जाणारा चाप फार महत्त्वाचा आहे.

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख देणग्याना पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोख्याची संकल्पना आणली.२०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली होती. ती लगेच अमलात आणली गेली.या योजनेअंतर्गत कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतात स्थापन झालेली कोणतीही कंपनी स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून हे निवडणूक रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षाला देऊ शकत होते. राजकीय पक्षांना हे रोखे केवळ प्राधिकृत बँकांमधील खात्यांमधूनच वठवता येत असत. ज्या राजकीय पक्षांनी किमान एका निवडणुकीत भाग घेतला आहे त्यांनाच असे रोखे घेऊन निवडणूक निधी उभारता येतो. निवडणूक रोख्यांवर खरेदी करणाऱ्या नागरिकाचे, व्यक्तीचे, संस्थेचे नाव असणार नाही . अशा काही बाबींचा समावेश असलेली ही योजना होती

.भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाच्या एका प्रकाराचा अभ्यास करत असताना असे निष्कर्ष काढले गेले की, निवडणुकीमुळे राजकीय पक्ष व उमेदवार यांना वाढत्या निवडणूक खर्चाची तरतूद करण्यासाठी व्यापारी, उद्योजक ,कारखानदार, भांडवलदार यांच्याकडून निवडणूक निधी गोळा करावा लागतो.आणि त्याच्या बदल्यात आणखी पैसा मिळवण्यासाठी संबंधितांना राजकीय संरक्षण द्यावे लागते, त्यांच्या गुन्हेगारी कारवायांकडे दुर्लक्ष करावे लागते. चुकीच्या पद्धतीने सोयी सवलती द्याव्या लागतात.’त्यावर उपाययोजना म्हणून ही निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली गेली.

पण या रोख्याचाच मोठा काळाबाजार सुरू असल्याची शंका निर्माण झाली. कारण निवडणूक रोख्यातील फार मोठा हिस्सा विशिष्ट पक्षालाच जातो आहे असे स्पष्टपणे निदर्शनास येत होते. एकीकडे लहान मोठे व्यापारी , उद्योजक ,कारखानदार यांना सरकारी धोरणांचा मोठा फटका बसत असताना विशिष्ट पक्षाविषयी बड्या भांडवलदारांचे प्रेम का उफाळून येत आहे याचा विचार करण्याची गरज होती. सरकार ज्या उद्योजकांना मोठे करते त्यांचा या निवडणूक रोख्यात किती वाटा आहे हे लोकांनाही कळले पाहिजे. कार्यकर्ते, हितचिंतक यांच्याऐवजी भांडवलदारांवर भिस्त ठेवणारे राजकारण हे शेवटी हुकूमशाहीकडे नेणारे असते. सत्ता आणि शेठ यांचे ते साटे लोटे असू शकते. देशातील एक-दोन उद्योगपतींची श्रीमंती ज्यावेळी गुणाकाराच्या श्रेणीने वाढत जाते तेव्हा तर सत्तेचा गैरवापरच होत असल्याची खात्री पटते.

या योजनेच्या विरोधात असोशियन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म ( एडिआर), माकप, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आदींनी आव्हान दिले होते. 

पण त्यावर अनेक महिने सुनावणी होत नव्हती.याचिकाकर्त्यांच्या विविध वकिलांनी मांडलेले अनेक मुद्दे महत्त्वाचे होते. निवडणूक रोख्यांच्या पारदर्शक योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो आणि सत्ताधारी व विरोधकांना समान संधी मिळत नाही. त्यामुळे ही योजना लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे तसेच निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांकडे निधीचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा अनुच्छेद १९(१)( अ )द्वारे नागरिकांना मिळालेल्या अधिकाराचा,संकोच होत आहे . यामुळे देशातील भ्रष्टाचाराला चिथावणी मिळत आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षांना दिलेली रक्कम लाच असल्याचे मानण्याला जागा आहे. हे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यातून मिळालेल्या देणग्यातून सिद्ध होते.

 निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रत्येकाला समान संधी मिळाली पाहिजे. मुक्त निवडणूक ही आपल्या घटनेचा पाया आहे.या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात असा दावा करण्यात आला होता की ,’राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा जनतेला काहीही अधिकार नाही.’लोकशाहीचा डांगोरा पिटणाऱ्या केंद्र सरकारची हा दावा हुकूमशाही प्रवृत्तीचाच होता. नाहीतरी उजव्या विचारधाराना ऑडिट,लेखापरीक्षण याबाबत नेहमीच ऍलर्जी वाटत आलेली आहे. खरे तर इडीने या विचारधारांच्या संस्था व संघटनांकडे आपली नजर वळवली पाहिजे. तेथे त्यांना मोठे घबाड मिळेल. त्यांचा बेहिशोबी कारभारही उघड होईल. अनेक लहानमोठ्या संस्था-संघटना नोंदणीकृतच नाहीत. तरीही त्या सचोटीचा आव आणत सार्वजनिकरित्या कार्यरत आहेत.

निवडणूक रोख्या संदर्भातील खटला पूर्वी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे होता. पण त्याचे गांभीर्य ओळखून तो पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे सुरू केला गेला.या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानी म्हटले होते ,’ स्टेट बँक ,सत्ताधारी पक्ष तसेच तपास यंत्रणा यांना निवडणूक रोखे कुणी घेतले आहेत याची माहिती मिळणे सहज शक्य आहे .त्यामुळे सरकारतर्फे योजनेबाबत सांगितली जात असलेली अनामिकता आणि गोपनीयता ही निवडक स्वरूपाची आहे. निवडक गोपनीयतेमुळे सत्तेत असलेल्या पक्षाला माहिती मिळवणे सोपे होऊ शकते .यामुळे विरोधी पक्षांना सत्ताधाऱ्यांचे देणगीदार कोण आहेत हे समजणार नाही. मात्र, किमान तपास यंत्रणांना विरोधी पक्षांच्या देणगीदारांबाबत माहिती मिळू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारून,सर्व राजकीय पक्षांना ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची माहिती पुढील दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी आयोगाच्या वकिलांनी आमच्याकडे २०१९ पर्यंतची आकडेवारी असल्याचे सांगितले होते.हेही लक्षात घेणे फार महत्त्वाचे आहे.निवडणूक रोखे हे काळ्या पैशाचे केंद्र बनता कामा नये याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

 जेष्ठ अर्थतज्ञ कालवश प्रा. डॉ.जे . एफ.पाटील यांनी एका लेखात म्हटले होते,’ देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. त्यालाच काही लोक समांतर अर्थव्यवस्था म्हणतात.अशा भ्रष्टाचाराची अभिव्यक्ती प्रत्यक्ष व्यवहारात तथाकथित काळ्या पैशाच्या स्वरूपात होत असते. काळा पैसा शब्दशः काळा असत नाही.त्याची गुणवैशिष्ट्येही असतात .तांत्रिक पद्धतीने त्याची व्याख्या करायची झाल्यास ज्या वैधानिक चलनाच्या (नोटा ) उगमाबद्दल, प्राप्ती बद्दल, मालकीबद्दल संबंधित व्यक्ती व संस्था योग्य विश्वसनीय कायदेशीर पुराव्यानिशी माहिती देऊ शकत नाही तेव्हा तो पैसा काळा पैसा म्हणजेच बेहिशेबी पैसा म्हणून ओळखला जातो. असा पैसा एकतर दडविण्याकडे, उडविण्याकडे अथवा गुप्त पद्धतीने अनामिक स्वरूपात दान देण्याकडे व ऐशोआरामी उपभोग करण्याकडे वळवला जातो.तशी काळ्या पैसाधारकांची प्रवृत्ती असते.’

वास्तविक निवडणूक निधीमध्ये जनतेचा सहभाग असतो असा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आहे .अगदी भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनही जनतेच्या निधीतून चालले होते. पैशांशिवाय निवडणुका होत नाही हे खरेच आहे.भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पक्षासाठी निधी गोळा केला जातो. आणे, दोन आणे, चार आणे असा निधी गोळा करून शहरी ग्रामीण भागातील काँग्रेस, कम्युनिस्ट आदी पक्ष केंद्रीय समितीकडे निधी पाठवत हा इतिहास आहे .’एक रूपया मदत आणि एक मत ‘ अशा मोहिमा आखून अनेकांनी निवडणूका लढवल्या व जिंकल्या आहेत.पण गेल्या काही वर्षात हे चित्र पुसट होत गेले आहे .त्याची इतरही अनेक कारणे आहेत.’काहीही करून निवडून यायचे ‘हा उमेदवारांचा आणि पक्षांचा अट्टाहास जसा वाढत गेला तसा फक्त पैशाच्या जीवावरच निवडणूका जिंकण्यावर भर दिला जाऊ लागला.साधन सुचीतेला गुंडाळून ठेवले गेले.पैसा लागतो हे खरे पण तो किती लागतो, कशावर खर्च होतो याचे भान ठेवले गेले नाही.उमेदवारांकडून ग्रामपंचायतीसाठी लाखो ,नगरपालिकेसाठी करोडो रुपये खर्च केले जात असतील तर विधानसभा व लोकसभा यांच्या खर्चाचा आकडा किती मोठा असेल याचा विचार केला पाहिजे. या खर्चासाठी उद्योगपतींची दारे ठोठवावी लागतात आणि त्यांना त्या बदल्यात काहीतरी द्यावे लागते. मिंधेपणा स्वीकारावा लागतो हे उघड आहे. म्हणूनच राजकीय पक्षांनी केवळ उद्योगपतींकडून पैसा गोळा न करता आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून ,हितचिंतकांकडून थोडा- थोडा गोळा करावा आणि निवडणुकीतील अनिष्ट खर्चाला व वाटपालाही फाटा द्यावा. असे केल्याने काही प्रमाणात का होईना पण लोकांचा निवडणुकीतील आणि लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढेल. राजकारणातील शुद्धतेच्या प्रमाणातही वाढ होईल. मात्र निवडणूक रोख्यांनी आणि त्याच्या पारदर्शक कारभाराने निवडणुकीत भांडवलदारांचा हस्तक्षेप हा वाढला होता. फार वर्षापूर्वी कवी कुसुमाग्रज यांनी एका कवितेत म्हटले होते,

‘थैलीत लोकशाही जेव्हा शिरे धनाच्या

तेव्हा महासतीची वारांगनाच होई….’

आज हे वास्तव वेगळ्या पद्धतीने उभे राहिले आहे हे नाकारता येत नाही. आम्ही निवडणूक रोख्यातून पैसा घेणार नाही हे माकपने जाहीर केले होते ते स्वागतार्ह होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)