संपादकीय :
प्रेस मीडिया लाईव्ह
संविधानातील तरतुदीनुसार निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, देशातील लोकशाही टिकून राहण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया नि: पक्षपातीपणे, शांततापूर्ण मार्गाने तसेच पारदर्शकपणे राबविणे ही निवडणूक आयोगाची प्रमुख जबाबदारी आहे. हे आपणा सर्वांना माहीतच आहे . या अनुषंगाने भारतीय निवडणूक आयोग सक्षम असल्याचे बऱ्याच उदाहरणांवरून सिद्ध झाले आहे. आशियाई निवडणूक असोसिएशनचे अध्यक्ष पदही भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. खाली नमूद केलेल्या प्रसंगावरून भारतीय निवडणूक आयोग नि:पक्षपातीपणे कार्य करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नुकतीच एका राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवडणूक आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली. सार्वत्रिक निवडणुकांना फक्त दीड महिना राहिलेला असताना ही बदली होणे हा गंभीर विषय आहे. या राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तीन वर्षांपूर्वी झाली होती. निवडणूक आयोगाच्या संवेदनशील विभागाचे प्रमुख पद सांभाळताना ही अशी अचानक बदली होणे हे आश्चर्यकारक वाटते. या प्रकरणाचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास काही छोट्या छोट्या गोष्टी निदर्शनास येतील.
या राज्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्यव्यापी प्रशिक्षण केंद्रामध्ये निवडणूक विषयक कार्यशाळा व चर्चासत्र आयोजित केले होते. या चर्चासत्रामध्ये त्यांनी निवडणूक विषयक सूचना व संकल्पना मांडल्या. परंतु या सूचना व संकल्पना यापूर्वीच पुण्यामध्ये निवडणूक विषयाच्या एका संशोधकाने वर्ष २०२१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये शोधनिबंधाद्वारे सादर केल्या होत्या व त्या प्रकाशितही झाल्या होत्या. प्रेस मीडिया लाईव्ह या वृत्तपत्रामध्ये "लोकशाहीचा महामहोत्सव" या शीर्षकाखाली निवडणूक विषयक लेख देखील लिहिले होते. तसेच पुण्यातील या निवडणूक विषयक संशोधकाने या निवडणूक विषयक सूचना व संकल्पना प्रोजेक्टद्वारे मुख्य निवडणूक आयोग यांचेकडे सादर केलेल्या आहेत. सदर सूचना व संकल्पना निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या समितीकडे चर्चेसाठी प्रलंबित आहेत. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. उपरोक्त बाबतीत पुण्यातील या संशोधकाने मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली व मा. राज्यपाल यांना सहा महिन्यांपूर्वी सदर माहिती निवेदनाद्वारे सादर केली होती. सदर निवेदनामध्ये या संशोधकाने राज्यस्तरावरील निवडणूक विषयक सर्व समावेशक कार्यशाळा आयोजित केले नसल्याचे निदर्शनास आणले होते. वर्ष २०१९ पूर्वी झालेल्या निवडणुकांच्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने समाजातील सर्व घटकांना समाविष्ट करून कार्यशाळा व चर्चासत्र घेतल्या होत्या. यामध्ये प्रसार माध्यमे, कायदे तज्ञ, प्राध्यापक, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, सनदी अधिकारी, संरक्षण अधिकारी यांचा देखील समावेश होता. परंतु वर्ष २०१९ नंतर अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक चर्चासत्र घेतले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुण्यातील हे निवडणूक विषयक संशोधक गेले १८ वर्षे निवडणूक या विषयावर संशोधन पर काम करीत आहे. ते निवडणूक विषयामध्ये पीएच.डी.उत्तीर्ण आहेत, यांची निवडणूक विषयाची दोन पुस्तके महाराष्ट्रातील सात विद्यापीठे व चार स्वायत्त महाविद्यालये यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये संदर्भ पुस्तक म्हणून वापरले जात आहेत. निवडणूक आयोगास स्वतंत्र कायमस्वरूपी सेवक नसल्याने वर्ष १९५२ पासून आजपर्यंत शासकीय सेवकांची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करून निवडणुकांचे काम केले जाते. भारतातील ९० कोटी मतदार, १० लाख ५३ हजार मतदान केंद्रे, ५४ लाख मतदान कर्मचारी व अधिकारी, तसेच संरक्षण कर्मचारी व अधिकारी यांचा निवडणूक प्रशासकीय प्रक्रियेतील ताण कमी व्हावा म्हणून या संशोधकाने निवडणूक आयोगास निवडणूक प्रक्रियेतील जलदता येण्यासाठी, ताण कमी होण्यासाठी व मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. या संशोधकास वर्ष २००९ पासून बदली केलेले राज्य निवडणूक आयुक्त ओळखतात. निवडणुकांच्या कार्यशाळा व चर्चासत्रामध्ये या संशोधकाच्या संकल्पनांचा वापर करताना या संशोधकाच्या नावाचा उल्लेख केला गेलेला नाही, निवडणुकीच्या वेळी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या निवडणूक अधिकारी यांना पुरस्कार दिले जातात, परंतु संशोधकांनी अशा विषयावर उपयुक्त संशोधन केल्यास त्यांना साधे प्रोत्साहनाचे प्रमाणपत्र देखील मिळत नाही. याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे या निवेदनाद्वारे खंत व खेद व्यक्त केला. सदर निवेदन मुख्य निवडणूक आयुक्त, नवी दिल्ली यांनी निवडणूक आयोगाच्या तक्रार निवारण समितीकडे वर्ग केले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून की काय या राज्य निवडणूक आयुक्तांची तडकाफडकी बदली झाली असावी. या कृतीद्वारे निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करून एक प्रकारे नि: पक्षपातीपणा केला आहे.
