प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी , इचलकरंजी
उद्योगपती अनिल अंबानी यांची ' रिलायन्स कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड ' कंपनी ४७ हजार २५१कोटी रुपयांच्या कर्जात बुडालेली होती.ती कंपनी त्यांचे जेष्ठ बंधू मुकेश अंबानी यांच्या 'रिलायन्स प्रोजेक्ट अँड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट 'या कंपनीने केवळ ४५५ कोटी रुपयात विकत घेतली आहे. या व्यवहाराला ' नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल (एन सी एल टी ) अर्थात राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाने १९ डिसेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ ४६ हजार ७९६ कोटी रुपयांवर सरकारी बँकांनी पाणी सोडले आहे.सरकारी बँकांचा तोटा याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांच्या करांच्या पैशावर ही कायदेशीर कागदपत्रे रंगून घातलेला सरकार मान्य निर्लज्ज दरोडा आहे. सामान्य कर्जदार माणसांना जप्तीच्या वरवंट्या खाली भरडणाऱ्या बँका बड्या उद्योगपतींसाठी आयजीच्या जीवावर बायजी उधार या न्यायाने किती इमाने इतबारे काम करतात हे यातून स्पष्ट होते. तसेच या व्यवहारात मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीच्या मालकीच्या कंपनलहरी अर्थात स्पेक्ट्रम सहजपणे मुकेश अंबानी यांच्या ताब्यात जाऊ शकतात. या कंपनी लहरी सरकार ताब्यात घेऊन त्याची स्वतंत्रपणे विक्री करू शकते. पण या व्यवहारात तसे झालेले दिसत नाही.
अशा एका व्यवहारात करदात्यांचे पन्नास हजार कोटी रुपये मातीमोल होत असतील तर अलीकडे सर्रास होत असलेल्या अशा व्यवहारातून लाखो कोटी रुपयांची सार्वजनिक हानी होत आहे हे स्पष्ट आहे. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेलाही काही नियम असतात. जगातील इतर राष्ट्रात हे खपवून घेतले गेले नसते. पण भारतात माफिया भांडवलशाही जोमात आणि सर्वसामान्य करदाता कोमात अशी स्थिती आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार २०१४ साली भारतावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते गेल्या अवघ्या नऊ वर्षात जवळजवळ चौपट वाढून २०५ लाख कोटी रुपये झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या या प्रचंड कर्जबाजारीपणावर भारताचे कर्ज देशाच्या जीडीपी पेक्षाही वाढू शकते अशी चिंता व्यक्त केली आहे. पण याकडे सरकार गांभीर्याने बघताना दिसत नाही. म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेने या अनर्थकारणामागील अर्थ समजून घेतला पाहिजे.