प्रसार माध्यमांची स्वायत्तता

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी,इचलकरंजी

( ९८ ५०८ ३० २९०)

Prasad.kulkarni65@gmail.com

'लोकशाही वाचवा ' या बीज विषयाची चर्चा करतांना  संविधान बचावो, हुकूमशाहीचे ग्रहण, जागतिक भांडवलशाही आणि भारतीय अर्थव्यवस्था, सनातन धर्म आणि आधुनिक समाज , बहूसांस्कृतिकता आणि बहुसंख्यांकवाद, सावध ऐका आजच्या हाका या पोटविषयां प्रमाणेच ' प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता ' हा विषयही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्याची सखोल चर्चा होणे क्रमप्राप्त आहे. वर उल्लेखलेल्या सर्वच विषयांना प्रसार माध्यमे आपल्या अंगभूत जबाबदारीची व कर्तव्याची जाणीव ठेवून पुरेसा आणि योग्य न्याय देताना दिसत नाहीत हे आजचे वास्तव आहे. कारण बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वायत्तता गमावलेली आहे. सत्ताशरणता स्वीकारलेली आहे. वास्तविक प्रसार माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात. कायदेमंडळ ,कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था या तीन स्तंभानंतर प्रसार माध्यमे हा चौथा स्तंभ आहे. संवैधानिक पद्धतीने संसदीय लोकशाही व्यवस्था कार्यक्षम पद्धतीने चालवण्यासाठी या चारही स्तंभांची जबाबदारी आणि कर्तव्य फार महत्वाचे असते. मात्र आज त्याबाबत मोठी कसूर होत आहे.

आज कायदेमंडळाला विरोधी पक्ष मुक्त देश आणि विरोधी पक्षनेता मुक्त संसद हवी आहे. काहीवेळा विरोधक बोलत असताना संसदेतील कॅमेरा आणि विद्युत प्रवाह अचानक संपावर जाताना दिसतात.तर कार्यकारी मंडळाला स्वतःचे स्वतंत्र व समग्र अस्तित्वच नाही .कारण या मंडळातील अनेकांना स्वतःची ओळख नाही व निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही नाही. सर्वच खात्याचे निर्णय एक दोन व्यक्ती जाहीर करताना दिसतात. आणि न्यायव्यवस्थेची सक्रियता निश्चितपणे अनेक वेळा दिसून येते ही चांगली बाब आहे. मात्र त्याच वेळी सर्वोच्च न्याय म्हणजे सर्वोच्च शहाणपण असतेच असे नाही हेही दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्ये चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसार माध्यमांची स्वायत्त भूमिका फार महत्त्वाची ठरत असते. पण ती भूमिका व्यापकपणे वठवली जात नाही. त्यामुळे प्रसार माध्यमांच्या स्वायत्ततेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आणि प्रसार माध्यमांनी स्वायत्तता गमावली आहे असे चित्र उभे राहते हे नाकारता येत नाही. 

कारण 'जन की बात 'मांडण्याची जबाबदारी प्रसार माध्यमे पार पाडताना दिसत नाहीत. 'वाचकांचा पत्रव्यवहार' यासाठीची संपादकीय पानावरील जागा कमी होत जाणे हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. माध्यमांची भूमिका' फेक सापेक्ष ' नव्हे तर ' लोकसापेक्ष 'असली पाहिजे. माध्यमानी सामाजिक, आर्थिक ,राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्नांची चर्चा करणे आवश्यक आहे .पण त्याऐवजी माध्यमे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या उठाठेवीत मग्न असल्याचे दिसून येते.येथे स्वायत्तता गमावलेली प्रसार माध्यमे हा शब्द वापरत असताना त्याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत हेही मान्य केले पाहिजे. मात्र त्यांनाही फार  मोठया मुस्कटदाबीला  सामोरे जावे लागते. त्याची चर्चा वेगळेपणाने करता येणे शक्य आहे. माध्यमे खरे बोलत नाहीत, खरे सांगत नाही , सत्य झाकून ठेवतात, असत्य सातत्याने मांडतात असे मोठ्या प्रमाणाला जनतेला वाटत जाणे हे माध्यमांनी स्वायत्तता गमावल्याचेच लक्षण असते. स्वतःचा सूर गमावलेली बहुतांश माध्यमे सत्तेचे एकसुरी भाट बनत जाताना दिसत आहेत.

भारताच्या संदर्भात विचार करत असताना भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये प्रसार माध्यमांनी अतिशय मौलिक स्वरूपाची भूमिका बजावलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर जी राज्यघटना तयार झाली त्या राज्यघटनेने विचार मांडण्याचे ,अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य सरनाम्यामध्ये नमूद केलेले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १५ मार्च १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी बीबीसीच्या स्वरूपाशी साधर्म्य असणारी प्रशासन व्यवस्था भारतात असावी असे म्हटले होते.

१९९७ साली इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान असताना  संयुक्त आघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक प्रसार भारतीची स्थापना करून दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या प्रसार माध्यमांना स्वायत्तता दिली गेली. प्रसार भारती ने व्यावसायिक दृष्ट्या स्वयंसिद्ध व्हावे तसेच सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त कारभार करावा ही अपेक्षा होती. मात्र प्रसार माध्यमांवर कसा अंकुश येऊ शकतो आणि ती सरकारच्या हातचे बाहुले कसे बनतात हे आणीबाणीने दाखवून दिले. आणीबाणीचा तो दोन अडीच वर्षाचा कालखंड गेल्यानंतर सारे पूर्ववत झाले होते. प्रसार माध्यमे आपली भूमिका स्पष्टपणे वठवत होती. मात्र गेल्या काही वर्षात एक वेगळ्या प्रकारची अघोषित आणीबाणी सुरू आहे. त्याचा सर्वंकष विचार करून प्रसार माध्यमांच्या स्वायत्तेकडे आपल्याला पहावे लागेल. तसेच विशिष्ट विचारधारेचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी वाहिलेल्या अनेक वाहिन्या विना जाहिरातीची चोवीस तास कशा कार्यरत असतात? त्यांना पैसा कोण पुरवत असते? त्यांच्या मागे कोणती अदृश्य शक्ती असते? याचाही विचार सुज्ञ मंडळींनी केला पाहिजे.

विद्यमान सरकारने दूरदर्शनच्या महासंचालकांना प्रत्येक गोष्टीचा अहवाल थेट माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला द्यावा असे काही वर्षांपूर्वीच आदेश दिलेले आहेत. सरकारी यंत्रणेची माध्यमे आणि सोशल मीडियावर अत्यंत बारकाईने नजर असते .कोणत्या पोस्टचा अवकाश वाढवायचा आणि संकुचीत करायचा म्हणजे ती पोस्ट किती जणापर्यंत पोहोचवायची अथवा नाही हे सरकारी  यंत्रणा ठरवत असते.किंवा फेसबुक पासून ट्विटर पर्यंत कोणाची खाती किती काळ स्थगित ठेवायची हा ही निर्णय सरकारी आदेशानुसारच घेतला जातो. हे उघड सत्य आहे. अशावेळी माध्यमांची स्वायत्तता आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य किती व कोणत्या प्रमाणात विचारी लोकांना द्यायचे याचा निर्णय लोकशाहीच्या नावाने हुकूमशाही पद्धतीची यंत्रणा करत असते. विद्यमान सत्ताधीश २०१४  च्या निवडणुकीपूर्वी आपल्या मुलाखतीला दूरदर्शनने कात्री लावली हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खून आहे वगैरे भाषा बोलत होते. मात्र ते आज सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांवर पूर्णतः नियंत्रण ठेवत आहेत. विरोधाची शंका येईल अशा बातमीवर कात्री लावत आहेत .प्रसार माध्यमांमध्ये संपादकांना काढून टाकणे, त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडणे, प्रसार माध्यमांची मालकी आपल्या बगलेतील भांडवलदारांकडे आणणे, आपल्याला पाहिजे तेच आणि तसेच चर्वित चर्वण वाहिन्या करत राहतील यावर कटाक्ष ठेवणे हे गेल्या दशकभरात ज्या पद्धतीने व ज्या प्रमाणात घडून येत आहे हे पाहिले की प्रसार माध्यमांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे नेमके पणाने लक्षात येते.

भारतीय प्रसार माध्यमांचा फार मोठा इतिहास आहे. भारतात प्रसारणाचा विकास व्हावा यासाठी १९६४ साली अशोक चंदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणीबाणी नंतर पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने प्रसार माध्यमांना स्वायत्तता देण्यासाठी१९७८ च्या जॉर्ज वर्गीस समिती नेमली होती.  इंदिरा गांधी यांनी १९८२ साली डॉ.पी.सी. जोशी समिती नेमली .प्रसार माध्यमांना स्वायत्तता दिली पाहिजे हे स्पष्टपणे सांगितले होते. अखेर तसे विधेयक १९९० साली लोकसभेत पारित झाले. त्यानंतर तत्कालीन माहिती व प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी १९९७ ला आकाशवाणी आणि दूरदर्शन स्वायत्ततेचा कायदा केला. प्रसार भारतीची मुख्य कल्पनाच (१) माध्यमांचा वापर लोकशिक्षणासाठी व्हावा (२)त्यात प्रचारकी भूमिका नसावी (३)जनतेला सत्य माहिती कळावी (४) शिक्षण, ग्रामविकास, पर्यावरण ,आरोग्य, कुटुंब कल्याण, महिला- आदिवासींचे प्रश्न यावर भर दिला जावा.(५)  देशातील विविध राज्यातील भिन्न संस्कृती व भाषा याबद्दलची माहिती प्रसारित करावी.(६) देशाची एकात्मता आणि अखंडता तसेच लोकशाही मूल्यांची जपणूक करावी.अशा बाबींचा समावेश असणारी होती. आणि प्रसार माध्यमांनी ती भूमिका चांगल्या पद्धतीने पाठवावी ही अपेक्षाही होती.

 मात्र आज सरकारी योजनांचे, निर्णयांचे यथायोग्य मूल्यमापन होते असे म्हणता येत नाही. त्या बाबतचे प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत .त्या निर्णयांच्या व योजनांच्या सर्व बाजू तपासून पाहिल्या जात नाहीत हे दिसून येते. प्रसिद्धी आणि प्रचार यातील सीमारेषा अतिशय अंधुक बनत जाताना आहेत. सरकारी निर्णय अथवा योजनांची समीक्षा न करता त्याच्या प्रचारात प्रसार माध्यमे गुंतलेली दिसत आहेत. सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर या वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचा नेमका अन्वयार्थ काय ? याची सखोल चर्चा करणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे. तसेच महागाई पासून बेरोजगारी पर्यंत मूलभूत विषयांची वाढत जाणारी पातळी आणि रुपयांपासून सामाजिक सलोख्याचे होत जाणारे वेगवान अवमूल्यन याची प्रामाणिक चर्चा माध्यमे करत नाहीत. याचे उत्तर त्यांच्यावरील दबावात आणि त्यांच्या नस्वायत्ततेत लपलेले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

तसेच लोकशाही आणि प्रसार माध्यमे यांचे परस्पर संबंध याबाबत अनेक प्रश्न तयार होत आहेत. लोकशाहीने प्रसार माध्यमांना वजा केले आहे .ही व्यवस्था मुलाखती द्यायला अथवा पत्रकार परिषदा घ्यायला बांधिल नाही. कारण लोकशाही म्हणून राबवली जाणारी व्यवस्था सर्व लोकांना बांधील नाही तर मूठभरांच्या कोटकल्याणात व्यस्त आहे. आणि दुसरीकडे प्रसार माध्यमानी  अंकुशाच्या दबावाने लोकशाहीला तिलांजली देण्याचे निश्चित केले आहे. कोणाच्या सभा,मोर्चे ,मते  दाखवायची आणि कोणाची नाही या  प्रमेयाची  मांडताही निश्चित केलेली आहे. राजधानीतील  शेतकरी आंदोलनापासून पैलवान महिलांच्या शोषण विरोधी आंदोलनापर्यंत आणि बेरोजगारांच्या प्रचंड मोर्च्यांपासून ते विरोधी पक्षांच्या सभांपर्यंत कोणाला किती स्थान द्यायचे हे माध्यमे ठरवत आहे. किंबहुना त्यांना ठरवून दिलेले आहे. एकीकडे जागतिकीकरणाचा जयघोष करायचा आणि दुसरीकडे आगकीकरणाला शरण जायचे असा हा सारा मामला आहे. जो खऱ्या  लोकशाहीला धोकादायक आहे. आणि लोकशाहीच्या नावाखाली  असलेल्या हुकूमशाहीला फायदेशीर आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.

तसेच गेल्या दोन दशकामध्ये फेसबुक, व्हॉटसाप, एक्स, रिल , इंस्टाग्राम आदी अनेक समाजमाध्यमांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो आहे. पण हे माध्यम वापरत असताना सत्यता व विवेक याचे भान पाळले जाते असे नाही. ही माध्यमे बऱ्याच वेळा खोटेच पण रेटून बोलणारी,बेताल, द्वेषमूलक होत चालली आहेत.भारतात तर समाज माध्यमाच्या आधारतून एक विकृती फोफावत चालली आहे. त्यांना ट्रोलर म्हणतात. ही ट्रोलर जमात म्हणजे नवभारताची एक माथेफिरू,विकृत जमात आहे.वैचारिक विरोधकांना विचाराने हरवता येत नाही त्यावेळी खुनशीपणाचा सहारा घेतला जातो. त्याच पद्धतीने खोटी टीका,छळवाद यांचाही सहारा घेतला जातो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोटा प्रचार करण्याबरोबरच खरेपणाने ट्रोल करण्याचाही पद्धत भारतीय राजकारणात अलीकडे रूढ होत आहे. ट्रोलकरांची माथेफिरू जमात सत्ताधीशांच्या वरदहस्ताने मस्तवाल होत आहे. किंबहुना राजकारणाच्या सारीपाटावरील प्रचारी प्यादी म्हणून या ट्रोलरांचा वापर केला जातो. यातील अनेकजण पगारी नोकर असल्याचीही चर्चा गेली काही वर्षे होत असते.पक्षीय मीडिया हाऊस कडून येणाऱ्या पोस्ट फॉरवर्ड करत राहण्याचा प्रकार तसे करणाऱ्यांनीच अनेकदा उघड केला आहे.

खरतर अनेक अशा अर्थानी ‘ये नया भारत है’.देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, समाजव्यवस्थेला, स्वायत्त संस्थांच्या स्वायत्ततेला, संवैधानिक मूल्याना सुरुंग लागत असताना, मनमानी पद्धतीच्या तुघलकी निर्णयानी सर्वांगीण विषमता वाढत असताना, महागाई पासून बेरोजगारी पर्यंतच्या मुद्द्याने जगणे हराम होत असताना, भ्रष्ट मार्गाने सत्ता स्थापत असताना ही पेड ट्रोल गॅंग तोंडावर मारल्यासारखी गप्प असते. कारण त्यांना या देशाशी,इथल्या उदात्त परंपरेची कसलेही देणे घेणे नाही हे स्पष्ट आहे.देशाचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशाच्या संरक्षणाचे अंतिम ठिकाण मानले जाते.त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना ट्रोल करण्याचा प्रयत्न अत्यंत निषेधार्ह प्रयत्नही या गँगने केला होता. त्याची फारशी चर्चाही मध्यवर्ती प्रवाहातील प्रसार माध्यमांनी केली नाही. त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. हे कोणाचातरी आदेश पाळायला लागण्याचे आणि स्वायत्तता गमावल्याचे लक्षण मानावे लागेल.  अशावेळी सर्वसामान्य जनतेने प्रसार माध्यमांची स्वायत्तता जपण्या साठीच्या लढ्यातही आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जातो आहे याचे भान ठेवून त्या स्वायत्ततेचा आग्रह धरला पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे गेले अडतीस वर्षे कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)

—————————————-