इचलकरंजी ता.६ भारतात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकी त ९१ कोटी २० लाख मतदारसंख्या होती. त्यापैकी ६७ टक्के मतदारांनी मताधिकार बजावला.आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय मतदारांची संख्या शतकोटीचा टप्पा पार करणार आहे. अंदाजे ६५ ते ७० कोटी लोक प्रत्यक्ष मताचा अधिकार बजावण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत मतदार हा केंद्रबिंदू असतो म्हणून तर मतदाराची व्याख्या करताना शासन निर्माण करण्यात आणि शासनावर नियंत्रण ठेवण्यात नागरिकाला सहभागी होता आले पाहिजे असे लोकशाही पद्धतीत मानले जाते.
आपले शासनकर्ते निवडण्यासाठी मताधिकार बजावणे हा या सहभागाचा एक महत्त्वाचा व मूलभूत अविष्कार आहे. सत्तेवर असणाऱ्यानी आपल्या कार्यकाळात देशाला राजकिय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सर्व पातळ्यावर किती पुढे नेले, त्याची आज अवस्था काय आहे ?,याचा वास्तववादी विचार मतदारांनी करण्याची नितांत गरज आहे. कारण मत हा आपला अधिकार आहे .ते दान करण्याची, गहाण टाकण्याची किंवा विकण्याची वस्तू नाही.निवडणूक व्यक्ती केंद्रीत, उमेदवार केंद्रीत नव्हे तर मतदार केंद्रित झाली पाहिजे. लोकशाहीत मतदारांच्या संख्यात्मक वाढीची दखल घेताना तिचा गुणात्मक ऱ्हास होता कामा नये. असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या चर्चा सत्रात व्यक्त करण्यात आले. ' 'लोकशाहीची संख्यात्मकता आणि गुणात्मकता 'या विषयावर हे चर्चासत्र होते. या चर्चासत्रात प्रसाद कुलकर्णी, शशांक बावचकर,अशोक केसरकर, पांडूरंग पिसे,तुकाराम अपराध,दयानंद लिपारे, शकील मुल्ला ,गजानन पाटील, अशोक मगदूम,शहाजी धस्ते , मनोहर जोशी आदींनी विचार व्यक्त केले. प्रारंभी डॉ. ज .दाभोळे ,राजाभाऊ शिरगुप्पे ,अमित बन्सी सातपुते यांच्या कार्यकर्तृत्वाची प्रसाद कुलकर्णी यांनी माहिती दिली व त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली.
या चर्चासत्रात असे मत व्यक्त करण्यात आले की अलीकडे निवडणुकीत आपण केलेल्या कामांपेक्षा आश्वासनांच्या रेवड्यांची उधळण केली जात आहे. प्रचारातून सत्य सांगण्याऐवजी ते दडपले जात आहे. सदसदविवेका ऐवजी लोकांची भावनिकता, मानसिकता, श्रद्धा यांचा गैरवापर केला जातो आहे. म्हणूनच शतकोटी मतदारांचे स्वागत करत असताना त्यांना त्यांच्या मताची किंमत आणि भान पटवून देण्याची जबाबदारी संविधान व लोकशाही मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या वर आहे. ती त्यांनी पार पाडली पाहिजे. राजकीय पक्ष आणि नेते यांची युक्ती आणि कृती अनुभवाच्या पातळीवर तपासण्याची गरज आहे. लोकशाही अधिक सक्षम करायची असेल तर राज्यघटनेतील मूल्यांना तडा न लागतात काही निवडणूक सुधारणाही कराव्या लागतील.
अशा सुधारणांची मागणी शतकोटी मतदारांच्या रेट्यातूनच पुढे आली पाहिजे.कारण आज असलेल्या पद्धतीतील तरतुदी , कमजोऱ्या जाणवू लागल्या आहेत. प्रचलित निवडणूक पद्धतीत असलेल्या कायद्यांचीही पायमल्ली होते आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन जातीयवादी , धर्मांधतावादी , फुटिरतावादी विचारधारा प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन आपली पाळीमुळे घट्ट रोवत आहेत. राजकारणातील गुन्हेगारी याच छिद्रातून आत शिरून संपूर्ण राजकारण पोखरून काढत आहे.निवडणूक पद्धतीत सुधारणा हवी असेल तर सध्याच्या मत देण्याच्या पद्धतीबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे .तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते ,गट, अपक्ष, बंडखोर यांच्यावरही अंकुश असला पाहिजे.निवडणुका हा लोकशाहीचा आधार आहे .लोकशाही हा घटनेचा आधार आहे .घटना हा आपल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचा प्राण आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ही आपली संस्कृती आहे .आपण तर संस्कृती व परंपरेचे अभिमानी आहोत. म्हणूनच मतदारांनी भावनेच्या नव्हे तर बुद्धीच्या व अनुभवाच्या आधारे मताचा अधिकार बजावण्याची गरज आहे.
Tags
इचलकरंजी