आझाद मैदान मुंबई येथे करण्यात येणा-या उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यास बसणार आहोत

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

 विशेष प्रतिनिधी : सुनील पाटील

संदर्भ: पोलीस पाटीलांच्या प्रलंबीत मागण्या मान्य होण्याकरीता शासनाचे लक्ष वेधण्या संदर्भात सन्माननीय महोदय,

ग्रामिण पातळीवर शासन व जनता यातील अत्यंत महत्वाचा दुवा म्हणजे पालीस पाटील. त्यांना शासनाचे नाक, कान, डोळे समजले जातात. ऐतिहासीक काळापासुन चालत आलेले हे पद आधुनिक काळातही गावात कायदा सुव्यवस्था व जातिय सलोखा राख्ण्यात अग्रेसर आहे. परंतू २४ तास जबाबदारीने कामकाज सांभाळत असतानासुध्दा अल्प मानधन व इतर सोई सुविधा त्या मानाने मिळत नाहीत. त्या मिळाव्यात या करीता महाराष्ट्र शासनाकडे म.रा.गा. का. पोलीस पाटील संघाच्या वतिने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत.

अध्यक्ष मा. श्री. बाळासाहेब शिंदे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात संबधीत सर्व मंत्री महोदयांच्या अधिका-यांच्या भेटी घेऊन बैठका झाल्या, राज्यात सर्व सन्मानिय पालकमंत्री व आमदार महोदयांना निवेदन देवून विनंत्या करण्यात आल्या. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेषनात नागपुर येथे २२ डिसेबर २०२२ रोजी हजारो पोलीस पाटीलांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला. तेव्हा पासुन आज पर्यंत आश्वासनेच मिळत आहेत. राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकतीं मदतनीस, कोतवाल, आशा वर्कर, यांच्या मागण्या

मान्यकरुन त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली व पोलीस पाटीलांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. आमच्या खालिल मागण्यांवर लवकरात लवकर योग्य निर्णय व्हावा या करीता शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही राज्यातील सर्व पोलीस पाटील म.रा.गा. का. पोलीस पाटील संघाचे राज्य अध्यक्ष मा. श्री. बाळासाहेब शिंदे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान मुंबई येथे दिनांक २८/११/२०२३ ते दिनांक ०१/१२/२०२३ रोजी सायं.०६.०० पर्यंत उपोषण व धरणा आंदोलन आयोजीत केले आहे.

प्रमुख मागण्या

१) पोलीस पाटीलांच्या मानधनात वाढ करुन ते दरमहा किमान रु.१८०००/- (अक्षरी अठरा हजार रुपये) मिळावे. २) ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे.

३) नुतनिकरण पहिल्या पाच वर्षानंतर पुढे कायमचे बंद करण्यात यावे.

4)शासनाकडुन पोलीस पाटीलांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मेडिक्लेमचा लाभ मिळावा.

५) निवृत्तीचे वय ६० वर्षावरुन ६५ वर्षापर्यंत करण्यात यावे.

(महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एबावी. २०१२/प्र.क्र.४२९ का. ६ परिपत्रक दि.१३ आक्टोबर २०१४ च्या परिपत्रकानुसार अंगणवाडी सेविकाप्रमाणे)

६) पोलीस स्टेशन व पोलीस चौकी असलेल्या व नव्याने शहरीकरण झालेल्या गावातील कार्यरत पोलीस पाटीलांना त्यांच्या निवृत्तीकाळा पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे, त्यांची पदे खंडित करु नये.

७) निवृत्ती नंतर ठोस रक्कम मिळावी.

८) प्रवास भत्ता व स्टेशनरी साहित्य खर्चासाठी दरमहा ३०००/-रु. (तिन हजार रुपये)

मानधना सोबतच मिळावेत.

९) गृह व महसुल विभागातील पद भरतीमध्ये पोलीस पाटील अथवा त्यांच्या वारसांना पात्रतेनुसार प्राधान्य देण्यात यावे.

१०) शासनातर्फे पोलीस पाटीलांचा १०,००,०००/-रु. (दहा लाख रुपये) चा विमा

उतरवण्यात यावा त्याचे हप्ते शासनातर्फे भरण्यात यावे.

११) आपिलांचे निकाल पोलीस पाटीलांच्या बाजुने लागुनही त्यांना पुन्हा पदभार देण्यास दिरगांई केली जाते. ती टाळावी व त्यांना तात्काळ पदभार देण्यात यावा. उदा. भंडारा जिल्ह्यातील ४९ पोलीस पाटीलांच्या आपिलाचा निर्णय त्यांचा बाजुने लागुनही त्यांना पदभार देण्यास दिरगांई केली जात आहे.

१२) तालुका प्रशासन भवनाच्या इमारतीमध्ये तालुका स्तरीय पोलीस पोलीस पाटील भवन मिळावे.

याप्रमाणे सर्व मागण्यांवर शासनाने योग्य विचार करुन त्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात ही विनंती.