अजित पवार यांना शेख फैसल यांच्या तर्फे पत्रा द्वारे मुस्लिम धर्म स्थळांबाबत आड अडचणी सोडविण्याचे साकडे
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
अन्वरअली शेख :
ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ही संस्था सामाजीक, धार्मीक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास आणि, समाज सुधारक कार्यात सहभागी असणारी संपुर्ण भारता मध्ये अल्पसंख्याक समाजातील समस्या तसेच त्यांच्या वर होणाऱ्या अत्याचारा बाबत लोकशाही पद्दतीने न्याय मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहे.
ऑल इंडिया उलामा बोर्डाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली- चे शाही इमाम मौलाना नियाज कासमी, महासचिव अल्लामा बुनई हसनी, मुत्तवल्ली विंगचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख फैसल मोहम्मद इक्बाल, पत्रकार सलीम अलवारे, मौलाना नौशाद सिद्दीकी, मौलाना शमीम अख्तर नदवी, इस्लामिक विद्वान अर्शे आला फरीदी चतुर्वेदी किंवा डॉ. सर्व राष्ट्रीय अधिकार्‍यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य वक्फ विंगचे अध्यक्ष मोबीनुद्दीन कदिरोद्दीन सिद्दीकी हे त्यांच्या वतीने अल्पसंख्याक समाजातील लोकांच्या आड अडचणी व समस्या सोडविण्याचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले.
मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ,मुख्य कार्यालय, औरंगाबादच्या विविध समस्या
1. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ कार्यालयात कायम स्वरूपी मुख्य कार्याकारी अधिकारी यांची नेमणूक करुन मुख्य कार्यकारी अधिकरी यांना संपूर्ण अधिकार देण्यात यावे.
2. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळात लाडपागे समितीच्या शिफारशी नुसार वारस हक्कांना नौकरीत समावून घेण्यात यावे.
3. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ कार्यालया मध्ये नकली साठी 40 रुपये तसेच 18% टक्के जि.एस.टी. जे लावण्यात आलेली आहे ते शुल्क रद्द करण्यात यावे.
4. मराठवाड्या बाहेरील वक्फ संस्थेचे ऑडीट मध्ये जुने दर दोन टक्के प्रमाणे घेणे. तसेच सध्या 7 टक्क्याने घेण्यात येत आहे ही आर्थिक समस्या संस्थानांना निर्माण झालेली आहे त्यापासून सुटका करून द्यावी,
त्याच प्रमाणे विलंब शुल्क आणि 18% टक्के जि.एस.टी असे वाढीव शुल्क घेत आहे हे वाढीव शुल्क रद्द करण्यात यावे. आणि जुन्या दोन टक्के प्रमाणे कर घेण्याचे आदेश करावे.
5. प्रलंबीत योजना प्रस्ताव एक निकाली सर्व आदेश करण्यात यावे.
6. प्रलंबीत नोंदणी प्रकरण संपूर्ण निकाली काढण्यात यावे.
7. संपुर्ण महाराष्ट्रातील कब्रास्तान, मस्जिद दर्गा, आशुरखाना संबंधीत सर्व वक्फ संस्थेचा बांधकामा विषयी 15 दिवसात बांधकाम परवानगी देण्यात यावी.
8. प्रलंबीत मुत्तवल्ली नियुक्ती चे सर्व अर्जावर तात्काळ मुत्तवल्ली म्हणुन नियुक्ती पत्र देण्यात यावे.
9. भारतीय पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र या प्रशासनाने महाराष्ट्रातील एतेहासीक सर्व धर्माचे धार्मीक मंदीर, मठ, मस्जिद, दर्गाह, चर्च व आदी सर्व धर्माचे स्थळावर जे पुरातत्व विभागने बंदी घातलेली आहे ती बंदी तात्काळ रद्द करुन समाजातील धार्मीक स्थळावर पुजा अर्चा, नमाज पठण, उर्स तसेच धार्मीक विधी चालु करण्यासाठी पुरातत्व विभागाला आदेश करावे.
10. मुस्लीम समाजातील शाळकरी मुलांना 1ली ते 10 वी पर्यंत शिक्षवृती चालु करावी.
11. वक्फ बोर्डा मार्फत प्रलंबीत काजी नियुक्तीचे जेवडे अर्ज आलेले आहे त्यांचा काजी नियक्ती चे आदेश निकाली कढण्यात यावे. वरील प्रमाणे आमची 1 ते 11 असे प्रमुख मागण्या असुन आपण आपल्या महाराष्ट्र सरकार तर्फे तात्काळ मागण्या मान्य करुन आम्हास न्याय मिळून देण्यात यावे.