प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुरलीधर जाधव.
कोल्हापूर -भवानी मंडप येथील शेतकरी संघाची जागा दसरा झाल्यानंतर तातडीने परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.कोणाचीही जागा अशा प्रकारे घेता येत नाही असे ही मत न्यायालयाने नोंदवल्याची माहिती संघ प्रशासनाने दिली.
नवरात्रोत्सवाच्या धर्तीवर अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणारयां भाविकासाठी दर्शन मंडप आणि इतर सुविधा दिल्या जाणार आहेत.मात्र जिल्हाधिकारी यांनी काही दिवसांपूर्वी संघ ताब्यात घेतला होता.या विरोधात संघाच्या सभासंदानी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून संघाने उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.यावर सुनावणी होऊन दसरा झाल्यावर ती जागा संघाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून संघाच्या वतीने Ad.प्रशांत भावके आणि Ad.उत्कर्ष देसाई यांनी काम पाहिले.या निकालानंतर संघाच्या सभासदांसह कर्मचारी यांनी फ़टाके लावून साखर पेढ़े वाटून आंनदोत्सव साजरा केला.यावेळी संघाचे संचालक ,संघ कामगार युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यापेक्षा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करा.
कोल्हापूर-सामान्य माणसाला वेठीस धरण्यापेक्षा संबंधित विभागाच्या अधिकारयांवर दंडात्मक कारवाई झाली तर काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.शहरात काही ठिकाणी रस्त्यावर कमी जास्त प्रमाणात खड्डे पडल्याले आहेत त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत चालले आहे.पण संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.नागरिकांना जाण्यायेण्यासाठी महापालिकेने फ़ुटपाथची सोय केली मात्र लहान मोठे व्यापारानी अतिक्रमण करून फुटपाथच व्यापली आहे.काही मोक्याच्या ठिकाणी खराब सिंग्नल झालेले आहेत.पण याकडेही संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असून कारवाई करण्यात मग्न आहेत.रस्त्यावर पोल आहेत पण त्याचा असून अडचण नसून खोळंबा अशी अवस्था आहे कारण काही पोल वरील ट्यूब लाइट बदललेल्या नसल्याने काही ठिकाणी अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे.काही -काही ठिकाणी शहरात रस्त्यावर कचरा तसाच पडून आहे .काही वेळा संबंधित विभागाकडून चांगले रस्ते खोदुन परत मुजवले जातच नाहीत.अशा वेळी खड्ड्यात पडून मोठे अपघात होण्याची शक्यता असते.आणि भर रस्त्यात कुंत्र्यांचे कळपच्या कळप सगळीकडे फिरत असतात काही वेळा दुचाकी मोटारसायकल स्वारांच्या पाठी लागत असते त्यामुळे अपघात होत असतात.काही वेळा भटक्या कुत्र्याना संबंधित विभाग पकडून नेतो.पण काही वेळा दुर्लक्ष करून वेळ मारुन नेतात.काही झाले की संबंधित विभागाकडून नागरिकांना वेठीस धरले जाते.तेव्हा नागरिकांना त्रास देण्यापेक्षा त्या-त्या संबंधित विभागाच्या अधिकारयांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे तरच कुठे तरी अपघाताचे प्रमाण कमी होऊन होणारा भ्रष्टाचार थांबेल .