प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रातील मत
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी ता.२५, संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत झाले ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. लोकसभा व विधानसभेमध्ये महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक संसदेमध्ये गेल्या तीन दशकात वेळा मांडले गेले. पण ती तशीच ताटकळत ठेवण्यात त्या त्या वेळच्या काही राजकीय पक्षांनी धन्यता मानली. विद्यमान सरकारने १२८ वी घटनादुरूस्ती सुचविणारे हे विधेयक आणले. मात्र त्यामध्ये स्वतःच काही पूर्वअटी लादून त्याच्या अंमलबजावणी बाबतचे नवे प्रश्न निर्माण केले.१२८ व्या घटनादुरुस्तीचा कायदा लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेतून जी आकडेवारी मिळेल त्यातून मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाईल. २०२१ ची जनगणना अद्याप झालेली नाही. लोकसभेसाठीच्या जागांची पुनर्रचना २०२६ पर्यंत राखून ठेलेली आहे. यापूर्वीच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेला २००२ ते २००८असा सहा वर्षाचा कालखंड लागलेला होता. तसेच लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघाची रचना होतअसताना या वेळी उत्तर भारतातील मतदार संघ वाढून दक्षिण भारतातील मतदार संघ कमी होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे नवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे,हे सारे लक्षात घेता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना चुचकारण्यासाठी, प्रचंड महागाईसह विविध मुद्द्यांवर महिला वर्गात सरकार विषयी असलेला रोष कमी करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक आणले गेले आहे,असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.या चर्चेत प्रसाद कुलकर्णी,अशोक केसरकर,तुकाराम अपराध,मनोहर जोशी,सचीन पाटोळे,पांडुरंग पिसे,शकील मुल्ला, दयानंद लिपारे,डी.एस. डोणे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
महिला वर्गाला खऱ्या अर्थाने आरक्षण द्यायचे असेल तर जनगणना किंवा मतदार संघाच्या पुनर्रचनेच्या पूर्वअटी न घालताही ते देता येते. अद्यावत मतदार याद्यांच्या आधारे ते सहज शक्य होते. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील महिला आरक्षण या आधारेच होत असते. संसदेत विधेयक मांडल्याचे आणि.मंजूर करून घेतले याचे श्रेय तर मिळाले पाहिजे पण ते तातडीने लागूही करावे लागू नये याची दक्षता याबाबत केंद्र सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने हा विषय पुन्हा लांबणीवर कसा जाईल हे पद्धतशीरपणे पाहिले गेले आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे लोकसभा व विधानसभेत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्याची विरोधकांची मागणी दुर्लक्षित करता येणार नाही. असेही मत या चर्चासत्रात पुढे आले. संसदेचे विशेष अधिवेशन आणि त्यातील महिला विधेयक याबाबतच्या विविध अंगावर या चर्चासत्रात मांडणी करण्यात आली. यावेळी अशोक मगदूम,शहाजी धस्ते यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.