प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मोदी आडनावाच्या बदनामी प्रकरणी भाजपचे नेते व गुजरातचे माजी मंत्री पुर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात २०१९ मध्ये खटला दाखल केला होता. याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवून गुजरात न्यायालयाने त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यावर तातडीने कारवाई करून २४ तासात राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्य रद्द केले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांना खासदार म्हणून मिळालेले निवासस्थानी परत केले होते. गेले काही महिने हा विषय देशाच्या राजकारणात गाजत होता. राहुल गांधी या प्रकरणी माफी मागावी असा सत्ताधाऱ्यांचा सातत्याने प्रयत्न होता. त्यावर राहुल गांधी यांनी मी माफीवीर नाही गांधी आहे असे म्हटले होते. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना अहंकारी गर्विष्ठ अशी विशेषणेही बहाल केली होती.
'मी माफी मागण्यास नकार दिल्याने माझ्याबाबत गर्विष्ठ सारख्या निंदाजनक शब्दांचा वापर पूर्णेश मोदी यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या उत्तरात केला आहे. याचिकाकर्त्यास चूक नसताना माफी मागायला लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा व फौजदारी प्रक्रियेचा वापर केला आहे. मी कोणताही गुन्हा केलेला नसल्याने माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. मी या प्रकरणात दोषी नसून मला सुनावलेली शिक्षा स्थगित करण्यात यावी' अशी मागणी राहुल गांधी यांनी २ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. आणि सुप्रीम कोर्टाने ४ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. अर्थात या प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी अद्याप व्हायची आहे. मात्र तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने खालील न्यायालयाच्या निकालावर टिप्पणी करत राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला दिलेली स्थगिती अनेक अर्थानी महत्त्वाची आहे.