प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुरलीधर कांबळे :
कोल्हापुर- अलिकडच्या काळात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार वाढ़त चालले आहेत.अत्याचार करणारे मोकाट फिरत असून अशा प्रवृतीना आळा बसण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत ब्रिटिशकालीन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले.
या विधेयकाच्या माध्यमातून आयपीसी म्हणजे Indian Penal code 1860 सीआरपीसी म्हणजे Code of Criminal Procedure,1898 आणि इंडियन इव्हिडन्स ACT 1872 या कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे.या साठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय न्याय संहिता,2023;भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभेत सादर केले.हे विधेयक सध्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपवण्यात आले आहे.या विधेयकात काही महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.तसेच वेगवेगळ्या गुन्हयांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे
भारतीय न्याय संहितेत आयपीसी मधील 22 कलमाची जागा नवी कलमामध्ये बदल करण्यात येणार असून 8 नव्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत.नव्या कायद्यात एकूण 356 कलम असणार आहेत.खालील प्रमाणे या नव्या तरतुदी आहेत संघटीत गुन्हे करणारयाना 109कलम असून 110कलमात काही प्रमाणातील संघटित गुन्हा असणार आहेत.दहशतवाद कृत्य करणारयाना 111कलम असून 150 कलमात देशाची एकता आणि एकात्मता धोक्यात आणण्यावर आहे.सन्यॉचिग या नव्या विधेयकातील तरतुदी आणि त्यासाठीच्या शिक्षेसाठी 302हे कलम असणार आहे.कोणत्याही प्रकारच्या सामूहीक बलात्कार करण्यारयांना 20 वर्षे शिक्षा किंवा जन्मठेप असून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची तरतुद केली आहे. या प्रकरणी गुन्हा घडल्या पासून 90 दिवसाच्या आत गुन्हा नोंद करणे आवश्यक आहे आणि त्यात न्यायालयाच्या परवानगीने आणखी 90 दिवसांची मुदतवाढ़ घेता येते.जास्तीत जास्त 180दिवसाचा कालावधी असणार आहे.तसेच एखाद्या व्यक्तीने आपली ओळख लपवून महिलेशी लैगिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार असून लग्नाचे आमिष किंवा फसवणूक करून महिलेशी लैगिक संबंध ठेवणारयांना ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.आणि झिरो एफआयआरची तरतुदीमुळे गुन्हा कोणत्या भागात घडला हे न पाहता कोणत्याही जवळच्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करता येणार आहे.तसेच लहान मुलांच्या गुन्हयात वाढ़ झाली असून अशा लहान मुलांच्या विरोधात गुन्हयाच्या शिक्षेत 7 वर्षा पासून 10 वर्षा पर्यंत वाढ़ करण्यात येणार आहे.