प्रेस मीडिया लाईव्ह :
दिल्ली सेवा विधेयक काल राज्यसभेमध्ये पारित झाले. या विधेयकाला आम आदमी पार्टी बरोबरच इंडिया गटाच्या सर्व पक्षांनी विरोध केला. दिल्ली सरकारमध्ये काम करणारे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासकीय अधिकाऱ्यांचेच बहुमत असलेल्या एका प्राधिकरणाद्वारे करण्याची तरतूद, केंद्र सरकारद्वारे महामंडळांची नियुक्ती, मंत्र्यांचा निर्णय अयोग्य वाटल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार, तसेच कॅबिनेटने घेतलेले निर्णय उपराज्यपालांद्वारे थांबवण्याचे अधिकार देत जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे अधिकार हिसकावून घेतले गेले.
लोकशाहीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संविधानाने 'ट्रिपल चेन ऑफ कमांड' हे सूत्र स्पष्टपणे अधोरेखित केले असताना देखील उपराज्यपाल व सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देणारे हे विधेयक भाजपने बहुमताच्या जोरावर दोन्ही सभागृहात पारित करून घेतले.
ज्याप्रमाणे इंग्रजांनी 1935 मधील इंडिपेन्डेन्स ऑफ इंडिया कायदा आणून निवडून आलेल्या सदस्यांना नाममात्र ठेवले, त्यांना कोणतेही अधिकार दिले नाहीत, भाजपने देखील तशाच प्रकारे दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेतले आहेत.
निवडणुकीत पराभूत करू शकत नाही, ईडी-सीबीआयच्या माध्यमातून त्रास देऊन देखील दिल्लीतील आमदार फोडता येत नाहीत या उदविग्न भावनेतून पाशी बहुमताच्या जोरावर जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे पंख छाटत लोकशाही संपवणारे हे असंविधानिक विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. तोपर्यंत याविरोधात जनतेत जाऊन केंद्रातील सरकारचा कुत्सित हेतू सर्वांसमोर आणणार असल्याचे आप चे प्रदेश संघटनमंत्री संदीप देसाई व शहराध्यक्ष उत्तम पाटील यांनी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.