(वाचक पत्र )
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
prasad.kulkarni65@gmail.com
पत्रकारांवरील वाढते हल्ले आणि पत्रकार विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत केले जाणारे दुर्लक्ष याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सर्व संघटनांनी सर्वत्र निदर्शने करून पत्रकार संरक्षण कायद्याची होळी केली.संरक्षण कायद्याची होळी पत्रकारांना करावी लागावी हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या माध्यमांकडे आणि मध्यमकर्मी यांच्याकडे बघण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन काय आहे ? हे स्पष्ट करते. पत्रकारांवर हल्ला झाला तरी या कायद्याचे कलम लावायला टाळाटाळ केली जाते. हा कायदा चार वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आल्यानंतरही दोनशे पत्रकारांवर हल्ले झाले.
त्यातील केवळ सदतीस प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई केली गेली. पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. हा हल्ला सिद्ध झाला तर हल्ले खोराला तीन वर्षे शिक्षा, पन्नास हजार रुपये दंड आणि सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई भरून द्यावी लागते. पण राजकीय दबावामुळे अनेक वेळा असे गुन्हे दाखल केले जात नाही असे दिसते. राजकारण आणि गुन्हेगारी यांच्या एकत्रीकरणातून पत्रकारांवरील हल्ल्याचे प्रमाण आणि धारिष्ट वाढत चाललेले आहे. याचा निषेध म्हणूनच पत्रकारांनी या कायद्याची होळी केली. पत्रकार संरक्षण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे या पत्रकारांच्या भूमिकेला प्रत्येक सजग नागरिकाने पाठिंबा दिला पाहिजे.
आमदारांनी पत्रकारांना धमकावणे आणि त्यांच्या गुंडानी मारहाण करणे हा प्रकार पाचोरा येथे घडला. काही महिन्यांपूर्वी राजापूर येथे शशिकांत वारीसे या पत्रकाराची अंगावर गाडी घालून दिवसाढवळ्या हत्या केली गेली होती. कणेरी मठामध्ये मृत्यू पावलेल्या गाईची बातमी करण्यासाठी गेलेल्या एका वहिनीच्या पत्रकारालाही मारझोड करण्यात आलेली होती. असे प्रकार अलीकडे वाढत चाललेले आहेत हे चिंताजनक आहे.पत्रकारांवरील हल्ला हा मस्तवाल झुंडशाहीने संवैधानिक लोकशाही वर केलेला हल्ला असतो.तसेच तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व माध्यम स्वातंत्र्यावरही हल्ला असतो. जागतिक माध्यम स्वतंत्रता सुचकांकात आपला भारत दरवर्षी खालावत चालला आहे.यावर्षी आपला त्यामध्ये जगातील १४२वा क्रमांक आहे. लोकसंख्येपासून अर्थव्यवस्थेच्या आकारापर्यंत सर्वत्र वाढीची चर्चा होत असताना माध्यम स्वातंत्र्या बाबतची ही घसरण अतिशय वाईट आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आह