निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्धन राधाकृष्ण विधाते यांना मांगणीचे निवेदन सादर.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
औरंगाबाद (प्रतिनिधी ) :
व्हॉईस ऑफ मिडियाच्या वतीने माहिती संचालनालयाच्या माध्यमातून महत्त्वाचे असलेल्या विविध मागणीसाठी दि. २८ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ ते १ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांचा आदेशानुसार संपूर्ण राज्य भरात आंदोलन करण्यात आले.
उपजिल्हाधिकारी जनार्धन राधाकृष्ण विधाते यांना पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले.
या मध्ये प्रमुख मागणी ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाले आहेत, अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे. राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (उदाहरणार्थ बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते त्याच पद्धतीने पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना देण्यात यावे.)
राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिक, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे येत असतात. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात यावे. सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन नियमावली तातडीने तयार करण्यात यावे. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी शासनाच्या वतीने मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागवली आहे ती तातडीने सरकार कडे सादर करावे.
माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करण्यासाठी पत्रकारांना पुरस्कार देणे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडियोआणि सोशल मिडिया याठिकाणी काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा.
अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून मधील ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत. सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारिते साठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी.
सोशल मीडियालाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी. या मागण्यासाठी व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिनांक २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.या एकदिवसीय धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने पत्रकारांची उपस्थिती होती.
यावेळी प्रमुख उपस्थिती जिल्हाध्यक्ष अब्दुल कय्यूम,शेखलाल शेख,परवेज खान,किशोर महाजन,अहेमद अलहामेद,जिल्हा कार्याध्यक्ष गणेश पवार, जिल्हा सरचिटणीस सय्यद शब्बीर,उपाध्यक्ष आंबादास तळणकर,रविंद्र शेलार,संजय हिंगोलीकर,रमेश जाबा,बबन सोनवणे,राज्य सदस्य शेख शफीक,महेश मुरकुटे,सुजीत ताजणे,सय्यद करीम,अनिस रामपुरे,मनोज पाटणी,बाजीराव सोनवणे,सय्यद नदीम,सुरेश क्षिरसागर,शेख जाकेर,शेख ईब्राहिम,शफी मिर्झा,शेख फेरोज,जगदिश वेद महेश मुरकुठे,सय्यद ईस्माइल हुसैन,कलीमोद्दीन,राज टाकळकर,अकबर खान,पाठक,तुकाराम राऊत,सय्यद मोईन,शेख लतीफ,शेख ईसराईल,सुनिल शेजूळ,मेराज खान,तौफीक शहेबाज,अनिस रामपुरे,शकील अहेमद शेख, शेख मोहसिन,सय्यद माजीद,अखलाक देशमुख आदींची उपस्थिती होती.