एक लढा स्वाभिमानासाठी बेडग येथील सरपंच उपसरपंच व इतर ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले ॲट्रॉसिटी चे गुन्हे मागे घेण्याबाबत निघाला मूक मोर्चा......

 लढा स्वाभिमानासाठी या मुकमोर्चासाठी पंधरा सोळा हजार ते लोकांचा जनसमुदाय

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

मिरज प्रतिनिधी :  धनंजय हलकर शिंदे

मिरज तालुक्यातील बेडग गावात कमान पाडण्याच्या कारणावरून समस्त आंबेडकरी समाजाकडून बेडग ते मुंबई मंत्रालय हा लॉन्ग मार्च काढण्यात आला होता सदर लॉंग मार्च ची माहिती विधिमंडळात लक्षवेधी मार्फत देण्यात आली होती . 

या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लॉंग मार्च मधील आंबेडकरी समाजबांधवांना मुंबईत बोलवून चर्चा केली व समाजबांधवांच्या मागणीनुसार एकतर्फी निर्णय अंति सरपंच उपसरपंच वर मिरज ग्रामीण पोलिसात ॲट्रॉसिटी चे गुन्हे दाखल करण्यात आले तर या विरोधी बेडग गावातील ग्रामस्थांकडून बेडग गाव बंद करण्यात आले. सरपंच उपसरपंच सदस्यांवर अन्याय कारक अट्रोसिटी चे गुन्हे दाखल झाल्याने याबाबत आजूबाजूच्या गावांनी ही विरोध करत आपापल्या गावातील सर्व व्यवहार बंद ठेऊन याला पाठिंबा दिला तर  अट्रोसिटी गुन्हा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी भव्य मूक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला सदरचा मूक मोर्चा  बेडग ते मिरजेतील संजय भोकरे कॉलेज पर्यंत मोटारसायकल रॅली तर तिथून पुढे चालत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला अंदाजे 

पंधरा ते सोळा हजार आंदोलक  या मूक मोर्चात सहभागी झाले होते यामध्ये महिला पुरुष तरुण तरुणी मुले वृद्ध हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्यानंतर सदर मूक मोर्चाच्या शिष्टमंडळाकडून बेडग गावच्या सरपंच उपसरपंच व इतर सदस्य यांच्यावरील खोटे ॲट्रॉसिटी चे गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावे बेडग मध्ये समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या डॉ महेशकुमार कांबळे व सचिन कांबळे  यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी निवेदनात करत सरपंच उपसरपंच व इतर सदस्यांना व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली यांनी दिलेली नोटीस तात्काळ मागे घ्यावी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून कलम 53 अ ची नोटीस दिलेली मागे घ्यावी. यासंदर्भातले लेखी आश्वासन त्वरित द्यावे अशी मागणी या मूक मोर्चातून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे तसेच ज्या ठिकाणी बांधकाम पाडले गेले ते अधिकृत होते की अनधिकृत होते हे प्रशासनाने लेखी खुलासा करावा अन्यथा यावर आम्ही न्यायालयात दाद मागू अशा मागणीचे निवेदन  जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पालकमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहे.