प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी,५३६/१८,इंडस्ट्रियल इस्टेट,
समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी – ४१६ ११५
जि.कोल्हापूर( ९८ ५० ८३ ०२ ९० )
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान कसे वाढत आहे याची चर्चा सातत्याने केली जात आहे. मात्र त्याचवेळी बेरोजगारीचा आकडा किती वाढत आहे याकडे डोळे झाक केली जाते. वास्तविक लोकसंख्येबाबत जगात अव्वल स्थानी असलेला आपला देश रोजगार निर्मितीबाबत ही अव्वल स्थानी असला तरच ' सबका साथ सबका विकास ' ही उक्ती अर्थपूर्ण बनते. पण तशी धोरणे न आखता केवळ घोषणाबाजी केली, धोरण लखवा असेल तर तीच उक्ती अर्थशून्य बनत जाते. आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया ,स्टार्ट अप इंडिया, शायनिंग इंडिया हे सारे भ्रामक शब्द बनतात. शब्दांचे बुडबुडे भूक भागवायला असमर्थ असतात. संपत्ती ही श्रमातून निर्माण होत असते. त्यामुळे एका पोटाबरोबर एक डोकं ,दोन हात घेऊन आलेल्या हातांना काम मिळणे फार महत्त्वाचे असते.आणि ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सत्ताधारी वर्गाची असते. पण सध्या ती जबाबदारी योग्य पद्धतीने व गांभीर्याने पार पाडली जात नाही हे वास्तव आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्थेला फाटा देऊन भांडवली अर्थव्यवस्था स्वीकारून आता साडेतीन दशके उलटलेली विद्यमान सरकारने तेच धोरण अधिक नेटाने पुढे राबवले.पण त्याचे सर्वसामान्यांसाठी अपेक्षित परिणाम अजूनही दिसलेले नाहीत हे वास्तव आहे. परिणाम हा शब्द येथे मनुष्य केंद्रित या अर्थाने घेतलेला आहे बाजार केंद्रित या अर्थाने नव्हे. कारण या अर्थनीतीने जो विकासाचा ढाचा अथवा प्रारूप स्वीकारले आहे त्याने बेरोजगारीत वाढच होत चाललेली आहे. या अनुभवातूनच रोजगार विरहित विकास दिसून आला. आता त्याही पुढच्या पायरीवर आपण उभे आहोत. ती म्हणजे रोजगार रहित विकास. म्हणजेच जॉब लेस ऐवजी जॉब लॉस ग्रोथ होत आहे.
योजनांचा केवळ नामबदल करून व संस्थांची केवळ रचना बदलून उपयोग नसतो. कारण बदल करायचा तर मूलभूत स्वरूपाची नवी धोरणे असावी लागतात. पण तशी कोणतीही नवनिर्माणाची धोरणे न आखता उलट आहे ती धोरणे अधिक कमजोर करण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे.त्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांचे आवाज क्षीण केले जात आहेत. एकीकडे जगभर लोकशाही व्यवस्थेचा टेंबा मिरवायचा आणि संपूर्ण देश सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणावर समाधानी आहे असे भासवायचे. तर दुसरीकडे कोणी विरोधी सूर काढला तर त्याला सरळ देशद्रोही म्हणून प्रमाणपत्र द्यायचे. तेही असे प्रमाणपत्र देण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसणारी मंडळीच यात अग्रेसर आहेत.
असे म्हटले जाते की, काही काळ काही जणांना फसविणे शक्य असते, काही काळ सर्वजणांना फसविणे ही शक्य असते, पण सर्वकाळ सर्व जणांना फसविणे अशक्य असते. गेल्या काही वर्षात भारतातील अनेक अर्थतज्ञ रोजगार रहित विकासाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातून निर्माण होणारे गंभीर धोके दाखवत आहेत .पण त्याकडे सत्ताधारी लक्षच देत नाहीत. उलट त्याची खिल्ली उडवली जाते.
वास्तविक भारतासारख्या विशाल देशाच्या समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही उपाययोजना नसतात. आपली गाडी घसरली तर ती आपल्यालाच रूळावर आणावी लागते हे ऐतिहासिक सत्य आहे .एकीकडे देशातील नवकोट नारायणांची संख्या वाढत आहे. देशातील एक दोन उद्योगपती प्रचंड प्रमाणात श्रीमंत होत आहेत. पण त्याचवेळी लाखो ,करोडो माणसे दारिद्र्य नारायण म्हणून काळाच्या उदरात घडत होत आहे. आत्महत्या करत आहेत. ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवावे लागत आहे. बड्या भांडवलदारांना लाखो कोटी रुपयांच्या सवलती बहाल केल्या जात आहेत .आणि शेतकरी किमान भाव मिळत नाही म्हणून मरण पत्करतो आहे. निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्र विकून टाकली जात आहेत.यामध्ये ना नियोजन आहे ना नीती आहे.
आज कामावर असलेल्या कामगारांचे हक्क डावलले जात आहेत. हजारो नव्हे तर लाखो लघुउद्योग बंद पडलेले आहेत. अर्धवेळ व अपूर्ण वेळ बेरोजगारांची पातळी वाढली आहे . अन्नधान्याऐवजी नगदी पैसे देणारी पिके वाढल्यामुळे ही रोजगार निर्मिती घटली आहे. विकासाच्या महामार्गाचे स्वप्न बघत असताना शेतकरी - भूमीहिन शेतमजूर -बेरोजगारीआणि आत्महत्या हे दुष्टचक्र वास्तवात आकाराला आलेले आहे .माणसाच्या हाताला आणि बुद्धीला काम असणे हे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मूल्य आहे. पण त्यावरच आज आघात होत आहे .माणसांसाठी संपत्ती हा क्रम न राहता संपत्तीसाठी माणसे हा क्रम आकाराला आलेला आहे.
वास्तविक कोणत्याही देशाच्या आर्थिक धोरणाची आखणी करताना पुढील बाबी अग्रक्रमाने ध्यानात घेतल्या पाहिजेत .त्या म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे, पूर्ण रोजगार असणे, विषमता कमी करणे ,कामगार व कष्टकरी वर्गाचे जीवन सुसह्य करणे, सामाजिक सुरक्षितता तयार करणे ,किमती स्थिर ठेवणे, देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे इत्यादी .भारताच्या आर्थिक धोरणाचा या निकषांच्या आधारे विचार करता आपण कोणती उद्दिष्टे साध्य करणे करत आहोत व करणार आहोत याबाबत संभ्रम तयार होत आहे. जगण्याच्या हक्कापासूनच्या अनेक घटनादत्त मूल्यांवर आघात होत आहेत. मूल्य व्यवस्था बदलत चालली आहे आणि हा बदल विषमता आणि विकृतता वाढवत नेतो आहे.
भांडवलशाही व्यवस्थेत आंतरविरोध असतात हे कार्ल मार्क्सने सांगितले होते .व इतिहासही त्याचे दाखले देतो आहे .आज आपण भांडवलशाहीचे उघडे नागडे स्वरूप पाहत आहोत. माणसाला मजा करून माणसाचा विकास करण्याच्या वल्गना होत आहेत. गरिबी हटावचा नारा देऊन गरिबी हटत नसते.तर तशी धोरणे आखून ती अमलात आणावी लागतात. समान संधीचे तत्व अमलात आणताना अन्न ,वस्त्र ,निवारा ,शिक्षण आणि आरोग्य या सर्वांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होईल व या मूलभूत गरजा सर्वांना उपलब्ध होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे .बदलते विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यामुळे राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था यामध्ये काही अपरिहार्य स्वरूपाचे बदल होत आहेत. समाजवादाच्या कोणत्याही प्रतिमानात अथवा चौकटीत बसवता येणार नाही अशी आपली वाटचाल सुरू आहे .जॉब लेस कडून जॉब लॉस विकासाचा हा मार्ग कडेलोटाकडे जाणारा आहे .याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
गेल्या आठ दहा दिवसात चार-पाच बातम्या वाचनात आल्या. त्या पुढील प्रमाणे.
१) मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या नऊ वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण २.६५ पटीने वाढलेले आहे. २०१४ साली देशावर ५८.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते.ते आज १५५.६० कोटी रुपये इतके झालेले आहे.(गेल्या नऊ वर्षांमध्ये देशाचे एकूण कर्ज पावणे तीन पटीने वाढले असेल तर यातून नेमकी कोणती उभारणी केली गेली ? किती जणांना रोजगार उपलब्ध झाला ?महागाईचा दर किती कमी झाला ?दारिद्र रेषेखालील लोकांची संख्या किती कमी झाली? जनतेचा हॅपीनेस इंडेक्स वाढला का ? अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.)
२) मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवार ता. २६ जुलै २०२३ रोजी नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात म्हणाले, देशात आमचे सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत येईल तेव्हा देश जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्था पैकी एक असेल.(१९९१ पासून भारतीय अर्थव्यवस्थेने जो बदल स्वीकारलेला आहे त्यातून ही आकडेवारी आपोआपच घडत आहे. त्यात सत्ताधाऱ्यांचे कर्तृत्व असे काहीही नाही. मात्र तरीही अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या स्थानी असेल तर करोडो बेरोजगार आहेत त्याची जबाबदारी कोणावर याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.)
३)रॉयटर्स च्या वतीने १३ ते २१ जुलै २०२३ रोजी ५३ अर्थशास्त्रज्ञांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की,भारतात रोजगारात मोठ्या वाढीची शक्यता कमी आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश लोकसंख्येच्या बळावर विकसित राष्ट्राचे स्थान मिळवू इच्छित आहे. मात्र त्यासाठी पुढील २५ वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर आठ टक्के असणे अपेक्षित आहे. परंतु हा टप्पा गाठण्यासाठी शिक्षण ,पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्वपूर्ण सुधारणा होणे आवश्यक आहे. तसेच या दशकात आठ टक्के वाढीची क्षमता साध्य करायची असेल तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला इतर उत्पादनक्षम क्षेत्रांकडे वळवणे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हान आहे.
४) एडीपी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा पीपल ऍट वर्क २०२३ :ए ग्लोबल वर्क फोर्स व्ह्यू हा सर्वेक्षण अहवाल जुलै २०२३ च्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रकाशित झाला. या अहवालात म्हटले आहे की,भारतातील जवळपास ४७ टक्के कर्मचाऱ्यांना आपल्या नोकरीतील पदाबाबत सुरक्षितता वाटत नाही.
५) भारताचे माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचा एक लेख २३ जुलै २०२३ रोजी प्रकाशित झाला आहे. त्यात ते म्हणतात, भारतातील काम करू इच्छिणारी म्हणजेच रोजगार कमावू शकणारी लोकसंख्या (वय पंधरा वर्षे आणि त्याहून अधिक )एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६१ टक्के आहे. म्हणजेच ८४ कोटी एवढी आहे. २०३६ नंतर हे प्रमाण कमी होईल.' लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश ' या प्रसिद्ध संकल्पनेचा फायदा तसा थोड्याच कालावधीसाठी मिळतो. खरी काळजी करण्याची गोष्ट म्हणजे श्रम सहभाग दर. जून २०२३मध्ये तो ४० टक्क्यांहून खाली घसरला आहे.( चीनमध्ये तो ६७ % आहे).
महिलांचा सर्व व्यवस्थेतील सहभाग ३२.८% इतका कमी आहे .काम करण्याच्या वयोगटातील ६० टक्के लोकसंख्या (पुरुष आणि महिला) आणि ६७.२ टक्के स्त्रिया का काम करत नाहीत किंवा रोजगार शोधत नाहीत ?आता श्रम व्यवस्थेतील सहभागाला बेरोजगारीचा ८.५ % हा दर लागू करा.(१५ ते २४ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर २४ टक्के आहे.)यातून तुम्हाला वापरले न जाणारे मनुष्यबळ किती प्रचंड आहे याची कल्पना येईल. श्रम करू शकणारे ६० टक्के लोक काम करण्यास इच्छुक अथवा सक्षम नसतील तर एकूणच जीवनमान वाढणे आणि शिक्षणाचा प्रसार होणे या गोष्टींचा काहीच उपयोग नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था चार पैकी दोन चाकांवर चालत आहे.
हे सर्व भकास मार्गावरच्या विकासाचे लक्षण आहे.गेल्या काही वर्षात मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया,आत्मनिर्भर अशा अनेक शब्दांचे लादलेपण सुरू आहे. पण तद्दन नफेखोरीचे भांडवली धोरण राबवून सर्वसामान्य जनतेचा विकास कसा होणार ?हा खरा प्रश्न आहे.आदानी, अंबानीचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नसतो. हे सत्य आहे. बऱ्याच वर्षांपूर्वी केन्स या अर्थतज्ञाने म्हटले होते ,’जुगारी गुंतवणूकदारांची जमात नष्ट करून गुंतवणुकीचे सामाजीकरण केले पाहिजे.’ आज शेतकरी देशोधडीला लागलाय, कामगार भुकेकंगाल होतो आहे. ऐंशी कोटी जनतेला मोफत धान्य पुरवण्याची वेळ का आली ?याचा विचार करण्याची गरज आहे .कारण ती अभिमानास्पद गोष्ट नाही, फसलेल्या धोरणाची कबुली आहे. कामगारांच्या आणि कामगार संघटनेच्या प्रत्येक मागणीला धुडकावून लावणे, त्यांचे हक्क व संघटना स्वातंत्र्य नाकारणे हे निर्लज्ज मस्तवाल भांडवलशाहीचेच लक्षण आहे. कार्ल मार्क्सने एके ठिकाणी म्हटले होते, ‘निव्वळ नफा जास्त झाला तर भांडवल (कंपन्या) दुस्साहसी होते. दहा टक्के निव्वळ नफा असेल तर त्याची गुंतवणूक कुठेही करणे शक्य होते. वीस टक्के नफा त्याला अति उत्साही करतो.५० टक्के नफा त्याला हडेल हप्पी आणि उद्धट बनवतो. शंभर टक्के नफा त्याला सगळे कायदे मोडून टाकण्याची मस्ती आणतो. तीनशे टक्के नफा त्याला कोणताही गुन्हा करताना कचरायला लावत नाही.अगदी तो त्याच्या उपकारकर्त्यालाही फाशी देतो.’देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण होताना कार्ल मार्क्सच्या या विधानाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासून कार्यकर्ते आहेत.तसेच गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)