पुणे मनपाच्या प्राथमिक शाळेत गेल्या चौदा वर्ष मानधनावर काम करणाऱ्या ९३ शिक्षण सेवकांनी आज पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले

 उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी ..शिक्षक प्रकाश शिंदे . 


प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

पुणे मनपाच्या प्राथमिक शाळेत गेल्या चौदा वर्ष मानधनावर काम करणाऱ्या ९३ शिक्षण सेवकांनी आज पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र न्यायालयीन आदेशाची महापालिका प्रशासनाने चार महिन्यानंतरही अंमलबजावणी न केल्याने शिक्षकांनी बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.

 पुणे महानगरपालिके मध्ये 2009 आणि 2011 या वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने रजा मुदत शिक्षण सेवक म्हणून ही शिक्षक भरती करण्यात आली होती. पुढे 2017 मध्ये या शिक्षकांना सेवेत कायम करायला राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाने आदेश दिले होते ,  मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. या विरोधात प्रकाश शिंदे आणि इतर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व 93 शिक्षकांना सेवेत कायम करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश फेब्रुवारी 2023 मध्ये  महापालिकेस दिले.



 पुणे महापालिकेस या साठी सहा आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली. मात्र चार महिने होऊन झाले तरी शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या आदेशावर अद्याप  कार्यवाही केलेली नाही, अशी माहिती याचिकाकर्ते शिक्षक प्रकाश शिंदे यांनी दिली.  पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. तसेच नुकतेच मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक या पदावर शिक्षकांना पदोन्नती देण्यात आल्याने रिक्त जागांची संख्या आणखी वाढली. असे असताना महानगरपालिका प्रशासनाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मराठी आणि उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांमध्ये संतापाची भावना आहे. तर दुसरीकडे इतर जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शिक्षकांनी पुणे महानगरपालिकेत बदली करून घेतली असून त्याला प्रशासनाने तात्काळ मान्यता देत अशा 219 शिक्षकांना काही दिवसांपूर्वीच शाळांवर नियुक्ती दिली आहे. 

दुसऱ्या जिल्ह्यातील 219 शिक्षकांना पुणे महानगरपालिकेत तातडीने पायघड्या आणि गेली 14 वर्ष फक्त सहा हजार इतक्या तुटपुंज्या पगारावर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत दुजाभाव. पुणे महानगरपालिका प्रशासनाचे 'रात्रीस खेळ चाले" हे धोरण योग्य नाही. न्यायालयापेक्षा कोणी मोठे नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी असे मत शिक्षक प्रकाश शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

Post a Comment

Previous Post Next Post