अन्यथा नोंदणी रद्द करणेत येईल - जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे आदेश
मुरलीधर कांबळे :
कोल्हापूर जिल्हयातील प्रत्येक खाजगी रुग्णालयांनी रुग्ण हक्काची सनद व दर पत्रक (द चार्टर ऑफ पेशंट राईट्स) ची माहिती दर्शनी भागात लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु जिल्ह्यातील बहुतांशी रुग्णालयामध्ये रुग्णांच्या हक्काची सनद दर्शनी भागात लावली जात नसल्याचे व चुकीच्या पद्धतीने बिले आकारून रुग्णांची फसवणूक होत असलेबाबत, राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशन व जागृत नागरिक सेवा संघ यांच्यावतीने मा. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्याकडे लेखी स्वरुपात तक्रार करण्यात आली होती.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जुन २०१९ मध्ये सर्व राज्यांमध्ये रुग्ण हक्काची सनद, खाजगी व सरकारी रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने सप्टेंबर २०२० आणि मे २०२१ मध्ये याविषयी आदेश निर्गमित केले आहेत. कोरोना काळातील खाजगी रुग्णालयांमधील गैरप्रकार व रुग्णांचे झालेले भीषण आर्थिक शोषण आदीची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेऊन, राज्याच्या आरोग्य विभागाने सर्व जिल्ह्यांना आदेश दिले आहेत. रुग्ण हक्काच्या सनदमध्ये रुग्णाला प्राप्त असलेले अधिकार, आजाराच्या प्रकाराची माहिती मिळण्याचा हक्क, तपासण्यांचे तपशील, उपचारांचे परिणाम, अपेक्षित खर्च, तपासण्यांचे अहवाल व सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क या सारख्या अनेक बाबींचा रुग्ण हक्कांची सनदमध्ये समावेश आहे. कोल्हापूर जिल्हयातील सर्व नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालयात रुग्ण हक्कांची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईट्स) ची माहिती तात्काळ दर्शनी भागात लावण्यात यावी व त्या बाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश निर्गमित करावेत. तसेच सदर आदेशाचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांचा परवाना रद्द करण्यात यावा. त्याच बरोबर सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाने निर्धारित केलेल्या विहित मुदतीत अंतिम कार्यवाही करुन तक्रार निकाली काढावी व सदर तक्रारीवर केलेल्या अंतिम कार्यवाही बाबत लेखी स्वरूपात असोसिएशनच्या मध्यवर्ती कार्यालयास अवगत करावे, अशा आषयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्यावतीने देणेत आले होते.
त्यास अनुसरून मा. जिल्हा शल्यचिकित्सक कोल्हापूर यांचेवतीने, जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधिक्षकांना महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम २०२१ मुद्दा क्र. ४६ नुसार, शासकिय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये " रुग्ण हक्कांची सनद"(द चार्टर ऑफ पेशंट राईट्स) ची माहिती दर्शनी भागात लावणेबाबत आदेश करण्याचे निर्देशित केले आहे. त्याचबरोबर जी रुग्णालये या आदेशांचे पालन करणार नाहीत, त्या रुग्णालयांना तात्काळ नोटीस देवून नोंदणी रद्द करणेबाबत लेखी स्वरूपात कळविले आहे.
याबाबत आमच्या प्रतिनिधींनी शिष्टमंडळाचे प्रमुख सुरेश केसरकर यांचेशी संपर्क साधला असता, शहरातील बहुतांश रुग्णालयात उपचाराचे दर फलक न लावल्यामुळे, रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची आर्थिक लूट होत आहे. यामध्ये अवाजवी बिल लावणे, चुकीच्या पद्धतीने जादा दर आकारणे असे प्रकार सर्रास होत आहेत. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ सर्व खाजगी रुग्णालयांच्या आवारात दर फलक लावण्यासाठी सक्ती करावी, जेणेकरून सर्वसामान्य व गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांना संबंधित आजारासंबंधी दरांची अचूक माहिती मिळेल व त्यानुसार योग्य व वाजवी वाजवी बिल अदा करतील. रुग्ण हक्कांची सनद व त्या अनुषंगाने शासनाने जे नियम केलेले आहेत, ते न पाळणाऱ्या खाजगी रुग्णालयाचे परवाने रद्द करण्याबाबत तसेच शहरातील प्रत्येक खाजगी रुग्णालयांनी रुग्ण हक्कांची सनद व दर पत्रक ची माहिती दर्शनी भागात लावणे कायद्याने बंधनकारक असताना, त्याकडे संबंधित रुग्णालये दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात रुग्ण हक्क कायद्यानुसार उपचार व रुग्ण सेवेचे दर यांची माहिती मिळाली पाहिजे, ज्यायोगे केंद्र सरकार व राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होईल व नागरिकांना प्राप्त झालेले अधिकार त्या अनुषंगाने सर्वच रुग्णालयांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे तसेच याबाबत वेळोवेळी जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये जावून प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार असलेचे सांगितले.
यावेळी राज्य गुणवंत असोसिएशन व जागृत नागरीक सेवा संघ यांचेवतीने शिष्टमंडळामध्ये सुरेश केसरकर, अनिता काळे, संजय सासणे, भगवान माने, शिवाजी चौगुले, संभाजी थोरात, महादेव चक्के, सुभाष पाटील, नारायण धनगर, विजय आरेकर, बाळासाहेब कांबळे, मुनीर मुल्ला, श्रीकांत पाटील, प्रशांत उपाध्ये, दिनकर आडसूळ, दिपक भोसले उपस्थित होते.