समान नागरी कायदा' विशाल सामाजिक दृष्टिकोनाशी निगडित आहे

समाजवादी प्रबोधिनीच्या चर्चासत्रातील मत

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

इचलकरंजी :  गेल्या आठवड्यात विधी आयोगाने समान नागरी कायद्या संदर्भात पुन्हा एकदा नव्याने सूचना मागवलेल्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वीच्या कायदा आयोगाने समान नागरी कायदा संहिता गरजेची नाही असे स्पष्टपणे म्हटले होते. पण पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा पुन्हा सुरू करून त्या आधारे मतांच्या ध्रुवीकरणाचे राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न विधी आयोगाच्या माध्यमातून केला जात आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.हा विषय संकुचित राजकीय झापडांचा नाही. तर विशाल सामाजिक दृष्टिकोनाचा आहे. म्हणूनच या मागणी मागच्या प्रेरणा व धारणा जाणून घेतल्या पाहिजेत. असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने आयोजित साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. 'समान नागरी कायदा :भ्रम आणि वास्तव 'या विषयावर हे चर्चासत्र होते. चर्चासत्रात विषयाची मुख्य मांडणी प्रसाद कुलकर्णी यांनी केली.तर चर्चासत्राचा समारोप अशोक केसरकर यांनी केला. या चर्चासत्रात राहुल खंजिरे  तुकाराम अपराध,दयानंद लिपारे ,शकील मुल्ला, पांडुरंग पिसे, गजानन पाटील,मनोहर जोशी यांनी मनोगते व्यक्त केली

या चर्चासत्रातून असे मत पुढे आले की,धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची उभारणी झाली पाहिजे असा अंतस्थ हेतू असणाऱ्यांनी आणि धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच व्यक्तीला धर्म असेल पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही असे मानणाऱ्यांनी समान नागरी कायदा झाला पाहिजे हे वेळोवेळी मांडलेले आहे. पण असे एकमत असूनही तो झाला नाही हेही खरे आहे. भारतातील विविध जाती जमाती व धर्मगटांशी, कायदेतज्ञ व धर्मप्रमुखांशी व्यापक चर्चा करूनच समान नागरी कायदा करावा लागेल. अर्थात अशी चर्चा विद्यमान केंद्र सरकार करेलच याची खात्री नाही. याचा अनुभव कलम ३७० सह इतर अनेक बाबतीत आपण घेतला आहे.जी गोष्ट चर्चेने, शांततेने करता येणे शक्य असते तीही धक्कातंत्राने करण्याने अल्पकालीन पक्षीय स्वार्थ साधला जात असला तरी दीर्घकालीन राष्ट्रीय अनर्थ होत असतो हे विद्यमान सरकारबाबत अनेकदा खरे ठरले आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा आणणार अशी गेली अनेक वर्ष भूमिका मांडली जात आहे पण त्या कायद्यात नेमकं काय असेल हे सांगितलं जात नाही हेही वास्तव आहे.

या चर्चासत्रातून असेही मत पुढे आले की, समान नागरी कायद्याचा  विषय भारतीय राज्यघटनेच्या समावर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने तो राज्य अथवा केंद्र सरकार कोणीही हाताळू शकते.पण आजवर गोव्याखेरीज अन्य कोणत्याही राज्य सरकारांनी तो केला नाही.अगदी ‘  झालाच पाहिजे ‘ म्हणणाऱ्यांची वर्षानुवर्षे सत्ता असलेल्या राज्यातही झाला नाही. आणि गोवा सरकारचा कायदा ही परिपूर्ण नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.खरेतर पुरोगामी शक्तीनी समान नागरी कायद्याची मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळात सातत्याने केली. त्यांच्या या मागणीमागे हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असावे आणि कायद्याच्या बाबत प्रत्येकाने आपला धर्म आपल्या उंबऱ्याच्या ठेवावा ही भूमिका आहे. हा विचार भारतीय राज्यघटनेला आणि राज्यघटनेतील तत्वज्ञानाला धरून आहे.कारण भारताच्या राज्यघटनेत कलम ४४ मधील मार्गदर्शक तत्वांत शासनाने समान नागरी कायदा करावा असे म्हटले आहे. अर्थात इंग्रजी राजवटीच्या प्रारंभापासूनच भारतात विवाह, वारसा ,दत्तक ,पोटगी, घटस्फोट यासारखे काही अपवाद वगळता इतर सर्व व्यवहार समान नागरी कायदयासारखेच होत आहेत. भारतातील परिस्थितीचा विचार करून आपले आसन मजबूत करण्यासाठी इंग्रजांनी काही बाबींमध्ये धर्मावर आधारित कायदे केले. भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष शासनाच्या भूमिकेनुसार समान नागरी कायद्याचे तत्त्व मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट केले.समान नागरी कायदा झाला तर तो कोणत्या धर्माचे नुकसान करणारा नसेल तर व्यक्तीचा व्यक्ती म्हणून विचार करणारा असेल..म्हणूनच समान नागरी कायदा करायचा असेल तर त्याबाबत लोकजागृती केली पाहिजे. या वेळी डी.एस. डोणे ,रामभाऊ ठीकणे ,युसुफ तासगावे,,अशोक मगदूम,महालींग कोळेकर,रियाज जमादार आदींची उपस्थिती होती.