संपादकीय : निवडणूक कार्यशाळा सर्व समावेशक का नाहीत..?

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

डॉ. तुषार निकाळजे

पुणे :- नुकतेच यशदा, पुणे येथे महाराष्ट्रातील निवडणूक अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा  शासनाने आयोजित केली होती. त्यामध्ये निवडणूक, मतदान प्रक्रिया यावर चर्चा करण्यात आली. परंतु यामध्ये फक्त निवडणूक आयोगाचे अधिकारी व शासकीय अधिकारी यांचा समावेश होता. वर्ष २०१९  मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी सर्व समावेशक निवडणूक चर्चासत्र व कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

 या कार्यशाळांमध्ये समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना समाविष्ट करून घेण्यात आले होते. प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक, प्राध्यापक, शिक्षक,  अधिकारी यांचा देखील या कार्यशाळेमध्ये व चर्चासत्रामध्ये समावेश होता. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. ज. स. सहारिया व पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी निवडणूक विषयावरील चर्चासत्र दिनांक  २९  सप्टेंबर २०१८ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधान भवन,  पुणे येथे आयोजित केले होते.त्यावेळी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना, तज्ञांना व समाजातील इतर घटकांना आमंत्रित करून निवडणूक या विषयावरील चर्चा घडवून आणली होती.   परंतु आता तसे काही चित्र दिसत नाही. निवडणुका हा लोकशाहीचा महोत्सव म्हणून साजरा केला जातो. जगातील लोकशाही जतन केलेला देश म्हणून भारताचा नावलौकिक आहे. आशिया खंडातील निवडणूक संघटना असलेल्या देशांचा  भारत हा अध्यक्ष आहे. तसेच इतर ९२  देशांनी भारताशी निवडणूक प्रशासन विषयक सामंजस्य करार केला आहे. लोकशाहीचा हा महामहोत्सव सर्व समावेशक असावा हीच अपेक्षा.