प्रेस मीडिया लाईव्ह
विशेष प्रतिनिधी : सुनील पाटील
अलिबाग: जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्या लिपीकाला २१ हजारांची खंडणी घेतल्या प्रकरणी अलिबाग पोलीसांनी अटक केली आहे. प्रदिप ढोबळ असे अटक करण्यात आलेल्या लिपीकाचे नाव आहे.
पोलीस भरती झालेल्या महिला उमेदवारांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी ही खंडणी मागितली होती अशी माहिती पोलीस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिली आहे. या प्रकरणात जिल्हा शल्यचिकीत्सक आणि इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा हात आहे का याचा तपास आता पोलीस करत आहेत.
रायगड पोलीस दलातील २७५ पोलीस शिपाई आणि सहा वाहन चालकांसाठी नुकतीच पोलीस भरती पार पडली. शाररीक आणि लेखी चाचणीत उतीर्ण झालेल्या आणि अंतिम निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणीचे काम जिल्हा रुग्णालयात सुरु करण्यात आले होते. यावेळी निवड झालेल्या १५ महिला उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणी दरम्यान करोना प्रतिबंधक लसीचा तिसरा डोस घेतला नसल्याने वैद्यकीय प्रमाणपत्र नाकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या महिला भरतीसाठी अपात्र ठरणार असल्याची भीती त्यांना घालण्यात आली. यानंतर या महिला उमेदवारांना धमकावून, वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येकी १५०० रुपये खंडणी मागण्यात आली. २१ हजार ५०० रुपये जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील प्रदीप ढोबाळ याने खंडणीच्या स्वरुपात स्विकारले. याची खबर पोलीसांना मिळतांच त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. चौकशीत तथ्य आढळून आल्याने अलिबाग पोलील ठाण्यात या प्रकरणी भादवी कलम ३८४ अन्वये गुन्हा दाखल केला.
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय जाधव या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असल्याचे पोलीस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी सांगीतले. या संपुर्ण प्रकरणाच्या मुळा पर्यंत जाणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. यावेळी अप्पर पोलीस अधिक्षक अतुल झेंडे आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेशण विभागाचे पोलीस निरीक्षक दयानंद गावडे उपस्थित होते. दरम्यान पोलीसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे जिल्हा रुग्णालयातील भष्टाचार समोर आला आहे. याच वेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कामकाजातील त्रृटी समोर आल्या आहेत.
भरती झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांची चौकशी सुरु
गडचिरोली येथे पोलीस भरती दरम्यान एकाने बनावट प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र आणून भरतीत सहभागी झाल्याची बाब समोर आली होती. यात रायगड जिल्ह्यातील रहिवाशी असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली होती. तपासात त्याने भरतीच्या वेळी दिलेला प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले होते. यानंतर या कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. आता यावेळीही जिल्ह्यात ३५ प्रकल्पग्रसतांची
पोलीस भरतीसाठी निवड झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या सर्व उमेदवारांच्या प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांची गावात जाऊन चौकशी करण्यात येणार असल्याचे पोलीस अधिक्षक घार्गे यांनी स्पष्ट केले आहे.