विद्वेषी भाषणबाजीवर गुन्हे नोंदवलेच पाहिजेत

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

 (९८ ५० ८३ ०२ ९०)

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार ता. २८ एप्रिल २०२३ रोजी सर्व राज्यांना एक आदेश जारी केला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये हाच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश ,दिल्ली आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांना दिला होता. आता तो देशातील सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना लागू केला आहे. या आदेशानुसार विद्वेषी भाषणांवर तक्रारीची वाट न पाहता थेट गुन्हे नोंदवा व कारवाई करा असे  स्पष्ट केले आहे.'द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांमुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्थेला धक्का बसत असून हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे विद्वेषी भाषण करणारा कोणत्याही धर्माचा असला तरी त्याच्यावर थेट गुन्हे दाखल करा. समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्य किंवा कृती घडताच कलम १५३ अ, १५३ ब, २९५ अ आणि ५०५ अंतर्गत स्वतःहून गुन्हे दाखल करावे. याप्रकरणी कोणी तक्रार करायला पुढे आले नाही तरी गुन्हेगारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झालीच पाहिजे.असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी तातडीने निर्देश द्यावेत. तसेच यात कोणतीही कुचराई झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.याची कठोर अंमल बजावणी झाली पाहिजे.

न्यायालयाला हे सांगावे लागावे याचे कारण धर्म आणि राजकारण यांची सांगड घालून धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य कमजोर करण्यामध्ये राजकारणी गेली अनेक वर्षे मश्गूल आहेत. जनतेच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांच्या मेंदूत परधर्म द्वेष भरण्याचे कपट कारस्थान काही प्रमुख पक्ष करीत आहेत. वास्तविक  भारतीय राज्यघटनेमध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ साली मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार भारतीय गणराज्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना समाजवादी  आणि धर्मनिरपेक्ष अशी दोन विशेषणे जोडण्यात आली. अर्थात ही तत्त्वे भारतीय परंपरेत व समाज जीवनात पूर्णतः रुजलेली तत्वे आहेत. पण राज्यघटनेच्या हेतू संबंधी नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह राहू नये म्हणून या तत्त्वांचा लिखित स्वरूपात अंतर्भाव करण्यात आला. धर्म, वंश,जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यासारख्या कारणाने कोणासही भेदभाव करता येणार नाही ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे.

भारतीय राज्यघटनेने कोणताही विशिष्ट धर्म राज्याचा धर्म म्हणून मानलेला नाही. कोणत्याही धर्माला इतरांपेक्षा महत्त्व दिलेले नाही. तसेच सर्व धर्माच्या लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे उपासना करण्याचा अधिकारही दिला आहे. कोणत्याही राष्ट्रासाठी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद योग्य असतो. धर्म पाळण्याच्या स्वातंत्र्यांबरोबरच धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्य ही घटनेमध्ये गृहीत धरलेले आहे. धर्म आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करून घटनेने त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजावलेले आहे. असे असूनही भारतात धर्म व राजकारण यांची भेसळ सुरू आहे. एकीकडे आम्ही जगातील महत्त्वाचे राष्ट्र म्हणून स्वतःला घोषित करत असताना काही अहवाल भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत हे चांगले लक्षण नाही. स्वामी विवेकानंद यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे ,भारतात धर्माचा शोध अविरतपणे चालू राहिला तर त्याला कधीच मरण नाही. परंतु जर राजकीय आणि सामाजिक संघर्षामध्ये त्याचा वापर केला तर त्याची अधोगती अटळ आहे.

नुकताच अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (यु एस सी आय आर एफ) जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतचा 2022 चा अहवाल सादर केला आहे. या अहवाला लनुसार भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनासाठी भारतीय सरकारी संस्था व अधिकारी जबाबदार आहेत. तसेच या सरकारी संस्था व अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीशी संबंधित व्यवहारांवर स्थगिती लावत, त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याची शिफारस बायडेन सरकारला करण्यात आली आहे. अमेरिका-भारत द्विपक्षीय बैठकी दरम्यान धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत यावर सुनावणी घेण्याचा सल्ला देखील आयोगाने अमेरिकन संसदेला दिलेला आहे. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष चिंताजनक देशांच्या यादीत भारताला टाकण्याची शिफारस अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाला केली आहे. अर्थात हा आयोग सरकारी नाही हे स्पष्ट आहे. भारतानेही या आयोगाच्या शिफारसींना मागील वर्षी फटकारलेले आहे. हे सारे खरे असले तरीही धर्मनिरपेक्षते बाबतचा आपला दृष्टिकोन काय हा अत्यंत कळीचा प्रश्न उरतोच. बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवाद सर्वांवर लादण्याचा प्रयत्न करणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरोधात आहे हे ध्यानात घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्वेषी व विखारी भाषेबाबत तक्रार न येताही गुन्हे दाखल करण्याचा दिलेला आदेश का द्यावा लागला याचा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपण विचार करण्याची गरज आहे.

भारतात धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा उद्योग काही विचारधारांनी पद्धतशीरपणे चालवलेला आहे.त्यासाठी धर्ममार्तंडांपासून साधू साध्वी पर्यंत आणि निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांपासून ते सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांचा वापर करून घेतला जातो आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली द्वेष, मत्सर आणि हिंसा यांची पेरणी केली जात आहे.खरच धर्माच्या आधारावर राष्ट्र निर्माण करू पाहणाऱ्यांना खरी भारतीय संस्कृती समजलीच नाही. कारण या एकजीनसी संस्कृतीशी त्यांची नाळ कधीही जुळलेली नाही.वापरा आणि फेका या नव्या बाजारी नियमाप्रमाणे संस्कृतीलाही केवळ मतलबी पद्धतीने सांगून वापरायचे आणि काम साधले की फेकायचे असे या मंडळींनी सुरू केलेले आहे. हे खरे तर फार मोठे राजकीय संकट आहे .त्याच्याशी मुकाबला विचारानेच केला पाहिजे. बजरंगाच्या नावावरून कर्नाटक निवडणुकीत जी नेते मंडळींची भाषणे होत आहेत ते त्याचेच द्योतक आहे. हे विद्वेष पेरणेच आहे. देवाचे नाव कुठल्या व्यक्तीला अथवा संस्था संघटनेला दिले तर ती त्याचा अवतार ठरू शकत नाही. उलट ती त्याच्या आदर्शाच्या विरोधामध्ये वर्तन व्यवहार करते अशी सर्व धर्मात करोडो उदाहरणे आहेत. तरीही देवाचे नाव आणि संघटनेचे नाव यांची सांगड घालून जे घाणेरडे राजकारण सुरू आहे ते खुद्द त्या महाबलीलाही मान्य होणारे नाही.धर्म आणि राष्ट्र हे शब्द समानार्थी नाहीत याचे भान ठेवले पाहिजे. निवडणुका जनतेच्या रोजी रोटीच्या, शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या, महागाईच्या, रोजगाराच्या,नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर लढल्या पाहिजेत. पण धर्म आणि राजकारण यांची सांगड करून जनतेलाही त्याचा विसर पाडलेला आहे. हे आमच्या अधोगतीचे लक्षण आहे.

धर्मनिरपेक्षता अथवा धर्मातीतता हा आधुनिक राष्ट्रीयत्वाचा सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाचा आधार आहे .औद्योगिकीकरणा नंतर उत्पादन पद्धतीत अमुलाग्र बदल होत गेले .त्यामुळे मनुष्यबळ व पशु बाळाच्या उत्पादन पद्धतीत तयार केलेले नियम कालबाह्य झाले. बहुतांश धर्माचे मूळ आधार हेच नियम होते. पण नव्या विकासक्रमात शासन संस्था, राज्यसंस्था आणि सरकार  यांना कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या नियमानुसार कारभार करणे अशक्य होते. त्यातून धर्मनिरपेक्षतेचा विचार आणि सिद्धांत निर्माण झाला आहे. औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थेत आता तर जागतिकीकरणाच्या जमान्यात कोणत्याही सरकारला धर्माच्या आदेशाप्रमाणे वागणे अशक्य आहे. म्हणूनच धर्म ही केवळ व्यक्तिगत श्रद्धेची, उपासनेची बाब ठरते. त्याचा राजकारणाशी संबंध ठेवू नये.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासून कार्यकर्ते आहेत.तसेच गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)