प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ.तुषार निकाळजे.
कोणत्याही व्यवस्थेत प्रशासन हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानला जातो. त्या अनुषंगाने भारतामध्ये इंग्रजांनी१८ व्या शतकात नागरी सेवा स्थापन केल्या. त्यामध्ये काळानुरूप बदल होत गेले. या लेखामध्ये उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील प्रशासन या विषयाची चर्चा करणार आहोत.
विद्यापीठ हे शिक्षण किंवा ज्ञानदानाचे काम करत नाही, तर भावी पिढी व समाज घडविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर असते. युवक व युवतींच्या भविष्यातील जडण घडणीवर संस्कार करणारे हे एक महत्त्वाचा साधन आहे. जडणघडणीमध्येच नैतिकतेचे संस्कार होणे आवश्यक आहे व तसे अपेक्षित आहे. वर्तमानपत्रातील किंवा समाज माध्यमांतील पुढील बातम्या वाचल्या तर याचे वेगळेच स्वरूप समोर येते.
गेल्या सहा महिन्यातील पुढील बातम्या किंवा प्रसंग पाहिल्यास नैतिकता व शिक्षण याचा काय संबंध आहे ? हे आपल्या लक्षात येईल. वाहतूक अधिकाऱ्याने रिक्षा चालकांकडे मागितली लाच, घेतले खोके भूखंड ओके, ३५ लाखांचा मद्यसाठा जप्त, जमीन विक्री प्रकरणातील पोलिसावर गुन्हा दाखल, मंत्रालयातील उपसचिवांच्या केबिनमध्ये बोगस लिपिक मुलाखती, दंगल प्रकरणी माजी आमदारास पाच वर्षे सक्तमजुरी, मंडल अधिकाऱ्यास तीन हजारांची लाच घेताना अटक, २२ वर्षीय तरुणाकडे सापडले पिस्तूल, ५० हजार रुपयाचे रेशन धान्य काळाबाजार करताना जप्त, विहीर मंजुरीसाठी बिडिओ कार्यालयावर दोन लाख रुपये उडविले, ७५ हजारांची लाच घेताना पोलीस उपनिरीक्षक अटक, उच्चशिक्षित तरुणाने डान्सबार व्यसनापोटी केल्या घरफोड्या, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, तीस हजारांची लाच घेताना ग्रामसेवकास अटक, आठ हजारांची लाच घेताना महिला हवालदारास अटक, ऑनलाइन गेमच्या नादात तरुणाने गमावले ४० लाख रुपये. अशा बातम्या वाचल्या किंवा ऐकल्या की मन सून्न होते. किती विचित्र प्रवृत्ति दिवसेंदिवस तयार होत आहेत? व्यक्ती तितक्या प्रकृती असे म्हटले जाते, परंतु यातील काही भाग हा मानव जाती मध्ये एक समान आढळतो. तो म्हणजे नैतिकता. इतर प्राण्यांपेक्षा मनुष्यप्राणी श्रेष्ठ गणला जातो, तो फक्त त्याच्या बुद्धिमत्ता व वैचारिक पातळीमुळे.
परंतु बुद्धिमत्ता तर प्रगत होऊ लागली, पण वैचारिक पातळीचा कल अधोगतीकडे जाऊ लागला आहे, असे वरील सर्व प्रसंगावरून म्हणता येईल. वरील घडलेल्या वाईट प्रसंगांमधील काही पाठपुरावा केल्यास वेगळी बाब निदर्शनास येते. यामधील बऱ्याचशा व्यक्ती युवावस्थेतील व नोकरदार सुशिक्षित आहेत. म्हणजे या सर्वांनी कोणत्या ना कोणत्या महाविद्यालयात, विद्यापीठात शिक्षण घेतले आहे. परंतु हे शिक्षण घेताना त्यांना ज्या इतर गोष्टी पाहावयास मिळाल्या त्याचा दुष्परिणाम म्हणून वरील वाईट गोष्टी घडल्या. फक्त स्पर्धा परीक्षांकरताच नीतीशास्त्र हा विषय अनिवार्य केला आहे. परंतु ही स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर व नोकरी प्राप्त झाल्यानंतर जे काही घडते ते चित्र नव्हे विचित्रच असते.
नीतिशास्त्र हा काही नवीन विषय नाही. अगदी आदिमानवा पासून त्या त्या परिस्थितीत एकमेकांना समजावून घेण्याची ही प्रक्रिया समजली जात होती. राजेशाही मध्ये देखील याचा अवलंब केला जात होता. आजही काही नैतिकतेची उदाहरणे देताना राजे महाराज , त्यांचे प्रधान, त्यांचे कारभारी त्यावेळची जनता, अगदी अति सामान्य माणूस देखील यांचा इतिहासात उल्लेख पहावयास मिळतो.परंतु जसजशी मानवाची प्रगती होत गेली ,तसतसे नीतिशास्त्र नामक संकल्पना मागे पडत गेली. केवळ स्पर्धा व जगण्याच्या लालसेपोटी या नीतीशास्त्राला केराची टोपली दाखवली गेली. परंतु आजही या सगळ्या वाईट गोष्टींमध्ये बोटावर मोजण्या इतक्या का होईना चांगल्या व्यक्ती व प्रवृत्ती अस्तित्वात आहेत. कदाचित यामुळेच पृथ्वीतलावरील वाईट गोष्टींचा संग्रह ज्यादा झाला तरी तिचा बॅलन्स साधला गेला आहे.
पर्यावरण शास्त्र, लोकशाही- निवडणुका व सुशासन अशा विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. परंतु आज विद्यापीठ शिक्षणात प्रशासकीय नीतीशास्त्र याचा समावेश आढळत नाही. याला कारणीभूत कोण? सध्याच्या तांत्रिक युगामध्ये फॉलोवर्स, सायटेशन, एच इंडेक्स, आय टेन इंडेक्स, करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम्स, एवरेज पॉईंट इंडिकेटर या संकल्पनांचा वापर विद्यापीठ क्षेत्रात केला जातो, यावर त्या व्यक्तीचा चांगुलपणा ठरविला जातो. तसेच सामाजिक बांधिलकीचा विचार केला जातो. वर्ष १९५२ मध्ये खाशाबा जाधव यांना परदेशी कुस्तीसाठी पाठविण्याकरिता त्यांच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर यांनी त्यावेळी स्वतःचे घर ७००० रुपयांना घाण ठेवून खाशाबा जाधव यांना मदत केली होती. हा त्यावेळच्या विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यातील नैतिकतेचा भाग. परंतु आज असे शिक्षक किंवा तज्ञ मिळणे मुश्किल. याउलट काही महाभाग विद्यार्थ्यांच्या पैशातूनच उभ्या केलेल्या विद्यापीठ फंडातील रकमेचा वापर स्वतःच्या बंगल्यात नवीन भांडी खरेदी करण्यासाठी करतात, काहीजण या विद्यार्थ्यांच्या या पैशाचा वापर शासकीय निवासस्थानातील बाथरूम व संडास यामध्ये परदेशी बनावटीच्या टाइल्स खरेदी करतात, काही महाभाग जुन्या चार चाकी शासकीय गाड्या विकून नवीन आलिशान परदेशी बनावटीच्या चार चाकी खरेदी करताना दिसतात, काही अधिकाऱ्यांची मुले- मुली ही परदेशात शिकत असतात, असे अधिकारी कार्यालयीन पैशाचा वापर विमान प्रवासाकरता करतात व आपल्या मुला मुलींना भेटून येतात. कार्यालयात बिले सादर करताना कार्यालयीन कामकाजाकरता प्रवास व कोणत्यातरी शासकीय कार्यालयास भेट दिल्याचे नमूद करतात.
सध्या बऱ्याच विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू पदांची निवड चालू आहे. या कुलगुरूंच्या बायोडेटावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. बारकाईने या बायोडाटाचा अभ्यास केल्यास वेगळ्याच गोष्टी पहावयास मिळतात. शैक्षणिक, संशोधनात्मक व सामाजिक अनुभवाचा यामध्ये उल्लेख केलेला असतो. या पदासाठी पीएच.डी.उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. हे उमेदवार पीएच.डी. उत्तीर्ण असतात. विद्यापीठात पीएच.डी.च्या प्रबंधाचे पुस्तकात रुपांतर करण्यासाठी रुपये २५ ते ३५ हजार रुपये खर्च मिळत असतात. परंतु या पीएच.डी.च्या प्रबंधाचा पुस्तकामध्ये रूपांतर का केले जात नाही? हा एक गहन प्रश्न आहे. या पुस्तकाचे रूपांतर केल्यास कदाचित त्या पीएच.डी. संशोधनामधील वाड:मयचौर्य उघडे पडेल का? अशी भीती वाटत असावी. या संशोधनाचे पुस्तक स्वरूपात रूपांतर केल्यास सर्वसामान्यांनादेखील उपयोग होऊ शकतो. परंतु तसे घडत नाही. मग या उमेदवारांची सामाजिक बांधिलकी कशी? या उमेदवारांच्या बायोडाटामध्ये पुस्तकातील प्रकरणांचा (बुक चाप्टर) समावेश असतो. परंतु हे बुक चाप्टर चार जणांनी मिळून लिहिलेले असते. म्हणजे या बुक चाप्टरचा चौघांनीही देखील फायदा घेतलेला असतो. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना कोणतेही कार्यालयीन काम करताना वेतना व्यतिरिक्त स्थानिक भत्ता, वाहन भत्ता, डी.ए, विमान प्रवास भत्ता, राहण्याचा खर्च मिळत असतो. मग यांचे असे कोणते वेगळे सामाजिक योगदान आहे की ज्यामुळे हे वरिष्ठ पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी या बायोडाटाचा वापर करतात? येथे खाशाबा जाधव यांच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर यांच्या योगदानाचा उल्लेख करावासा वाटतो. सध्याच्या शिक्षण तज्ञांच्या मुलाखती घेताना त्यांच्या सामाजिक योगदानामध्ये एक छोटीशी गोष्ट तपासणे आवश्यक वाटते. यांनी किती विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या खिशामधून फी किंवा शिक्षणाकरिता पैसे दिले आहेत?
अशा उमेदवारांच्या भूतकालीन कामकाजाचा किंवा प्रशासकीय कामकाजाचा मागोवा घेतल्यास वेगळं चित्र पहावयास मिळेल. या संदर्भातील एक ताजे उदाहरण पुढे नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना २० मे २०१० पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार कर्मचारी व अधिकारी यांना पदोन्नती देताना विभागीय पदोन्नती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. परंतु दिनांक २० मे२०१० ते आजपर्यंत अशा विभागीय परीक्षा न घेता अंदाजे ४७२ कर्मचारी व अधिकारी यांना पदोन्नत्या दिल्या गेल्या आहेत व त्यांचे आर्थिक लाभ देखील दिले गेले आहेत. यामधील १६८ कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे. त्यांना त्याचे लाभ दिले गेले आहेत. या संदर्भात एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना दिनांक १७ एप्रिल २०२३ रोजी पत्राद्वारे ही बाब निदर्शनास आणली. सदर पत्र मा. कुलगुरूंनी मा. प्र कुलगुरू व मा. कुलसचिव यांच्याकडे वर्ग केले. हा सर्व पत्र व्यवहार त्या विद्यापीठाच्या उपकुलसचिव(प्रशासन शिक्षकेतर) यांच्याकडे चर्चेसाठी वर्ग केला.परंतु विद्यापीठात चौकशी केली असता दिनांक २६ एप्रिल ते आजपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यांची चर्चा झालेली नाही, असे समजले. या प्रकरणाची चालढकल का? तर याचे उत्तर असे, या प्रकरणात त्या विद्यापीठाचे कायदा अधिकारी दोषी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सदर बाब त्यांनी योग्य वेळी कुलसचिव, कुलगुरू व शासन यांचे निदर्शनास आणली नाही. हे कायदा अधिकारी दिनांक ३१ मे २०२३ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. म्हणजे या प्रकरणावर ३१ मे २०२३ पूर्वी चर्चा झाल्यास सदर कायदा अधिकारी यावर सेवानिवृत्तीपूर्वी कोणतीतरी कार्यवाही होईल, म्हणून हे प्रकरण इतर अधिकाऱ्यांनी संगणमताने दाबून ठेवले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही सर्व बाब मंत्रालय, उच्च शिक्षण विभाग, संचालक व सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पत्राद्वारे कळवूनही त्यावर अद्याप त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. या सर्व प्रकरणांवरून सर्वसामान्यांना असे वाटेल की हे सर्व एकमेकांना सामील आहेत का? येथे पुन्हा प्रशासकीय नीतिमत्ता या विषयाचा उल्लेख करावासा वाटतो. कोविड १९ च्या साथीमध्ये शिक्षण मंत्र्यांनी एका विद्यापीठात मंत्र्यांचा तक्रार निवारण दरबार आयोजित केला होता. यामध्ये विद्यार्थी, पालक, कर्मचारी अधिकारी यांच्या जवळपास ५५० तक्रार अर्ज प्राप्त झाले. परंतु गेल्या दोन वर्षात मंत्र्यांच्या या दरबारातील तक्रारींच्या अहवालाचा लेखाजोखा प्रसिद्ध केला गेला नाही. हा केवळ देखावा का? आता मंत्री देखील बदलले आहेत. यावर जाब कोण विचारणार? हे एवढ्यावरच थांबत नाही, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे वर्षभरापासून प्रलंबित असलेल्या तक्रार अर्जांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे चौकशी केली असता, 'आपल्या फाइल्स मुख्यमंत्री यांच्या टेबलवर ज्यावेळेस येतील त्यावेळेस तुम्हाला निर्णय कळविला जाईल", असे सांगण्यात येते.या एखाद्या फाईल मुळे एक लाख गरजू लोकांचे नियमानुसार प्रश्न सुटू शकतील. परंतु मुख्यमंत्र्यांपर्यंत या गोष्टी पोहोचू नये म्हणून त्यांच्या कार्यालयातील काम करणाऱ्या राजकारण्यांचा हा डावपेच का? काही वेळा मंत्री विनाकारण बदनाम होत असतात, ते कदाचित अशा अकार्यक्षम प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांमुळेच. विद्यापीठातील एखाद्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमास मंत्र्यांची उपस्थिती ठरलेली असते. परंतु व्यासपीठावर मंत्र्यांच्या शेजारी अपात्र असलेला व क्षमापित केलेला अधिकारी निर्लज्जपणे बसतो. बिचाऱ्या मंत्र्याला हे माहित नसते. मंत्री महोदयांच्या बरोबर मागील रांगेत विद्यापीठाचा लघु टंकलेखक बसलेला दिसेल. तेथे याचे काय काम? परंतु व्हिडिओ शूटिंग, फोटोत दिसण्यासाठी हपापलेल्या या अधिकाऱ्याला व्यासपीठावर बसण्यासाठी विशिष्ट नियम नाही , परंतु काही शिष्टाचार आहेत. हे देखील पाळले जात नाहीत. या अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार केला तर मोठमोठ्या नकारात्मक किती गोष्टी घडत असतील? या गोष्टी घडल्या तरी इतर अधिकाऱ्यांशी, राजकारण्यांशी साटे- लोटे करून अशी प्रकरणे गुंडाळली जातात. परंतु अशी प्रकरणे घडत असताना इतरही पाहत असतात. त्याचे कोणी काय केले? म्हणून माझे काय करणार ही प्रव्रृत्ती बळावून मग समाजातील इतर व्यक्ती अनुकरण करतात. याचा दुष्परिणाम सामाजिक व्यवस्थेवर होत असतो. अगदी शेवटी शैक्षणिक क्षेत्रातील स्पष्ट चित्र वर्ल्ड रँकिंग मध्ये दिसते . अशा शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे यांची घसरण झालेली दिसून येते.
दुसऱ्या परिच्छेदात नमूद केलेल्या बऱ्याच अनैतिक घटना व इतर कार्यालयातील अनैतिक कार्यपद्धतींचा विचार केल्यास यामध्ये कोणीही नियम तर वापरत नाहीत, परंतु नैतिकतेलाही केराची टोपली दाखविली जाते किंवा तिला हद्दपारच केली आहे, असे म्हणणे अयोग्य नाही. राजकारणाच्या नावाखाली आर्थिक हितसंबंधांचे राजकारण जतन करणाऱ्या काही महाभागांनी समाज व देश पोखरला आहे त्याची वेळीच दखल घेणे आवश्यक आहे
वरील सर्व बाबींचा विचार करता व कोणत्याही व्यवस्थेतील प्रशासन व्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात घेता विद्यापीठ शिक्षणात प्रशासकीय नीतिमत्ता हा विषय अनिवार्य करण्यात यावा असे वाटते किंवा हा एक पर्याय असू शकतो