डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प्रश्नावर 'लोक आंदोलनाची' गरज

 'योग्य जागे'चा निर्णय आता जयसिंगपूर 'कोर्टाच्या' दारात

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

--------------------------------------------------

वास्तव आणि रोखठोक:: संजय सुतार, नांदणी, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर. 

मो. 8600857207, 9175792779

---------------------------------------------------

       ग्रामपंचायत सदस्या पासून आमदार आणि खासदारापर्यंत, या सर्वांना निवडून देण्याचे काम सुज्ञ जनता, मतदार करीत असते. लोकप्रतिनिधी हे जनतेसाठी असतात, जनता ही लोकप्रतिनिधीसाठी नसते. जनतेच्या अडीअडचणी सोडवणे आणि त्यांना संविधानिक न्याय, हक्क मिळवून देणे ही सर्व जबाबदारी लोकप्रतिनिधी यांची असते. ज्या संविधानाच्या नुसार आपला देश चालतो त्या संविधानाच्या शिल्पकाराचा पुतळा शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूरच्या क्रांती चौकात बसविण्याची मागणी जयसिंगपूर शहर व परिसरातील डॉ. आंबेडकरांच्या विचारावर प्रेम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून केली जात असेल आणि गेल्या 10 मार्च 2023 पासून 11 एप्रिल 2023 या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये अखंडितपणे 'लाक्षणिक साखळी उपोषण' सुरू असेल तर अशावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमदार आणि खासदार यांनी उपोषणकर्त्यांना भेटून उपोषणकर्त्यांची भूमिका समजावून घेणे आवश्यक होते. पण या महिन्याच्या कालावधीमध्ये असला एखादाही प्रसंग, अथवा चर्चा या दोन्ही लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून होऊ शकली नाही, ते दोघेही भेट देऊ शकले नाहीत हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.     

      आपलीच भूमिका कशी योग्य आहे आणि उपोषण करते कसे चुकीचे आहेत हे दाखवण्याचा चाललेला अट्टाहास पाहिला तर राजकर्त्यांची भूमिका आगामी काही काळात संविधानाच्या 'विरोधात' कशी असू शकते याचीही एक 'झलक' म्हणावी लागेल. आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प्रश्नावर 'लोक आंदोलनाची' गरज निर्माण झाली असून यासाठी 'आर या पार' ची 'निर्णायक' लढाई करण्यासाठी सर्वच पक्ष, संघटना, दलित, ओबीसी, मराठा, महिला आघाडीनेही यामध्ये प्रामुख्याने पुढाकार घेतला पाहिजे. 'योग्य जागे'चा निर्णय आता जयसिंगपूर 'कोर्टाच्या' दारात येऊन ठेपला आहे.

   या तालुक्यांमध्ये  माजी खासदार स्व. बाळासाहेब माने, माजी आमदार स्व. देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार, स्व. आप्पासाहेब उर्फ सा.रे. पाटील व स्व. दिनकररावजी यादव यांनी आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना नागरिकांचे अनेक प्रश्न हे त्या त्या ठिकाणी जाऊन, स्वतः भेट घेऊन अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून 'जाग्यावर' मिटविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण त्यांचा आदर्श घेतल्याचे नुसतेच सांगितले जात आहे. पण त्या पद्धतीने काम होताना दिसत नाही. 'राजकीय वारसदार' होणे इतके सोपे नसते. ज्यांचा आपण आदर्श घेतला आहे हे आपण जसे सांगतो, त्यांच्या आदर्शानुसार आपलेही काम तसे असावे लागते. 'रक्ताचा वारसदार' आणि 'विचारांचा वारसदार' यांच्यामध्ये फार मोठा फरक असतो. कोणताही वारसा हा आपण 'मागून' अथवा आपण 'सांगितलो' म्हणून मिळत नसतो. तर हा वारसा त्या 'आदर्शावर चालण्यानंतर' आणि आपण तसे 'झाल्यानंतर' आपोआपच आपल्याकडे येत असतो. पण स्वतःच्या फायद्यासाठी अथवा राजकीय भांडवल म्हणून हा मुद्दा उपस्थित होता कामा नये.

     'माझ्याच कोंबड्याने सूर्य उगवला पाहिजे' ही भूमिका कायमच राजकारणात आणि समाजकारणातही ठेवली जाते. श्रेयवादाची लढाई ही दोन्ही ठिकाणी सुरू असते. सामाजिक काम करणारे कार्यकर्ते हेही आपल्या सोयीने राजकारण करीतच असतात. आणि राजकारण करणारे राज्यकर्तेही सोयीने सामाजिक काम करीत आहोत हे दाखवीत असतात. या दोन्ही प्रकारच्या 'राजकारण' करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कितपत विश्वास ठेवायचा हा सर्वसामान्य जनतेसमोर प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा मागणी प्रश्नी होत असलेल्या दोन्ही बाजूच्या आंदोलनाकडे काही कार्यकर्ते, काही समाज अगदी तटस्थपणे पाहताना दिसून येत आहेत. जनता फक्त पहात आहे. नेमके काय 'चालले' आहे आणि नेमके काय 'घडविले' जात आहे, नेमके काय 'बिघडविले' जात आहे, याचा 'लेखाजोखा' त्या जनतेकडे आहे. जी जनता 'निवडून' देऊ शकते ती जनता 'आसमान' ही दाखवू शकते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

     डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा कोणत्या 'योग्य' ठिकाणी बसवावा या विषयावर चर्चा घडताना दिसत आहेत. दोन्ही गटाने दोन जागा सुचविल्या आणि दोन्ही गट त्या जागेवर ठाम आहेत. पण यामध्ये 'योग्य' जागा कोणती याचा 'निर्णय' जनतेला विचारून का घेतला जात नाही? हाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा व्हावा ही येथील सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे आणि योग्य ठिकाणी व्हावा अशीही त्याची भूमिका राहिली आहे. असे असतानाही जनतेच्या मनात काय आहे याचा विचार कोणीच केलेला दिसत नाही. जनता अजूनही शांत आहे. जनता पहात आहे- कोण काय करतो आहे.

     डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बसवावा अशा काही दलित संघटनांनी मागणी केली असल्याचे अथवा त्या प्रश्नावर दलित संघटना किंवा पक्ष पुढाकार घेत असल्याचे दिसते आहे, भासविले जात आहे. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे फक्त दलित समाजाचे नव्हते हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दलित समाजाच्या अगोदर त्यांनी ओबीसी समाजासाठी 340 कलम घालून त्यांची बाजू भक्कम केली, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले. भटक्या विमुक्त जातीसाठी संविधानामध्ये त्याचा उल्लेख केला, हक्क दिले. महिलांना हिंदू कोड बिलाच्या आधारे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून समान हक्क देण्याची जाहीर भूमिका घेतली. आणि त्यांनी ती अंमलातही आणली. ओबीसींच्या प्रश्नावरून आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. असे सर्व असताना फक्त दलित समाज आणि संघटना एकत्र येऊन आंदोलन करणे आणि पुतळ्याची मागणी करण्यापेक्षा सर्व 'ओबीसी' समाजही जागा झाला पाहिजे. सर्व 'महिलांनीही' या कामी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याच पद्धतीने सर्व मराठा समाज, 12 बलुतेदार आणि 18 अनुतेदार हेही पुढे येऊन एक 'आदर्शवत' पुतळा बसवण्यासाठी सक्रिय राहून पाठिंबा दिला पाहिजे. एक ठाम भूमिका घेऊन बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'विचारांचा जागर' ज्या योग्य 'ठिकाणी' करता येईल आणि योग्य 'प्रकारे' करता येईल असे ठिकाणच यासाठी योग्य निवडावे लागेल. सि.स. नंबर 1251 की एस.टी. स्टँड परिसरातील जागा या दोन जागा पैकी योग्य जागा कोणती आहे? याचा फैसला जनतेवर सोपविला पाहिजे. 8.5 गुंठे जागा सोडून पुतळ्याकरिता तुटपुंजी 2 गुंठे जागा मागणी करणे योग्य आहे का? पडीक सिटी सर्व्हे नं. 1251 या जागेची मागणी करणे योग्य की एस.टी.स्टँडची वापरात असलेली जागा हिसकावून मागणी करणे योग्य ? याचा विचार कधी होणार?

     कोणत्यातरी ऑफिस मध्ये चर्चांचे गुऱ्हाळ करण्यात अर्थ नाही. योग्य कागदपत्रे कोणती, योग्य ठिकाण कोणते, उशीर झाला तरी कोणते ठिकाण फायद्याचे होईल याचाही विचार झाला पाहिजे. कोणताही अभ्यास न करता, माहिती न घेता अथवा वरिष्ठांशी चर्चा न करता, आपल्या इच्छित ठिकाणीच भूमिपूजन करण्याची भाषा कोणत्या आधारावर ?आणि कोणाला गृहीत धरून ?केले जात आहे याचीही पडताळणी सुज्ञ जनतेने करावे असे वाटते.     

       पाठीराख्यांनी कोणत्या 'भरवशावर' पाठिंबा दिला आहे किंवा देत आहेत आणि कोणाच्या 'इशाऱ्यावर' सर्व 'घडवीत' आहेत की 'बिघडवीत' (?) आहेत हे ते कधी समजून घेणार आहेत? आपण सांगेल तीच 'पूर्व दिशा' हा ठेका त्यांनी सोडून, दोन पावले पुढे आल्यास कार्यकर्त्यांची पुन्हा एक 'मजबूत' फळी तयार होऊ शकते. आतापर्यंत सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने काम केले आहे. आगामी काळातही एकजुटीने काम करावे लागेल. अन्यथा सामाजिक चळवळीवरील लोकांचा 'विश्वास' कमी होत जाईल. सामाजिक चळवळी टिकल्या पाहिजेत, त्या वाढल्या पाहिजेत. असे झाले तरच सामाजिक स्वास्थ्य आणि सुव्यवस्था चांगली राहील. सामाजिक स्वास्थ बिघडू न देणे ही तशी प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे. पोलीस प्रशासन असो, अथवा शासन असो, अथवा लोकप्रतिनिधी असोत, प्रत्येक नागरिकाचीही सामुदायिक जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडावीच लागेल. एखाद्या प्रश्नावर महिना भर आंदोलन होत असेल आणि कोणीच 'दखल' घेणारे नसतील तर या लोकशाहीमध्ये लोकशाहीलाच 'दाबण्याची' भूमिका कोण घेते आहे ? हेही तपासले पाहिजे.

      प्रत्येक वर्षी 14 एप्रिलच्या पूर्वसंध्येला सर्व सामाजिक संघटना मिळून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा करीत असत. पण आता सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मध्ये पडलेली 'दरी' पाहता आंबेडकर जयंतीला हे सगळे सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते 'एकत्र' येऊन त्यांचे पुन्हा 'मनोमिलन' होईल काय हा प्रश्न भोळ्याभाबड्या जनतेला, कार्यकर्त्यांना पडला आहे. अशावेळी स्व. लक्ष्मण सकटे यांच्यासारख्या सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या कार्यकर्त्याची उणीव प्रकर्षाने जाणवते आहे.  डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीला मिरवणारे कार्यकर्ते सध्या कोठे आहेत ? भाषण ठोकणारे कार्यकर्ते कोठे आहेत? याचा सुद्धा शोध घ्यावा लागेल. सर्वांनाच जाती-जातीमध्ये तेढ नको आहेत. त्यामुळे अशा सर्वांना एका ठिकाणी बसवून, एक 'सुसंवाद' करून एकमताने आंबेडकर जयंती साजरी करण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला पाहिजे. डॉक्टर आंबेडकर यांच्या पुतळा प्रश्नावर दुरावलेली मने पुन्हा एकत्र येऊन जर चळवळीला 'बळकटी' येत असेल तर ते करणे गरजेचे होऊन बसले आहे. दोन्ही गटांमध्ये 'एकवाक्यतेचा' सूरही उमटू लागला आहे, हे सामाजिक एकतेचे द्योतक म्हणावे लागेल. पुतळ्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांनीच एका ठिकाणी येऊन आपला 'बालिश हट्ट' सोडून योग्य जागा आणि योग्य पद्धतीने डॉक्टर आंबेडकर यांचा सन्मान करण्यासाठी प्रयत्न केला तर 'श्रेयवादा'वरून चाललेली 'लढाई' क्षणात थांबू शकते. दलित आणि बहुजन समाजाला, सामाजिक चळवळीला ते बळ देणारे ठरेल.

     डॉक्टर आंबेडकर यांचा पुतळा कोर्ट आवारात बसवावा ही मागणी पुढे येत असतानाच एका संघटनेने अचानकच कोर्ट आवारात पुतळा बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्या कार्यकर्त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. आततायीपणा करणे अथवा संयम सोडून काम केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होत असतात हे या घटनेने दाखवून दिले. कायद्याची लढाई लढून आणि योग्य परवानगी घेऊन शासनाच्या माध्यमातून हे झाले असते तर डॉक्टर आंबेडकरांचा पुतळा हलविण्याची अथवा अपमान करण्याची कोणी हिंमत केली नसती.

     अनेक लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष संघटनांनी सि. स. नंबर 1251 मध्येच पुतळा बसवावा यासाठी पाठिंबा दिला आहे. आपली भूमिका ही ते वारंवार मांडत आहेत. पण पाठिंबा देऊन हा लढा असेच 'बेमुदत' कालावधीसाठी वाढवत ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. याच्यातून निवडणुकीचा 'अजेंडा' असेल आणि त्या दृष्टीने 'पाठिंबा' देत असतील का? ही भूमिकाही तपासून घेणे जनता आणि आंदोलनकर्त्यांसाठी आवश्यक आहे. पाठिंबा दिलेल्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या पक्ष, संघटनेचा दबाव टाकून, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व प्रशासन यांच्याबरोबर तातडीची बैठक घ्यावी आणि हा प्रश्न योग्य रीतीने निकालात काढावा. कोणीही राजकारण न करता आपण ज्या संविधानाच्या आणि डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारावर काम करत आहोत, ते दाखवून देण्याची 'वेळ' त्यांच्यावर आलेली आहे. ते त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडावी. हे जर झाले तर या लोकप्रतिनिधींच्या वरचा असणारा लोकांचा 'विश्वास' सार्थ ठरेल.

     आता उपोषणाच्या कायदेशीर मार्गाने सुरू असलेली 'लढाई' निश्चितच यशस्वी होईल असेच 'आशादायक' चित्र सध्यातरी दिसत आहे. चर्चेतूनही सूर तसाच उमटावा हीच अपेक्षा जनतेची आहे. 12 एप्रिल पासून आंदोलनकर्त्यांचे 'आमरण उपोषण' सुरू होणार आहे. 14 एप्रिलला 'अभिवादनाचा' आणि 'भूमीपूजनाचा' कार्यक्रम तसेच मागणी मान्य न झाल्यास 'आत्मदहनाचा' इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनाला 'लोक आंदोलनाचे' स्वरूप आले तर परिस्थिती हाताबाहेरही जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन सतर्क झाले असून कागदपत्रांची छाननी असो अथवा चर्चासत्रे असोत, बैठका असोत, एक चांगला मार्ग यातून निश्चितच निघेल असा 'आशावाद' बाळगणे गैर नाही. पुतळा बसविण्याची दोघांचीही मागणी आहे, पण यासाठी 'योग्य ठिकाण' निश्चित होण्याचेच 'कोडे' दोघांनाही सोडवावे लागणार आहे. अन्यथा 12 एप्रिल पासून या आंदोलनाचा मोठा 'उद्रेक' होऊ शकतो. आणि ते आवरणे अथवा कायदा सुव्यवस्था राखणे हे प्रशासनासमोर मोठे 'आव्हान' निर्माण होऊ शकते. यासाठी दोन्हीही गटांनी 'सामंजस्याने' चर्चा करणे आवश्यक बनले आहे. 

     सध्याची राज्यातील आणि देशातील राजकीय परिस्थिती पाहिली तर देश एका 'हुकूमशाही'कडे अथवा 'एकाधिकारशाही'कडे चाललेला दिसून येत आहे. यामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक घटकाचा 'सुपडा साफ' करण्याची भूमिका उघडपणे घेतली जात आहे. विरोध करणाऱ्यालाच 'देशद्रोही' ठरवले जात आहे आणि आपल्याला 'देशभक्ती'चे सर्टिफिकेट दाखवावे लागत आहे. देशाचे संविधानच 'मोडीत' काढण्याचे काम सध्याच्या राजकर्त्यांनी सुरू केले आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता- संघर्षामध्ये सुरू असलेले खालच्या पातळीवरील, मर्यादा सोडलेले 'राजकारण' आपण रोजच बघत आहोत. '50 खोके- एकदम ओके' हा नारा जनतेतून का आला ? याचा विचार सुद्धा राजकर्त्यांनी शांतपणे बसून केला तरच त्यांची वाटचाल पुढे जाऊ शकते. त्यामुळे 'संविधाना'नुसार देश चालवायचा की 'हुकूमशाही' अथवा 'एकाधिकारशाही'ने देश चालवायचे हे आता जनतेलाच ठरवावे लागणार आहे. निवडणुका येतील- जातील. लोकप्रतिनिधी हे प्रत्येक वेळी 'वेगळे' असतील. मात्र जनता ही 'एकच' असते. लोकशाहीचा ज्या ज्या ठिकाणी 'खात्मा' करण्याचा प्रयत्न झाला त्या त्या ठिकाणी, त्या त्या देशांमध्ये हुकूमशाही अथवा एकाधिकारशाहीला उध्वस्त करण्यासाठी मोठे 'उठाव' झाले. अनेक मोठी आंदोलने झाली आणि तिथली सत्ता लोकांनी उलथवून लावली. हा इतिहास सुद्धा आपण आजूबाजूच्या देशामध्ये बघत आहोत. जनतेतून 'उद्रेक' झाला की जनता काय करू शकते हे जनतेने अनेक वेळा 'सिद्ध' केले आहे. 

     आज आपला देश ज्या संविधानावर चालतो, ज्या संविधानामुळे आपल्याला आपले हक्क आणि अधिकार मिळाले, ते संविधानच नष्ट करण्याची तयारी 'मनुवादी' व्यवस्थेने सुरु ठेवली आहे. या मनुवाद्यांच्या तावडीतून 'संविधान वाचवायचे असेल' तर संविधान लिहिणाऱ्या बाबासाहेबांचे विचार आपणाला 'जागृत' ठेवावे लागतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा निश्चितच आपल्याला नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा देत राहील. क्रांतीबा जोतीराव फुले (11 एप्रिल)आणि विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या (14 एप्रिल) निमित्ताने 'संविधान जागृती'चा हा संदेश प्रत्येक घराघरात पोहचला तर त्यांना हेच मानाचे 'अभिवादन' असेल असे वाटते.