समाजवादी प्रबोधिनीच्या चर्चासत्रातील मत
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
इचलकरंजी ता.३०, संसदेच्या सभागृहात पूर्ण बहुमत असले तरीही सत्ताधाऱ्यांना निर्णय घेताना भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट सोडता येणार नाही. त्या बाहेर जाऊन निर्णय घेता येणार नाही, धोरणे लादता येणार नाहीत हाच ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार 'या पन्नास वर्षांपूर्वी गाजलेल्या खटल्याच्या सुनावणीचा अन्वयार्थ आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव झालेला असताना आणि देशाच्या राजकारणाची घटनात्मक सैद्धांतिक जबाबदारी स्पष्ट करणाऱ्या या निकालाचा सुवर्ण महोत्सव होत असताना आजच्या वर्तमानात त्याचे फार मोठे महत्त्व आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीचा देशाला मार्गदर्शक व दिशादर्शक ठरणारा हा निर्णय अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. 'मूलभूत चौकट बळकट करणाऱ्या निकालाची पन्नास वर्षे'या विषयावर हे चर्चासत्र आयोजित केले होते.
या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही हे स्पष्ट केले. धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था, संघराज्य पद्धती आणि तिचे अधिकार, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, मोकळ्या वातावरणातील कालबद्ध निवडणुका, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य ही राज्यघटनेची मूलभूत चौकट आहे. संविधानाच्या सरनाम्यातही त्याचा अंतर्भाव आहे. सभागृहातील बहुमत म्हणजे मनमानी करण्याचा अधिकार नाही.तर राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचे संरक्षण व संवर्धन करणे हे प्रत्येक सभागृहाचे कर्तव्य आहे. अलीकडे घटनात्मक पदावरील काही व्यक्तीच या मूलभूत चौकटीचे उल्लंघन करताना दिसत आहेत. अशावेळी या निकालाच्या पन्नाशीच्या निमित्ताने या देशाची राज्यघटना मानणारा नागरिक म्हणून घटनात्मक मूल्य व्यवस्थेचा प्रसार आणि प्रचार करणे हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. या चर्चासत्रात या निकालाच्या विविध बाजूंवर चर्चा करण्यात आली.या चर्चेची सुरुवात प्रसाद कुलकर्णी यांनी तर समारोप तुकाराम अपराध यांनी केला.या चर्चेत राहुल खंजिरे, दयानंद लिपारे,सचिन पाटोळे,पांडुरंग पिसे,देवदत्त कुंभार,रामचंद्र ठिकणे,नारायण लोटके,शकील मुल्ला, महालिंग कोळेकर,अशोक मगदूम,शहाजी धस्ते,आनंद जाधव आदींनी सहभाग घेतला.