पनवेल महानगर पालिका कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १४ मार्च२०२ पासून बेमुदत संपावर जाणार

 


प्रेस मीडिया लाईव्ह 

विशेष प्रतिनिधी : सुनील पाटील

महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषद  कामगार संघटना फेडरेशनव राज्य सहकारी कर्मचारी मध्यवर्ती सघठना  यांनी  पुकारलेल्या बेमुदत संप च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत  पनवेल महानगर पालिका कर्मचारी आपल्या  विविध मागण्यांसाठी १४ मार्च२०२ पासून बेमुदत संपावर जाणार  असल्याची माहिती कामगार नेते सुरेश ठाकूर यांनी दिली .यावेळी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी  संघाचे पनवेल विभाग अध्यक्ष  शरद कांबळे , मुन्सिपाल एम्प्लॉईज  युनियन चे सरचिटणीस  अनिल जाधव , राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी  संघाचे महासचिव सतीश चिंडालीया, मुन्सिपाल  एम्प्लॉईज युनियन चे पनवेल विभाग अध्यक्ष  शैलेश गायकवाड ,आदीजण उपस्थित होते .

  कामगारांच्या ,कर्मचाऱ्यांच्या    नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करभगवांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणेत यावी .

 कंत्राटी  व योजना कामगार प्रदिर्धकाल सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन रंगांच्या सेवा नियमित करा.,

 राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषदांमधील सर्व रिक्त पदे तात्काळ  भरा. (आरोग्य विभागात अग्रक्रम द्यावे ) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक कर्मचा-यांच्या पदभरतीस केलेला  मज्जाव  तात्काळ  हटविण्यात यावा .

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. 

 सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्र शासनाप्रमाणे मंजूर करण्यात यावेत. वाहतुक, शैक्षणिक व इतर भत्ता) . चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची मंजुर पदे निरस्त  करू  नयेत. तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या तात्काळ मंजूर करण्यात याव्यात. , शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे सेवांतर्गत प्रश्न  तात्काळ सोडविण्यात यावे.,

सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणेत यावे.,

नवीन शिक्षण  धोरण रद्द करणेत यावे.  नर्सेस  आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे.,

 मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे सद्या रोखलेले पदोत्रती सत्र तात्काळ सुरू करण्यात यावे.,

. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी  देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पुर्ववत सुरु करणेत यावी . या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या सर्व आदेशाचे पालन करणेत यावे..

, वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचा-यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी., कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्काचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालक धार्जिणे     बदल  रद्द करा. , आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचा-यांना सेवांतर्गत  आश्वासित    प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतन वाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता  लागू करण्यात यावा, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदींना मिळणा-या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करून वृद्धि करण्यात यावी., शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरूपाच्या खाजगीकरण / कंत्राटी  करणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा,. पाचव्या वेतन आयोगापासुनच्या वेतनत्रुटींचे निराकरण करण्या संबंधी  समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा. , राज्यातील महानगरपालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असुन काही महानगरपालिकांना सहावा व सातवा वेतन आयोगाचा फरक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीच्या कारणामुळे अद्यापपर्यंत अदा करणेत

आलेला नाही. अशा महानगरपालिकांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत करून वेतन आयोगाचा फरक अदा करण्यात यावा.,. राज्यातील अनेक महानागरपालिकांमध्ये रोजंदारी कर्मचा-यांना सन २००० पर्यंत सेवेत कायम केले असुन त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आले आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी त्यांच्या हक्काच्या फायद्यांपासून वंचित आहेत त्या सर्व कर्मचा-यांना रुजु दिनांकापासून सर्व लाभ देणेत यावेत.सन २००० नंतर महानगरपालिका नगरपालिका सेवेत घेतलेल्या रोजंदारी कर्मचा-यांना सेवेत कायम करणेतयावे.,शासकीय कर्मचान्यांप्रमाणे नगरपालिका-नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन व निवृत्तीवेतन मिळावे.

 ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायत व नगरपरिषदांमध्ये केलेल्या पुर्वीच्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना  बिनाअट सेवेत सामावुन घेवुन मयत ग्रामपंचायत कर्मचान्यांना अनुकंपा तत्वावरीत नियुक्त्या तातडीने देण्यात नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना  सातवा वेतन आयोग लागू करुन फरक अदा करण्यात यावा.नगरपरिषद कर्मचान्यांना १२ वर्षे व २४ वर्षे व सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ व फरक त्वरीत देण्यात यावा.

 दिनांक २७/०३/२००० पुर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना    सेवेत सामावुन घेतले असुन मयत कर्मचाऱ्यांच्या    वारसांना अद्यापपर्यंत अनुकंपा तत्वानुसार समाविष्ट करून घेतलेले नाही. सदर वारसांना अनुकंपा तत्वाचा  लाभ तातडीने लागू करणेत यावा, अशा विविध मागण्यांची दखल सरकारने घेऊन कामगारांना कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी हे बेमुदत आंदोलन करणार असल्याचे कामगार नेते सुरेश ठाकूर ,शरद कांबळे ,अनिल जाधव यांनी सांगितले .

Post a Comment

Previous Post Next Post