सरकारी नोकऱ्यांच्या खाजगीकरणा विरोधात आम आदमी पार्टीचे पुण्यात थाळी नाद आंदोलन

सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षण संपवण्याचा डाव

हे माॅडेल सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेठबिगार बनवण्यासाठी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार, पीएफचा पैसा हडप करण्यासाठी कुप्रसिद्ध

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

सरकारी नोकऱ्यांच्या खाजगीकरणाच्या राज्य शासन निर्णयाच्या विरोधात आज आम आदमी पार्टी तर्फे पुण्यात स्वारगेट चौक येथे थाळी नाद आंदोलन करण्यात आले. ज्या नऊ कंपन्यांच्या मार्फत ही कामगार भरती केली जाणार आहे त्यातील काही कंपन्या या भाजप नेत्यांशी थेट संबंधातील आहेत, काही कंपन्यांचे संचालक सारखेच आहेत तर काही कंपन्यांच्या संचालकांवर महाआयटी घोटाळा केल्याचा आरोप आहे, काही संचालक हे दुबईला फरार असल्याचे आरोप आहेत. कामगारांच्या पगाराचा व पी एफचा 'प्रसाद' मिळवण्यासाठी या कंपन्यांचे 'लाड' बंद करा अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. राज्यातील हजारो -लाखो शिक्षक, इंजिनियर, वकील व शासकीय सेवेमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांच्या भवितव्याशी केलेला हा खेळ असून ही आधुनिक वेठबिगारीकडे वाटचाल आहे आणि यातून सरकारी सेवेतील आरक्षण संपवण्याचा डाव आहे, असा आरोप देखील यावेळी आम आदमी पार्टीच्या वतीने राज्य संघटक व पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केला.

सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याचाच एक भाग म्हणून आता  राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालयातील बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकरभरती केली जाणार आहे. अशा पद्धतीने सरकारी नोकर भरतीचे मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण केले जाणार असून याचा फटका सरकारी सेवेमध्ये नोकरी  करू इच्छिणाऱ्या हजारो, लाखो शिक्षक, इंजिनियर, वकील, अधिकारी, क्लर्क व कामगार यांना बसणार आहे.  यामुळे सरकारी सेवेतील आरक्षण सुद्धा संकटात आले असून संविधान निर्मात्यांना अपेक्षित असलेले शासकीय सेवेतील समूह प्रतिनिधित्व ही संकल्पनाच हद्दपार करण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक कंपन्यांचे  कामगारांना वेळेत पगार देण्याबद्दलचचे, पीएफ भरण्याबद्दलचे, पूर्ण पगार देण्याबद्दलचे ट्रॅक रेकॉर्ड हे वाईट असून शासनाकडून पूर्ण पगार घ्यायचा आणि कंत्राटी कामगारांना मात्र कमी पगार द्यायचा, त्यांचा पीएफ भरायचा नाही आणि बक्कळ पैसे कमवायचे असा हा गोरख धंदा आता राज्य शासनाच्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणावर केला जाणार आहे. 

 याबाबत उद्योग-कामगार विभागाने 14/3/2023 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता कोणत्याही विभागाला नोकरभरती करताना सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच करावी लागेल. अ‍ॅक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि., सी.एम.एस. आयटी सव्‍‌र्हिसेस लि., सी.एन.सी ई-गव्‍‌र्हनन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., एस-2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस या नऊ कंपन्यांमार्फत नोकरभरती होणार आहे.  पुढील पाच वर्षांकरिता हा आदेश लागू असणार आहे. 

आजच्या आंदोलनात विजय कुंभार,  डॉ अभिजीत मोरे, सुजीत अगरवाल, किरण कांबळे, निलेश वांजळे, किशोर मजुमदार, अक्षय दावडीकर, आनंद अंकुश, किरण कद्रे, सुदर्शन जगदाळे, प्रशांत कांबळे, शेखर ढगे, मुकुंद किर्दत,  अमित म्हस्के, अजय पैठणकर, राकेश कोकाटे, रमेश मते, रमेश सोनावणे, भानुदास वाईकर, अजिंक्य शेडगे, रोहन रोकडे, निखील देवकर, वैशाली डोंगरे, शंकर थोरात, आरती करंजावणे, ज्योती ताकवले, अमोल मोरे, फेबियन सामसन, शंकर पोटघन, संजय कोणे, मनोज फुलावरे, रमेश पाडळे, मनोज शेट्टी, श्रद्धा शेट्टी, सुनिता काळे,  सुनंदा जाधव, सुरेखा भोसले, अनिल कोंढाळकर, आबासाहेब कांबळे,  चंद्रकांत गायकवाड, बाळासाहेब चोखर, राजू परदेशी, साहिल परदेशी, सतीश यादव, रवी आमले, जय गिडवानी, सुदर्शन फंड, अभिजित वाघमारे, सूरज सोनावणे, शिवाजी डोलारे, सतीश यादव, अमोल काळे, सागर चव्हाण, जितेंद्र फडतरे, रविंद्र चोरगे, हर्षल भोसले, प्रतिक बनसोडे, इक्बाल तांबोळी, शितल कांबळे, निखील खंदारे, दिलीप गायकवाड, दिनेश कांबळे, दिपक कांबळे, फुरकान बागवान, निलेश कसबे यांनी सहभाग घेतला.