प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पिंपरी : अपना वतन संघटनेचे अध्यक्ष सिद्दीक शेख यांनी दिनांक ४/०१/२०२३ व १५/०१/२०२३ रोजी करसंकलन विभागातील गैरकारभाराबाबत मा . पालिका आयुक्त यांना पत्र दिले होते. सदर पत्राची दखल न घेतल्याने आपणा वतन संघटनेने आज दिनांक २१ मार्च पासून उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हंटले आहेकी, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन कार्यालयातील करोडो रुपयाचा घोटाळा उघडकीस येऊन देखील महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून आपण अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. आपल्याच अधिकारी आणि कर्मचा-यानी मनपाचे आर्थिक नुकसान करत तिजोरीची लूट केलेली आहे. करसंकलनच्या आर्थिक अनियमितता आणि गैरकारभाराचे विविध वृत्तपत्रात आणि वेबपोर्टलवर वाभाडे काढूनही त्यावर आपण चिडीचूप भूमिका घेणे, हे आम्हाला शहराचे सुज्ञ नागरिक म्हणून संशयास्पद वाटते. या प्रकरणात आपण पाठिशी घालत तर नाही ना? याबाबत वारंवार मनात शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आम्ही अपना वतन संघटनेच्या माध्यमातून अनेकवेळा पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला . परंतु आपण संबंधितांवर कारवाई झालेली नाही.
करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांची कार्यपद्धती व भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. देशमुख यांनी प्रशासकीय कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य बजावतांना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांचा भंग केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे देशमुख यांचा याच्यासह सर्व विभागीय कार्यालयातील गैरकारभाराची 'स्वतंत्र चौकशी समिती' नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे सेवानिलंबन करुन विभागीय चौकशी करावी. मनपाचे आर्थिक नुकसान आणि नाहक बदनामी करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी अपना वतन संघटनेच्या वतीने आम्ही करत आहोत.
• खालील मुद्द्यांची सविस्तर चौकशी होणेबाबत..
१) विकेंद्रीकरणाचा निर्णय रद्द
करआकारणी व करसंकलन विभागाची मालमत्ता कर आकारणी, वसुलीचे अधिकार, कामकाज क्षेत्रीय आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांना तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 31 जूलै 2019 रोजी देण्यात आले होते. 17 करसंकलन विभागीय कार्यालयाचे कामकाज हे 8 क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रशासन व क्षेत्रीय अधिकारी आणि करसंकलन मुख्य कार्यालय यांच्याकडे प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार कामकाज करण्यात येत होते. मात्र, तो सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी रद्द केला. त्याबाबत तत्कालिन आयुक्त राजेश पाटील यांना खोटा अहवाल सादर करुन विकेंद्रीकरणाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. तो निर्णय रद्द करुन पुन्हा विकेंद्रीकरण करावे.
२) नोटराईज्ड दस्ताद्वारे नोंदणी
महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलनच्या 17 विभागीय कार्यालयात सर्रासपणे नोटराईज्ड दस्ताद्वरे मिळकतकरांच्या विभाजन, नोंदणी आणि हस्तांतरण केले जात आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे मिळकतीचे विभाजन, विभागणी व हस्तांतर करण्यात येवू नये, असे आदेश तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी दिला होते. मात्र, त्या आदेशाचे उल्लंघन करत अर्थपुर्ण वाटाघाटीने सर्रास नोंदणी करण्यात येवू लागली आहे. त्यात चिखली, तळवडे, थरेगांव, सांगवी, मोशी, दिघी सह अन्य विभागीय कार्यालयाची दप्तर तपासणी करुन दोषी कर्मचा-यावर कठोर कारवाई करावी.
३) ऑरिअन्स प्रो सोल्युशनचा बोगस सर्व्हे
मिळकतधारकांनी नवीन व वाढीव बांधकाम, जुन्या मिळकतीचे वापरात बदल केल्यास त्या मिळकतीच्या नोंद करण्यासाठी ऑरिअन्स प्रो सोल्युशन कंपनीची नियुक्ती केली. हे सर्वेक्षण जीआयएस टॅगिंग (जिओग्रॉफीक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) आणि ड्रोनच्या माध्यमातून केले. थेरगांव आणि सांगवी भागातून कामास सुरुवात केली. ड्रोन, जीआयएस टॅगिंग, गूगल मॅपिंग तसेच, कर संकलन विभाग व इतर विभागांची मदत घेऊन नोंद नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या कंपनीने बोगस सर्व्हे करुन कोट्यावधी रुपयाची बिले काढण्यात आली आहे. त्या कंपनीने केलेल्या सर्व्हेचे ऑडिट करावे, त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून कारवाई करावी.
४) एकाच दस्तावर 31 नोंदी, चौकशी अहवाल गायब
तळवडे विभागीय कार्यालयातील नोटरी प्रतिज्ञापत्र आणि कुलमुखत्यार पत्रावर नियमबाह्यपणे मिळकतींच्या नोंदी केल्या आहेत. गट नंबर 150 मध्ये ताम्हाणेवस्तीत एकाच दस्तावर तब्बल 31 नोंदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. संबंधित सहायक मंडल अधिका-याने वरिष्ठ अधिका-यांच्या आशिर्वादाने नियमबाह्य नोंदी केलेल्या आहे. त्या प्रकरणात क्षेत्रीय अधिका-यांनी प्रशासन अधिकारी महेंद्र चौधरी, सहायक मंडल अधिकारी आघाव, लिपिक प्रविण उघडे यांना नोटीस बजाविली होती. पण, त्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल गायब केला आहे.
५) नियमबाह्य बक्षिसांची लयलूट
करसंकलन विभागाने 10 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अक्षरशः 10 हजार ते 50 हजार रोख तब्बल अडीच लाख बक्षिसांची खैरात केली आहे. महापालिकेचे कर्तव्य बजावताना त्यांना वेतन दिले जाते. मात्र, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची मुंबई महापालिका अधिनियमामध्ये कोणतीच तरतूद नसल्याचे समोर आले आहे. तरीही 10 अधिकारी-कर्मचा-यावर नियमबाह्य बक्षिसांची लयलूट केलेली आहे. अद्याप त्या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही.
६) व्यावसायिकांच्या दीड कोटीचा कर माफ केला
चिखली विभागीय कार्यालयाकडून भंगार व्यावसायिकांच्या मिळकतीचा सुमारे दीड कोटीचा टॅक्स माफ करण्यात आलेला आहे. चिखलीतील गट नंबर 6 मधील मिळकत क्रमांक 1136 व 1867 या मिळकतीचा थकीत टॅक्स माफ करण्यात आला. त्या मिळकतीचा मूळ अभिलेख, नस्ती, प्रस्ताव आणि टिप्पणी क्रमांक एक व दोन हे अधिका-यांनी गायब केला आहे. त्या प्रकरणात तत्कालिन सहायक मंडलाधिकारी कावरे आणि लिपिक शंकर कानडे यांनी टॅक्सची नस्ती गायब केली असल्याची शंका आहे . त्या प्रकरणाची देखील चौकशी करण्यात आलेली नाही.
७) तृतीयपंथीयांच्या तक्रारीवर चौकशी कधी..?
पिंपरी महापालिकेच्या करसंकलन विभागात थकबाकी वसुलीचे काम करणाऱ्या तृतीयपंथीयांना आपमानास्पद वागणूक देत तुम्ही पुन्हा “धंदाच” करा असे धक्कादायक विधान करणाऱ्या सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख विरोधात महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे तक्रारीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. करसंकलनचे सहायक आयुक्त यांच्या विरोधात बाळू उर्फ माधुरी वैरागे, उपेंद्र धाकपडे, महेश झेंडे, संगप्पा हेरवाड या चार तृतीयपंथीयांनी आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. त्यावर आपण संबंधित अधिका-याला नोटीस देवून कोणताही खुलासा मागितला नाही. त्यावर आयुक्त म्हणून डोळेझाक करत गंभीर तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. त्याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करावी.
८) कर्मचा-यांकडून मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान
चिखली विभागात सुमारे पाच ते सहा गुंठे जागा घेऊन अनधिकृत इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. या इमारतीचे बांधकाम सुमारे वीस ते पंचवीस हजार चौरस फूट होते. त्यातील सुमारे 30 ते 40 सदनिका 500 चौरस फूट ते हजार फुटाच्या आतील दाखवून कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे (100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर) विक्री दाखविली. त्यामुळे या सदनिकांना विभाजन करताना शास्ती लागलेली नाही. असे केल्याने मजल्यांचा (फ्लोरेज) कर लागत नाही. हा सर्व कारभार केल्यामुळे महापालिकेचे बांधकाम परवानगी शुल्क, अवैध बांधकाम शास्तीकर, मजल्यांचा कर व महाराष्ट्र सरकारचे मुद्रांक शुल्क (बाजार भावाप्रमाणे सदनिका/जमिनीच्या मुल्यावर आठ टक्के), नोंदणी मुद्रांक शुल्क तीन टक्के असा एकूण कोट्यवधी रुपयांचा महापालिकेचा कर व राज्य सरकारचे मुद्रांक शुल्क बुडालेले आहे. त्यात प्रशासन अधिकारी, सहायक मंडलाधिकारी, लिपिक यांनी कोट्यावधीची आर्थिक नूकसान केलेले आहे. त्याची चौकशी करावी.
९) ‘ मनपा ’ ला कर्मचा-यांकडून लाखोचा भुर्दंड
तळवडे व चिखली करसंकलन कार्यालय तळवडे मधील शिपाई श्रीकांत कदम यांच्या मालकीच्या काही मिळकती आहेत. यामध्ये सर्व्हे नंबर 158 ब, तर गट क्रमांक 04, स्वराज सोसायटी, त्रिवेणीनगर परिसरात कित्येक वर्षापासून दोन मजली घर आहे. त्या मिळकतीची आजही तळवडे करसंकलन कार्यालयात नोंद नाही. त्या मिळकतीची करआकारणी केलेली नाही. त्यामुळे लाखो रुपये कर बुडाला आहे. तर चिखलीत देखील संबंधित कर्मचा-यांच्या आई-वडीलाच्या नावे मिळकत क्रमांक 2888, 2889, 2890 नोंद आहेत. त्या मिळकतीचा कर अद्याप थकीत आहे. त्या मिळकतीची थकबाकी नोटीस देखील दिलेली नाही. तसेच तळवडे येथील सर्व्हे नंबर 164,165, 167 मधील रेडझोन आणि मनपा आरक्षित जागेवर बांधलेल्या इमारतीच्या नोंदी संबंधित शिपाई व लिपिक यांनी केलेल्या आहे. त्या प्रकरणाची योग्य चौकशी व्हावी.
१०) गैरकारभाराला विभाग प्रमुख जबाबदार
चिखलीतील गैरप्रकार लक्षात येताच ‘फ’ क्षेत्रीय अधिकारी सीताराम बहुरे यांनी लिपिक संजय लांडगे यांना मिळकतींचे नोटराईज्ड कागदपत्रांच्या आधारे विभाजन करून नोंद केल्याप्रकरणी 4 जून 2022 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यातून महापालिकेचे व शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक नियमबाह्य नोंदणी करून शिस्तभंग केल्याचा ठपका या नोटिशीत ठेवण्यात आला होता. मात्र, नोटीस देऊन नऊ महिने उलटले असून अद्यापही कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. लांडगे यांच्याबरोबर रंगनाथ नाईक, महेंद्र चौधरी व स्वप्निल सूर्यवंशी यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या नोटिसींवर आलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्याने या कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून निलंबनाची शिफारस करण्याचा अहवाल पाठविण्यात आला होता. परंतु, सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी तो अहवाल गुलदस्त्यात ठेवत अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. त्या प्रकरणाची चौकशी करावी.
११) अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे- पाटिल यांची भूमिका संशयास्पद
मागील काही महिन्यांपासून वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या माध्यमातून पिंपरी चिचंवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाचे वाभाडे काढले जात आहेत. करसंकलन विभागाची जबाबदारी असलेले अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांची भूमिका शंकास्पद वाटत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महापालिकेची बदनामी होत असताना तसेच महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून जाणीवपूर्वक मोठ्या चुका होत असताना त्यांना अभय देऊन एकप्रकारे त्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला मूकसंमती देण्याचे काम अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्याकडून केले जात नाही ना ? अशी शंका आम्हाला वाटत आहे. करसंकलन विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येऊनही अतिरिक्त आयुक्त संबंधितांवर कारवाई करणायास धजावत नसल्याने या प्रकारांची पाळेमुळे शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळे आपण स्वतंत्र समितीद्वारे चौकशी करावी.
१२) नोटीस दिलेल्यांना क्लिन चिट आणि आर्थिक वाटाघाटी?
चिखली, तळवडे कार्यालयातील सहा अधिकारी-कर्मचा-यांना नोटीस बजावून खुलासा मागवण्यात आला आहे. करसंकलन वसुली प्रमुखानी नोटीस बजाविलेल्या अधिकारी-कर्मचा-यांना ‘भिऊ नका, मी तुमच्या पाठिशी आहे’ असे म्हणत त्या सर्वांचा खुलासा कार्यालयीन अधिक्षकांकडून तयार करुन घेतला काय ? त्यात महानगरपालिका अधिनियमानूसार संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांनी कर्तव्यात कसूर करत महापालिकेची प्रतिमा मलिन होईल असे कृत्य करुन आर्थिक नूकसान केल्याने विभागीय अथवा खातेनिहाय चौकशी करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, सर्व कारभार अर्थपुर्ण वाटाघाटीने वसुली प्रमुखाच्या आर्शिवादाने सुरु असल्याने सर्वांना पाठिशी घालण्यात येत आहे असे वाटते . त्या कारवाई अहवालात काहीना किरकोळ दंडात्मक शास्ती तर काहींना एकवेळ संधी देत माफ करा, असे नमूद करत क्लिचिट द्यावी, अशा अभिप्रायासह अतिरिक्त आयुक्ताकडे अहवाल सादर केला आहे. याशिवाय या प्रकरणी क्लिनचिट मिळावी म्हणून आर्थिक वाटाघाटी केल्याचे चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.
वरील सर्व बाबी पाहता आपण एक जबाबदार व कार्यक्षम , प्रामाणिक अधिकारी म्हणून आमच्या मागण्यांचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेऊन उचित कारवाई करावी . केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल अपना वतन संघटनेला ७ दिवसात कळवावा. अन्यथा आम्हाला आपल्या विरोधात आक्रमक आंदोलन करावे लागेल किंवा न्यायालयात दाद मागावी लागेल याची आपण नोंद घ्यावी.
आंदोलनातील मागण्या :-
१) भ्रष्ट सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांची हकालपट्टी करुन शासन परत सेवेत पाठवा.
२) सर्व विभागीय कार्यालयाच्या गैरकारभाराची 'स्वतंत्र चौकशी समिती'द्वारे दप्तर तपासणी करून त्यांची विभागीय चौकशी करा.
३)विकेंद्रीकरणाचा निर्णय रद्द करुन पुन्हा क्षेत्रीय अधिका-यांना अधिकार द्या.
४)ऑरिअन्स प्रो सोल्युशन कंपनीने केलेल्या बोगस सर्व्हेचेऑडिट करा.
५) तृतीयपंथीयांच्या तक्रारीवर चौकशी समिती गठीत करा.
६)अधिकारी-कर्मचा-यावर केलेल्या नियमबाह्य बक्षिसांची वसुली करा.
७) चिखली-तळवडेतील नोटीस दिलेल्या कर्मचा-यांना निलंबन करुन विभागीय चौकशी करा.