नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामकाज करणा-या करसंकलनच्या निलेश देशमुख सह दोषी अधिकारी- कर्मचा-यांचे सेवा निलंबन करुन विभागीय चौकशी करण्यात यावी..

या साठी मनपासमोर बेमुदत लाक्षणिक उपोषण  करण्यात येणार 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

पिंपरी :  महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करत नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामकाज करणा-या करसंकलनच्या निलेश देशमुख सह दोषी अधिकारी- कर्मचा-यांचे सेवा निलंबन करुन विभागीय चौकशी साठी मनपासमोर बेमुदत लाक्षणिक उपोषण  करण्यात येणार आहे.

शहरातील इमारती, जमिनीवर करआकारणी करुन मिळकतकर वसुली आणि मिळकतीचे हस्तांतरण नोंदणीची कार्यवाही करण्यात येते. वास्तविक नोंदणीकृत खरेदी खत, वाटणीपत्र आणि बक्षीसपत्र आदीने कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे मिळकतीचे हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. तसेच  कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे मिळकतीचे विभाजन, विभागणी व हस्तांतर करण्यात येवू नये, असे महापालिका आयुक्तांचे आदेश आहेत. परंतू, विभागीय कार्यालयात सर्रासपणे नोंदणीकृत, विना नोंदणीकृत, नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र,  कुलमुखत्यार पत्राचे आधारे कुटूंबातील, इतर व्यक्तीचे नावे मिळकतकर आकारणी झालेल्या एकाच मिळकतीचे हस्तांतरण, विभाजन, विभागणी केली जात आहे. अधिकारी हे स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी शेकडो मिळकतीच्या नियमबाह्य नोंदी केल्या आहेत. अनेक मिळकतींची विभागणी, हस्तांतर केले आहे. त्याकरिता 500 रुपयांचे नोटरी प्रतिज्ञापत्र आणि कुलमुखत्यार पत्राचा सर्रास वापर केला आहे. तसेच मिळकतींचे क्षेत्रफळ कमी नोंदविणे, बिगरनिवासी मिळकत निवासी म्हणून दाखविणे, व्यावसायिक पत्रा शेडला करात सुट देणे, अशा प्रकारे मिळकतीच्या नोंदी केल्या आहेत.

करसंकलनचे सहायक आयुक्त निलेश देमुख यांच्यासह अधिकारी-कर्मचा-याने केलेल्या नियमबाह्य कामामुळे महापालिकेच्या प्रतिमेला धक्का लागला आहे. विभागीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांनी चुकीच्या नोंदी लावून बेकायदेशीर, नियमबाह्य कामकाज कोट्यावधी रुपयांचे महापालिका आर्थिक नूकसान केले आहे.

करसंकलनच्या भ्रष्ट कारभार करणा-या अधिकारी-कर्मचा-यांची अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी चौकशी सुरु केली. नस्ती मागवून त्या 42 नस्तीची काटेकोर तपासणी करण्यात आली. त्या नस्तीत तथ्य आढळून आले. त्यानूसार चिखली-तळवडेतील जबाबदार सात-आठ अधिकारी-कर्मचा-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खूलासा मागवण्यात आला. त्यांच्यावर महापालिका अधिनियमानूसार कारवाई करुन स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा, असे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांना आदेश देण्यात आले.  

मात्र, संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांनी कर्तव्यात कसूर करत महापालिकेची प्रतिमा मलिन होईल, असे कृत्य केले. तसेच महापालिका आर्थिक नूकसान करुन गैरकारभार केला. त्या अधिकारी-कर्मचा-यांची खातेनिहाय चौकशी करणे आवश्यक आहे. परंतू, सहायक आयुक्त निलेश देशमुख हेच त्या अधिकारी-कर्मचा-यांना पाठिशी घालत भ्रष्ट कारभार करायला भाग पाडत आहेत. देशमुख यांच्या आर्शिवादाने, अर्थपुर्ण वाटाघाटीने नियमबाह्य कामकाज सुरु आहे. त्यामुळे दोषी सर्व अधिकारी-कर्मचा-यांवर कडक कारवाई करण्याऐवजी ते सहीसलामत त्यांना बाहेर काढण्यास मदत करत आहेत.

देशमुख यांनी संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांचा कारवाई अहवाल देताना दोषींवर किरकोळ दंडात्मक शास्ती तर एकवेळ संधी देवून माफ करावे, असे नमूद करत क्लिन चिट द्यावी, असा स्वंयस्पष्ट अभिप्रायसह अतिरिक्त आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला आहे. यापुर्वीचा देखील क्षेत्रीय अधिका-यांचा कारवाई अहवाल देशमुख यांनी गायब केला आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिकारी नाना मोरे, महेंद्र चौधरी, कार्यालयीन अधीक्षक संजय तळपडे, लिपिक प्रविण उघडे, चिखलीचे मंडलाधिकारी संजय लांडगे, लिपिक स्वप्निल सुर्यवंशी, शंकर कानडे, रंगनाथ नाईक यांनी कार्यालयात पेढे वाटून आंनदोत्सव साजरा केला.

दरम्यान, महापालिकेची प्रतिमा मलिन करत कोट्यावधीचा अपहार केला आहे. तरीही सहायक आयुक्तांचा डोक्यावर हात, आर्शिवाद असल्याने दोषींवर कोणतीही कारवाई होवू शकत नाही, असा संदेश इतर पालिका कर्मचारी वर्गात गेला आहे.  त्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन करत आर्थिक नुकसान करणा-या अधिकारी-कर्मचा-यांचे सेवानिलंबन करुन विभागीय चौकशी करावी, दोषी आढळणा-यांवर आणि मनपाची आर्थिक फसवणूक करणा-यावर फौजदारी खटला दाखल करावा, 

तसेच तत्कालिन आयुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन चुकीच्या व नियमबाह्य केलेल्या नोंदी रद्द करण्यात याव्यात, वसुली प्रमुख निलेश देशमुख यांची हकालपट्टी करत शासन सेवेत परत पाठविणे, सर्व विभागीय कार्यालयाची दप्तर तपासणी करणे, यासह विविध मागण्यासाठी महापालिकेच्या गेटसमोर मंगळवार (दि.21 मार्च 2023) बेमुदत लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. 

आंदोलनातील मागण्या :-

१) भ्रष्ट सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांची हकालपट्टी करुन शासन परत सेवेत पाठवा. 

२) सर्व विभागीय कार्यालयाच्या गैरकारभाराची 'स्वतंत्र चौकशी समिती'द्वारे दप्तर तपासणी करून त्यांची विभागीय चौकशी करा. 

३)विकेंद्रीकरणाचा निर्णय रद्द करुन पुन्हा क्षेत्रीय अधिका-यांना अधिकार द्या. 

४)ऑरिअन्स प्रो सोल्युशन कंपनीने केलेल्या बोगस सर्व्हेचेऑडिट करा. 

५) तृतीयपंथीयांच्या तक्रारीवर चौकशी समिती गठीत करा. 

६)अधिकारी-कर्मचा-यावर केलेल्या नियमबाह्य बक्षिसांची वसुली करा. 

७) चिखली-तळवडेतील नोटीस दिलेल्या कर्मचा-यांना निलंबन करुन विभागीय चौकशी करा.