बजेट म्हणजे 'मागील पानावरुन पुढे'; फक्त आकड्यांचा पाऊस
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
आगामी आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेने बजेट सादर केले. तब्बल 1153 कोटींचे बजेट असल्याचे सांगत 754.44 कोटींचे महसुली व भांडवली जमा करण्याचे उद्धिष्ट असल्याचे पालिकेने सांगितले. अर्थसंकल्पात आकड्यांचा पाऊस पाडला गेला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र उत्पन्नाचा दुष्काळ असल्याचे चित्र आहे.
महसुली उद्धिष्ट गाठण्यात प्रशासन अपयशी
प्रशासकांकडे संपूर्ण कारभार आल्यानंतर प्रशासनात तत्परता येईल असे अपेक्षित असताना मागील तीन वर्षात महसुली उद्दिष्टाच्या सरासरी 80 टक्केच महसुल जमा होत आहे.
बजेट 'मागील पानावरुन पुढे'; मागील बजेटमधील योजना अपूर्णच
कन्स्ट्रक्शन वेस्ट (डेब्री) विल्हेवाट प्रकल्प, एनिमल शेल्टर, महिलांसाठी स्वतंत्र जिम, आय टी पार्क, शहरात ट्रॅफिकसाठी पार्किंग मॅप या योजना मागील बजेटमध्ये नमूद होत्या. या योजनांवर कोणतेही काम झाले नाही. चालू वर्षीच्या बजेटमध्ये या योजना वगळण्यात आल्या आहेत.
पाणीपुरवठा एएमआर मशीन, व्हर्टिकल गार्डन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, बोटॅनिकल गार्डन, पर्यटनवाढीसाठी खासबागेत प्रायोगिक कुस्ती, मैदानी खेळ प्रदर्शन, आनंदवाचन कक्ष, वॉटरलेस युरिनल हे प्रकल्प 'मागील पानावरुन पुढे' ओढले आहेत. मागील वर्षीच्या बजेटमध्ये तरतूद करून देखील काम सुरू न झालेले हे प्रकल्प महापालिका प्रशासनाच्या बजेटचा फोलपणा अधोरेखित करतो.
उत्पन्नवाढीसाठी प्रकल्प नाहीत
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल यासाठी रोडमॅप अपेक्षित असताना उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने एकही ठोस प्रकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नाही.
प्राथमिक शिक्षण, म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टच्या योजना कागदारवरच
महापालिका शाळेतील 40 विद्यार्थ्यांना इस्रो सारख्या वैज्ञानिक संस्थांमध्ये सहलीला नेण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण समितीने मागील बजेटमध्ये तरतूद केली होती. पण निधीअभावी ही सहल जाऊ शकली नाही. म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टच्या योजना देखील कागदावर राहिल्या आहेत. महिला व बालकल्याण मधून दोन बसेस घेण्याचे नियोजन असताना त्यावर पुढे काही झाले नाही. मोबाईल अँप, ई-तिकिटिंग यंत्रणा अंमलात आणण्यासाठी मागील बजेटमध्ये तरतूद केलेली, परंतु काम अद्याप सुरू झालेले नाही.
स्वच्छतागृहे बांधणार कधी..?
शहरात महिला स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी मागील तीन वर्षात अनुक्रमे एक कोटी, 40 लाख आणि यावर्षी 2 कोटींची तरतूद करण्यात आली. परंतु फक्त दोनच ठिकाणी महिला स्वच्छतागृहे बांधण्यात आले. बजेटमध्ये तरतूद असून देखील निधीअभावी अंमलबजावणी होणे शक्य होत नाही अशी परिस्थिती आहे.
रिक्त पदे तसेच अपुरे कर्मचारी असल्याने वसुलीवर व नवीन योजना राबवण्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. 35% आस्थापना खर्चाची अट असल्याने या चक्रव्यूहातुन बाहेर पडण्यासाठी महापालिकेला उत्पन्नवाढीशिवाय पर्याय नाही. परंतु उत्पन्नवाढीसाठी लागणारे जलद निर्णयप्रक्रिया व धाडस करण्याची इच्छाशक्ती प्रशासनाकडे नाही. महापालिकेच्या मालकीच्या असलेले प्रमुख मार्केट व आस्थापना गहाण असल्याने अमृत 2.0 व सरोवर संवर्धनासाठी लागणारे 131 कोटींची तरतूद महापालिका कशी करणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे.
त्यामुळे महापालिकेने मागील बजेटची उद्दिष्टपूर्ती किती झाली हे शहरातील नागरिकांसमोर आणावे व यासाठी महापालिकेने दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर 'आऊटकम बजेट' सादर करावे अशी मागणी 'आप'चे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप देसाई यांनी केली.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने येत्या 15 दिवसात रोडमॅप जाहीर करावा, अन्याथा आम आदमी पार्टीच्या वतीने अर्थ परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. लवकर निवडणुका होऊन नवे सभागृह अस्तित्वात न आल्यास प्रशासनाच्या कारभाराला कोणताही लगाम राहणार नसल्याचे यावेळी नमूद केले गेले.
यावेळी उत्तम पाटील, अभिजित कांबळे, मोईन मोकाशी, अमरजा पाटील, विजय हेगडे, पूजा आडदांडे, समीर लतीफ, उमेश वडर, मयूर भोसले, आदित्य पोवार, एस्थेर कांबळे, नाझील शेख आदी उपस्थित होते.