पुणे महानगरपालिकेच्या ९३ शिक्षकांना हायकोर्टाकडून मिळला मोठा दिलासा

 नियुक्ती कायम करण्याचे आदेश..

निर्णयात हस्तक्षेप करणाऱ्या नगरविकास विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.

प्रेस मीडिया लाईव्ह : 

मुंबई : पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने फार मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने शिक्षकांची नियुक्ती कायम करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणाऱ्या नगरविकास विभागाला चांगलेच धारेवर धरत शालेय शिक्षण विभागाने २००९ मध्ये भरती केलेल्या ९३ शिक्षकांची नियुक्ती कायम करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला दिले. शिक्षण मंडळाने २००९ मध्ये पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार ९३ जणांची शिक्षण सेवकपदी रजा मुदतीवर नेमणूक केली.तीन वर्षांनंतर संबंधित शिक्षकांनी सेवेत कायम करण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने स्कूल बोर्ड तसेच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. शालेय शिक्षण विभागाने २०१७ मध्ये त्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. नरेंद्र बांदिवडेकर आणि अॅड. अश्विनी बांदिवडेकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयात नगर विकास विभागाने केलेला हस्तक्षेप चुकीचा असल्याचा दावा केला. त्यांनी २०१६ ते २०२१ पर्यंत शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या अध्यादेशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी नगरविकाय विभागाच्यावतीने घेतलेल्या निर्णयाचे सरकारच्यावतीने अॅड. पुरव यांनी समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.

शिक्षकांना कायम करण्यास मंजुरी दिली ,  मात्र नगरविकास विभागाने याला आक्षेप घेतल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने २००९ मध्ये भरती केलेल्या ९३ शिक्षकांची नियुक्ती कायम करण्याचा आदेश रद्द केला. त्या निर्णयाला आव्हान देत ३८ शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती . त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षकांन सेवेत कायम करण्याचा शिक्षण मंडळाचा निर्णय अवैध असल्याच दावा केला. हा दावा अॅड. बांदिवडेक यांनी तो खोडून काढला.महापालिका व इतर आस्थापन नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येत असल्या तरी शाळांवर शाले- शिक्षण विभागाचे नियंत्रण असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणू दिले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने नगरविकासाच्य कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली