प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या पिठाने भाजपचे नेते आणि विधीज्ञ अश्विनी कुमार उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावताना सोमवार ता.२७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जे खडे बोल सूनावले ते आजच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचे आहेत.याचिकाकर्त्यांच्या मते,' स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आजही अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थळांना क्रूर असे परकीय आक्रमक ,त्यांचे नोकर आणि कुटुंबीयांची देण्यात आलेली नावे कायम आहेत. परकीय आक्रमकांच्या कृत्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न या आधीच्या कोणत्याच सरकारने केला नव्हता. त्यामुळे या जखमा अद्याप भळभळत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.'इतिहास सोयीस्करपणे उकरून वर्तमान पेटता ठेवत भविष्य जाळण्याचाच हा प्रकार आहे असे म्हणावे लागेल.
ही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले ,'भारतावर अनेकदा आक्रमणे झाली हे वास्तव आहे. मात्र केवळ स्थळांची नावे बदलून हे संदर्भ पुसून टाकता येणार नाहीत. ही याचिका भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनरपेक्षतेच्या तत्वाविरुद्ध आहे. देशाला पेटते ठेवण्यासाठी परकीय आक्रमकांच्या इतिहासाचे उत्खनन केले जात आहे. भारत धर्मनिरपेक्ष असून आपण सर्वांनी राज्यघटनेचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे .भूतकाळाचेच उत्खनन व चिंता करून तुम्हाला नव्या पिढीवर ओझे टाकायचे आहे. तुम्ही या अनुषंगाने जी प्रत्येक गोष्ट कराल त्यामुळे सामाजिक सौहार्दाला तडाच जाईल. तुम्ही एका विशिष्ट समुदायाला क्रूर व रानटी ठरवू पाहत आहात.तुम्ही या देशातील वातावरण पेटते ठेवू पाहत आहात काय ? असाही खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी ' हिंदू धर्माला संकुचित करू नका 'असे सांगताना म्हटले ,'तत्त्वज्ञानाच्या नजरेतून हिंदू हा एक महान धर्म आहे.त्याला संकुचित करू नका. जग नेहमीच आपल्याकडे पाहते. आजही त्यांना आपल्याकडून अपेक्षा आहेत.मी ख्रिश्चन आहे पण मला हिंदू धर्म देखील आवडतो.मी त्याचा अभ्यास करण्याचा देखील प्रयत्न करतो. तुम्हीही त्याची महानता लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा.'
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा स्पष्ट शब्दात याचिका फेटाळणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये जात्यांधता व धर्मांधता पद्धतशीरपणे वाढविली जात आहे. वर्तमानातील नेमक्या प्रश्नांची सोडवणुक आणि भविष्यातील विकासाची झेप यांची कोणतीही चर्चा न करता इतिहासाची सोयीस्कर मांडणी करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा आणि परधर्म द्वेष पसरविण्याचा वेगाने प्रयत्न होतो आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या मंचांचा, कार्यक्रमांचा, परिषदांचा विखारी वापर होत आहे. घटनेच्या मूल्यांना जाहीर आव्हाने देऊन हिंसेचे समर्थन केले जात आहे. आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही असे दिसून येते. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. येथे विविध धर्मातील लोकांचे समाजजीवनातील ऐक्य जगाला आदर्श वाटावे असे आहे. त्याला शेकडो वर्षाची सांस्कृतिक परंपरा आहे. हे सारे धुळीला मिळवत बहुसंख्याकांच्या धर्मराष्ट्राची भाषा मुद्दाम केली जात आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षाच्या सरकारच्या वैचारिक दिवाळखोर करून धोरणातून आम जनतेचे शोषण होते आहे. ज्या धर्माचे फक्त आपणच ठेकेदार आहोत असे ज्यांना वाटते त्यांच्या धोरणामुळेच याच धर्मातील सर्वाधिक लोकांना महागाई, बेरोजगारी, यासह अन्न, वस्त्र ,निवारा ,शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत आवश्यक बाबींपासून वंचित ठेवले जात आहे. ऐंशी कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा करणाऱ्यांनी या ऐंशी कोटीतील किती लोक आपल्या धर्माचे आहेत ? त्यांच्यावर आपण ही वेळ का आणत आहोत ?गेल्या दहा वर्षाच्या सत्तेत आपण यांच्या उन्नतीसाठी कोणते प्रयत्न केले ? किती कुटुंबाला दारिद्र रेषेतून वर काढले ? किती जणांना नोकऱ्या दिल्या? किती जणांचे लहान मोठे उद्योग वाचवले? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. शिवाय धर्म ही गोष्ट कोणत्याही एका विचारधारेला अंदण दिलेलीअसू शकत नाही. व्यक्ती तितक्या प्रकृती यानुसार प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे कोणत्याही धर्मातल्या कोणत्याही विचारधारेने आपणच आपल्या धर्मातील सर्वांचे ठेकेदार आहोत ,लोकांनी आपले म्हणणेच मानले पाहिजे अशा भ्रमात राहण्याची गरज नाही. कारण लोक तसे अजिबात मानत नाहीत. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावणे याला आजच्या संदर्भात मोठा अर्थ आहे.असत्याने वागणाऱ्याना नेहमीच 'सत्यमेव जयते ' ला विरोध असतो. भारत हा संविधानावर आधारित देश आहे त्यामुळे संविधान श्रेष्ठ आहे.म्हणूनच
यतो धर्मस्ततो जय: असं म्हटले तरी याचा अर्थ मानव धर्माची जोपासना हाच खरा विजय असाच घ्यावा लागेल. गावांची ,स्थळांची केवळ नावे बदलून अथवा बोधवाक्ये बदलून , गाळून संविधानाशी प्रतारणा करता येणार नाही.