प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर सुरू करण्याच्या आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. या सूचनांचे पालन केल्यास दैनंदिन कामकाजासोबतच सर्व विभागांतील कामाला गती मिळेल. तसेच सर्व कामकाज पेपरलेस होऊन ते सुसह्य होईल. या प्रणालीमुळे फाईली कालमर्यादेत निकाली काढण्याचे बंधनही अधिकाऱ्यांवर असणार असल्याचे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या उपमहासंचालक रचना श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
ई-गव्हर्नन्स या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी “डिजिटल इन्स्टिट्यूट, डिजिटल सचिवालय’ या अंतर्गत ई ऑफिस या विषयावर माहिती देताना त्या बोलत होत्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल महाराष्ट्र प्रशासनसाठी सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले. सध्या महाराष्ट्रात प्रत्येक विभागांत ई-ऑफिस प्रणाली वापरण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
त्यासाठी आवश्‍यक ते सर्व नियोजन करण्यात आले आहे. पारंपरिक बैठक पद्धतीत बदल करून कर्मचाऱ्यांना आल्हाददायी वातावरण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामुळे अधिकारी-कर्मचारी वर्गाची कार्यकुशलता वाढली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. प्रशासकीय व्यवस्था गतिमान करतानाच नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली आणखी सक्षम केली जाणार असल्याचेही सौनिक यांनी सांगितले.