त्यादृष्टीने विद्यापीठाने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संशोधन केंद्रांच्या लेखापरीक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात प्रशासकीय बाबी तपासण्यात आल्या. आता पुढील टप्प्यात संशोधन केंद्रांद्वारे होणाऱ्या संशोधनाची गुणवत्ता, संशोधनाची देशासाठीची उपयुक्तता, ज्ञाननिर्मितीतील योगदान या निकषांवर तपासणी केली जाणार आहे.त्यादृष्टीने विद्यापीठाने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
पहिल्या टप्प्यात विद्यापीठाअंतर्गत पीएच.डी. प्रवेश देणाऱ्या सर्व संशोधन केंद्रांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यात पुणे, नगर, नाशिक आणि सिल्वासा येथील विद्यापीठाने मान्यता दिलेल्या एकूण 90 संशोधन केंद्रांची शैक्षणिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्यात आली. त्यात संशोधन केंद्रांची मान्यता, किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले, किती विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. आणि एम.फिल. पूर्ण केली, किती विद्यार्थ्यांचे संशोधन सुरू आहे, कामकाजातील पारदर्शकता, आवश्‍यक सोयीसुविधा केंद्रावर उपलब्ध आहेत का, केंद्राने शुल्क भरले आहे का, अशा बाबी तपासण्यात आल्या. विद्यापीठाकडून पहिल्यांदाच संशोधन केंद्रांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यातून संशोधन केंद्रांनी जवळपास दोन कोटींचे शुल्क थकवल्याचे उघड झाले आहे. त्यानंतर संशोधन केंद्रांना तातडीने शुल्क भरण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार आतापर्यंत ऐंशी लाखांहून अधिक रक्कम भरण्यात आली आहे. काही संशोधन केंद्रांमध्ये नियमाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले आहे. या संशोधन केंद्रांना त्रुटी पूर्तता करण्यासाठी, थकलेले शुल्क भरण्यासाठी 15 जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार संशोधन केंद्रांनी पूर्तता न केल्यास केंद्रांची मान्यता रद्द करणे, संशोधक विद्यार्थी न देण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे यांनी दिली. दरम्यान, लेखा परिक्षणातून संशोधन केंद्रातील प्रशासकीय त्रुटीची बाब अधोरेखित झाली आहे. त्यातून विद्यापीठाचा मूळ उद्देश साध्य झाला आहे. त्यातून संशोधन केंद्रांना सुधारणा करण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे. एवढ्याच न थांबता आता या संशोधन केंद्राची गुणवत्तेच्या दृष्टीने तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यातून संशोधन केंद्रातील गुणवत्ता ही बाब स्पष्ट होणार आहे.