कागदपत्रांऐवजी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ई-बजेट करण्यात येत आहे
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे कामकाज सुरू आहे. यंदा कागदपत्रांऐवजी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ई-बजेट करण्यात येत आहे. ई-बजेटच्या माध्यमातून महापालिकेने डिजिटलकडे टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल असून यामुळे मनुष्यबळासह खर्चातही मोठी बचत होणार आहे. महापालिकेचे सुमारे सहा हजार कोटींपेक्षा अधिकचे हे ई-बजेट असणार आहे.
2021-22 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे पालिकेच्या वतीने अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम लेखा विभागाकडून जोरदारपणे सुरू आहे. पालिकेच्या विविध 52 विभागांना माहिती देण्यासाठी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सूचना दिल्या आहेत. वर्षभरात विभागामार्फत कोणती विकास कामे करायची आहेत?, त्यासाठी लागणारा निधी, कामाचा तपशील देण्यात येत असते. यापूर्वी ही माहिती कागदांवर देण्यात येत होती. त्यासाठी मोठे मनुष्यबळ कामाला लावावे लागत असे. मात्र, आता ही माहिती सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागाने सॉफ्टवेअरमध्ये भरलेली माहिती लेखा विभागाकडे जमा होईल. लेखा विभागाने ई बजेट करण्यासाठी नॅशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग मॅन्युअल या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून सन 2022-23 चे सुधारित व 2023-24 चे मुळ अंदापत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच शहरवासियांचा अंदाजपत्रकात सहभाग असावा, यासाठी 10 लाख रूपयांपर्यंत कामे सुचविण्याचे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. दरवर्षी अंदाजपत्रक छापण्यासाठी सात लाख रुपये खर्च येतो. मात्र, यंदा अंदाजपत्रक छापण्यात येणार नाही. अंदाजपत्रक प्रसिद्ध केल्यानंतर सॉफ्टवेअरवरच ते दिसणार आहे. त्याची पीडीएफ फाइल संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. अंदाजपत्रक प्रसिद्धीसाठी दोन प्रती छापण्यात येणार आहेत.
गतवर्षी घटले होते 627 कोटींनी अंदाजपत्रक
गतवर्षी महापालिकेचे एकूण 4 हजार 961 कोटी 65 लाख व केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या पुरस्कृत योजनेसह 6 हजार 497 कोटी 2 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. करोनामुळे अंदाजपत्रक 627 कोटींनी घटले होते.
महापालिकेच्या वतीने ई-बजेट तयार करण्यात येत आहे. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून महापालिकेतील 52 विभागांकडून माहिती घेण्यात येत आहे. ई-बजेट केल्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाचणार आहे, तसेच मनुष्यबळ देखील कमी लागणार आहे.
-जितेंद्र कोळंबे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी