प्रेस मीडिया लाईव्ह :
सुप्रीम कोर्ट आता 6 डिसेंबर रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर (CAA) सुनावणी करणार आहे. CJI ने 6 डिसेंबर रोजी खंडपीठासमोर CAA प्रकरणाची यादी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीजेआय 7 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. सीजेआयने आसाम आणि त्रिपुरासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकारला वेळ दिला आहे. केंद्राने उत्तर दाखल केले असून आसाम आणि त्रिपुराच्या वतीने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागीतला आहे. शेवटच्या क्षणीही ही मागणी केल्याचे सीजीआयने सांगितले.
तथापि, रविवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सीएएला आव्हान देणार्‍या सर्व याचिका फेटाळण्याचे आवाहन केले. कारण, ते बेकायदेशीर स्थलांतराला प्रोत्साहन देत नाही. उलट, 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी आसामसह देशात आलेल्या केवळ सहा विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देणारा हा स्पष्ट कायदा आहे. या कायद्यामुळे भविष्यातही परदेशी नागरिकांच्या देशात येण्याचा धोका नाही.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की, सीएएला आव्हान देणाऱ्या याचिका तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवल्या जातील. या विषयावरील मुख्य याचिका इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने दाखल केली होती.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दाखल केलेल्या 150 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 245(1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार संसद संपूर्ण भारतासाठी किंवा भारताच्या कोणत्याही भागासाठी कायदे करण्यास सक्षम आहे. गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुमंत सिंग यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व याचिका फेटाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. CAA-2019 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांसाठी नागरिकत्वाची सुविधा देते. पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, 1920 आणि इतर संबंधित तरतुदी आणि परदेशी कायदा, 1946 अंतर्गत केंद्र सरकारकडून सूट मिळालेल्यांसाठीही ही सुविधा आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये या नावांचा समावेश -
याचिका दाखल करणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश, आरजेडी नेते मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी यांचा समावेश आहे. मुस्लिम संघटना जमियत उलामा-ए-हिंद, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन, पीस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, गैर-सरकारी संघटना 'राय मंच', अधिवक्ता एमएल शर्मा आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनीही या कायद्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.