प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थी शोधून त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्याच्या सूचना राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत घेतलेल्या धान्याची वसुली 24 रुपये ते 32 रुपये प्रति किलो या दराने केली जाणार आहे. अशी कारवाईची भीती दाखवत अन्नसुरक्षा योजनेतून बाहेर पडण्याची सक्ती केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी ग्राहकांनी परत करावी, यासाठी “गिव्ह इट अप’ योजना सुरु केली. त्याचधर्तीवर भाजप सरकारने अन्नसुरक्षा योजनेतून बाहेर पडण्याची योजना 2016 मध्ये आणली.
आता राज्यात सत्तांतर झाल्याने या योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे या योजनेबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. याविषयी पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून आवाज उठविण्यात आला होता. तरीसुद्धा शासनाकडून याची अंमलबजावणी सुरू आहे.ग्रामीण भागासाठी वार्षिक उत्पन्न 44 हजार व शहरी भागासाठी 59 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या गरीब व गरजू कुटुंबासाठी ही योजना आहे.
अनेक बोगस लाभार्थी
ज्यांचे उत्पन्न यापेक्षा जास्त आहे व ज्यांची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे, असे कारखानदार, व्यापारी, शासकीय व निमशासकीय नोकरदार, सेवानिवृत्त नोकरदार, काही खासगी कंपन्यांमधील कर्मचारी, कामगार, पदाधिकारी, बागायतदार शेतकरी हे या योजनेचा लाभ घेताना आढळून आल्याचे शासनाकडून या आदेशाद्वारे सांगण्यात आले.
शासनाच्या सूचना
गावस्तरावर तलाठ्यांमार्फत उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थींचा शोध घेण्यात यावा. जे लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांना गरजू कुटुंबसाठी असलेल्या या योजनेतून अपात्र ठरवावे आयकर आणि जीएसटी भरणारे व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र आहेत. ज्या कुटुंबाकडे चारचाकी गाडी आहे. अशांची यादी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून त्यामधील अपात्र लाभार्थींना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा धान्य योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही करावी.