प्रेस मीडिया लाईव्ह :
महाविकास आघाडी सरकारकडून 12 आमदारांच्या नियुक्तीची यादी देऊनही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र नवीन सरकारचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून तत्परता दाखवत आधीच्या सरकारची यादी रद्द ठरविण्यात आली आहे.राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन महाविकास आघाडीने दिलेली यादी रद्द करण्यात यावी, असे पत्र दिले होते. ही भेट होताच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आलेली 12 आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी रद्द ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांचा हा निर्णय संशयास्पद असून सरकार स्थापने संदर्भातील निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपालांनी आधीच्या सरकारच्या काळातील यादी रद्द कशी ठरवली, असा सवाल या याचिकेत केला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेनंतर अशा प्रकारे आधीची यादी रद्द ठरविणे हा न्यायालयाचा अपमान असल्याचे अॅड. नितीन सातपुते यांनी सांगितले.